मध्यप्रदेश में 60% ओ.बी.सी. को संख्या अनुपात में आरक्षण लागू करने तथा अनुसूची 9 में शामिल करने की मांग आजतक न मध्यप्रदेश की भाजपा सरकार ने केंद्र से किया और न ही विपक्ष मे बैठी कांग्रेस ने, यह पिछड़ावर्ग को मूर्ख बना रहे हैं। BJP Madhya Pradesh MP Congress Office of Dr. Mohan Yadav Jitendra (Jitu) Patwari Sr.Adv.Rameshwar Singh Thakur

Obc 27% आरक्षण जल्दी लागू करो। नहीं तो 2028 मे obc वर्ग बीजेपी कि विदाई कर देंगे BJP Madhya Pradesh Chief Minister, MP Office of Dr. Mohan Yadav Dr. Hiralal Alawa Hemant Khandelwal MP Congress Jansampark MP Jitendra (Jitu) Patwari Kamleshwar Patel PMO India

वोट चोरी, आरक्षण चोरी, सरकारी नौकरी चोरी देश में आज कल यही सब चल रहा है!

अगर यह जाति आधारित नहीं हैं और इसका आधार सिर्फ़ गरीबी है तो SC, ST, OBC को इससे बाहर क्यों रखा गया है???

और साथ में SC, ST, OBC आरक्षण भी लागू किया जाये.

सुदामा कोटा वालों ने ने न कभी आरक्षण के लिए संघर्ष किया, न आंदोलन, न धरना—फिर भी सत्ता ने उन्हें EWS थमा दिया, ये तबके पहले से ही सिस्टम में हद से ज़्यादा ओवर-रिप्रेजेंटेड हैं, जबकि SC-ST-OBC की लाखों सीटें आज तक खाली पड़ी हैं। सामाजिक न्याय की यात्रा को सौ साल पीछे धकेल दिया है।

SC कॉलेजियम ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के बारह वकीलों का नाम जज बनाने हेतु भेजा दलित, पिछड़े दिखे तो बताना

तमिलनाडु में ओबीसी समाज ने संघर्ष कर सन् 1951 में 27% आरक्षण ले लिया! – कर्नाटक ने सन् 1960 में लागू करा लिया. यूपी-बिहार वालों ने 1977-78 में हिस्सेदारी छीन ली. लेकिन मध्यप्रदेश में! OBC वर्ग को 27% आरक्षण लागू करने के लिए सर्वदलीय बैठक करी गई, लंबी–लम्बी भाषण दी गई – अब

मध्य प्रदेश में OBC का 27% आरक्षण लेकर रहेंगे. OBC का आरक्षण बढ़ाते समय 50% आरक्षण की सीमा का हवाला दिया जाता हैं, लेकिन EWS आरक्षण में 50% सीमा बाधा ना बने इसलिए संविधान में 103वा संशोधन किया जाता है!

13% ओबीसी आरक्षण अनहोल्ड और 27% आरक्षण लागू करें BJP Madhya Pradesh सरकार ,, जातिगत जनगणना कराकर मध्यप्रदेश की 52% ओबीसी आबादी को संख्या अनुपात में 52% रिजर्वेशन लागू किया जाए,,,, कमलेंद्र Kamlendra Dr Mohan Yadav Dr. Hiralal Alawa Ravindra Sahu Jhoomarwala

ओबीसी मुख्यमंत्री Dr Mohan Yadav जी के बनने का सोसायटी को कोई फायदा नहीं है. SC/HC ने याचिका wp.18105 डिस्पोज कर दी है. सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आप अपना कानून लागू कीजिए. Chief Minister, MP संविधान की धज्जियां मत उड़ाइए. आपने कहा है कि माननीय न्यायालय का निर्णय सर्वमान्य होगा.

⚡✊ पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से! मध्यप्रदेश की धरती पर सामाजिक न्याय की नई क्रांति शुरू हो चुकी है। OBC महासभा के नेतृत्व में प्रदेशव्यापी आंदोलन जोरों पर है। 👉 अब OBC की मांग सिर्फ़ 27% आरक्षण तक सीमित नहीं है, 👉 बल्कि जनसंख्या के अनुपात में हिस्सेदारी लेना

मोहन सरकार की नीयत OBC वर्ग के प्रति साफ़ नहीं है! हर कदम पर रचे जा रहे षड्यंत्र, भाजपा को बेनकाब कर रहे हैं! 📍भोपाल

#ओबीसी_विरोधी_बीजेपी Narendra Modi Tejashwi Yadav Rahul Gandhi Amit Shah Nitish Kumar Hemant Khandelwal Dr Mohan Yadav Jitendra (Jitu) Patwari Kamal Nath Kamleshwar Patel Shivraj Singh Chouhan 🚨 मध्यप्रदेश में ओबीसी आरक्षण पर भाजपा का असली चेहरा यदि बिहार के लोग मध्यप्रदेश में ओबीसी 27%

मध्यप्रदेश में ओबीसी आरक्षण का मामला अब सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर सरकार बार-बार वक्त क्यों मांग रही है? पिछली सुनवाई में भी सरकार पूरी तैयारी के साथ नहीं पहुँची थी और अब एक बार फिर वही बहाना दोहराया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद सरकार की मंशा और

कांग्रेस ने दिया अधिकार ✅ बीजेपी ने छीना अधिकार ❌ 27% ओबीसी आरक्षण पर सरकार की टालमटोल नीति अब जनता समझ चुकी है। ओबीसी समाज अपना हक़ लेकर रहेगा! #OBCJustice #CongressKaVada #BJPGovernmentFails #_MPTET_2020_OBC_पद_अनहोल्ड_करें #जनसेवा_मित्रो_को_बहाल_करो

मैंने पूछा झूठ बोलने में मोदी को कौन कड़ी टक्कर दे सकता है? लोगों ने ये वीडियो भेज दी।

हे ओबीसी के लोगों! वोट करते हुए क्या तुम्हें यह याद नहीं आता है?? सरकारी नौकरी के जिस विज्ञापन में ओबीसी की 270 सीट होनी चाहिए थी उसमें मात्र 126 सीट है। EWS को पूरी 100 सीट दी गयी है! यानी ओबीसी समाज की 144 सरकारी नौकरियों को सरकार ने लील लिया है!

विदिशा से आई यह रुला देने वाली तस्वीर देश और मध्य प्रदेश में भाजपा के दशकों के कुशासन का सबूत है! गरीब कल्याण की योजनाओं के नाम पर रोटियां गरीबों तक पहुंचने से पहले ही सड़ जाती है! ज़रूरमत कचरे में भूख मिटाने की जद्दोजहद करता है!

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