सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण का माफीनामा खारिज कर दिया. The court said that both tried to mislead the court by giving wrong information.
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लगभग तीस साल पहले तक, चुनाव की घोषणा हममें से ज़्यादातर लोगों के लिए एक नई और आकर्षक खोज थी। But when there is a creeping authoritarianism, it comes not from fixing the electronic voting machines but from the long-term vision and work done each day
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पिछले दो वर्षों में 40 में से 27 सैनिक स्कूल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, अथवा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से जुड़े शैक्षणिक संगठनों को संचालन के लिए स्वीकृत किए गए हैं। Of these, 11 belong to BJP leaders, 8 to RSS and 6 to other Hindutva organizations.
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भाजपा के पिछले दस साल के शासन में कोई संवैधानिक आपातकाल नहीं घोषित किया गया। But such unconstitutional acts have taken place, especially in the context of opposition politics, for which no provision can be made in any constitution of the world. facebook.com/incsandesh/pos…

जीत हमेशा 'न्याय' की होती है.

चुनाव आयोग के उड़न दस्ते ने 7 अप्रैल को तंबरम रेलवे स्टेशन पर तीन लोगों को 4 करोड़ रुपये की नकदी से भरे सात बैग और सूटकेस ले जाते हुए पकड़ा।The money belonged to Bharatiya Janata Party’s (BJP) candidate from Tirunelveli and sitting MLA Nainar Nagendran.
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लक्षद्वीप की अपनी हालिया यात्रा पर, मोदी ने द्वीपसमूह को देश के अगले बड़े पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने के लिए कई विकास परियोजनाओं की घोषणा की। However, the plans involved taking over Pandaram land without any compensation to the islanders.
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राज्य और केंद्र दोनों सरकारों में सेवारत रहे 87 सेवानिवृत्त सिविल सेवकों के एक समूह ने wrote a strongly worded letter to ECI to raise concerns about the challenges of level playing field ahead of the general elections.
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सीएसडीएस-लोकनीति द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में कहा गया है कि लोकसभा चुनावों के लिए सबसे प्रासंगिक मुद्दे बेरोजगारी, मूल्य वृद्धि और विकास हैं। The sense among majority of voters seems to be that there has been a rise in corruption in the last five years.
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लोकसभा चुनावों के लिए पहले मतदान से ठीक पहले, राजनीतिक रूप से, सत्तारूढ़ गुट के लिए मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। This could be the perfect trigger to energise the processes that add up to the staging of a counter-revolution for the Constitution of India
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2014 में सत्ता के लिए दावेदारी करते समय, भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय सुरक्षा में आमूलचूल परिवर्तन का वादा किया था। But the biggest failure of the Modi government in the Northeast has come in Manipur
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Barbad Dashak - Part 10 - *Indian Federalism in Decline*

This newsletter is a compilation of articles highlighting growing attrition of Indian federalism.

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बर्बाद दशक - भाग 10 - *भारतीय संघवाद का पतन!*

यह न्यूज़ लेटर भारतीय संघवाद के बढ़ते ह्रास को उजागर करने वाले लेखों का संकलन है।

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स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह पहली बार है कि महत्वपूर्ण चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता कई पक्षों और अधिकांश राजनीतिक दलों की दृष्टि में सवालों के घेरे में है - the primary objection to EVMs is that the technology deployed is the ‘black box technology’.
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भारत में 'विचार-विमर्श में कमी' आ रही है। As per analysis undertaken by PRS Legislative Research, since 2019, only 13% of all govt bills were referred to Parliamentary Committees for detailed study, scrutiny and stakeholder consultations.
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जब 11 मार्च को नागरिकता (संशोधन) नियम, 2024 आए, तो लोगों को पूर्वाभास और पूर्वप्रत्यक्षण का अहसास हुआ। India’s emerging ethnonationalist state is based fundamentally on legal fabrication and deceit.
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Barbaad Dashak - Part 9 - Atrocities against minorities and the spread of hate

This newsletter is a compilation of articles highlighting a strong trend of violence against minorities over the past decade.

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बर्बाद दशक - भाग 9 - *अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार और नफरत का प्रसार!*

पिछले दशक में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की एक मजबूत प्रवृत्ति को उजागर करने वाले लेखों का संकलन है, जो नफरत और असहिष्णुता की ओर एक चिंताजनक बदलाव को दर्शाता है।

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प्रवासी श्रमिक भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 10% का योगदान करते हैं। But exercising their vote during elections is a struggle for many. They lose wages during the period they are not working, plus they have to spend money for the trip home and back.
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Considering farmers protest as a fight to save democracy itself, it is time to reflect on the lifework of Babasaheb Ambedkar, हम अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में समानता को कब तक नकारते रहेंगे? तो हम ऐसा केवल अपने राजनीतिक लोकतंत्र को खतरे में डालकर करेंगे।”
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