विकासाभिमुख म्हणणाऱ्या राज्यातील महायुती सरकारचं काम किती विकासाहीन आहे याची प्रचिती नाशिककर आणि मुंबई-नाशिक प्रवास करणाऱ्यांना प्रवासात होतेय. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि पालकमंत्री अशा तीन-तीन जबाबदार व्यक्तींनी यात लक्ष घालूनही काम जैसे थे आहे. असा विकास जनतेच्या किती

राम मंदिराला गळती लागणं असो की, पूलांची कोसळण किंवा नुकतेच उद्घाटन झालेल्या विमानतळांचे छत कोसळणे असो… ही प्रत्येक दुर्घटना मोदी सरकारच्या निकृष्ट कामांची साक्ष देते. अशी निकृष्ट कामं ही महाराष्ट्रात होऊ द्यायची नसतील तर मोदी सरकारच्या विचारांशी एकरूप होणा-या राज्यातील महायुती

सत्ता स्वार्थासाठी जनसामान्यांना कोट्यवधी रुपयांच्या योजनांची फक्त भुरळ पाडायची पण प्रत्यक्षात योजना अमलात आणायचीच नाही. हा महायुतीच्या कामाचा भागच बनलाय. याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे मराठवाड्यासाठी घेतलेल्या ४५ हजार कोटी रुपयांच्या निर्णयाची अंमलबजावणीच नाही. * दुष्काळ

“अंमली पदार्थांच्या तस्करीला नाही घालू शकत आळा, कारण मोदीजींना फक्त सत्तेचाच लळा!” #१००दिवसात_जनता_संकटात

१ ग्रॅम ड्रगही भारतात येऊ न देण्याचं वचन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी दिलं होतं. परंतु मोठ्या प्रमाणावर आढळून येणाऱ्या ड्रग्ज तस्करींच्या घटनांमधून हेच स्पष्ट होतं की, देशभर पसरलेलं ड्रग्ज रॅकेट उध्वस्त करण्यात मोदी सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरलेलं आहे. महाराष्ट्रातील युवा पिढीला

महाराष्ट्रात सोयाबीनला कमी भाव आणि शेजारच्या मध्यप्रदेशात वाढीव भाव... ही तफावत का? हा दुजाभाव का? सिनेअभिनेत्रींचे मोठमोठे 'इव्हेंट' घेणारे 'धनिक' कृषिमंत्री ह्याचं उत्तर देतील?

रेल्वे अपघातांची मालिका रोखण्यात मोदी सरकार पहिल्या दोन पर्वाप्रमाणेच तिस-या पर्वातही सपशेल अपयशी ठरलं आहे. रेल्वे दुर्घटनांच्या ठिकाणी जाऊन रिल्स बनवायचे आणि बाष्कळ आश्वासनं देऊन जनतेचा कोट्यवधी रुपयांचा कररूपी पैसा कुचकामी यंत्रणांवर खर्च करायचा यातच मोदी सरकार समाधान मानत आहे.

प्रसिद्धीसाठी विमानतळांच्या छतांचं सुशोभीकरण, मोदी सरकारच्या निकृष्ट कामांमुळे जनतेचं मात्र मरण! #१००दिवसात_जनता_संकटात

बाप्पा, आजच्या दिवशी तुला जड अंतःकरणाने निरोप देतानाही राज्यातील लेकीबाळींवरील अत्याचाराच्या बातम्या वाचनात आल्या, पण ह्या निर्ढावलेल्या सत्ताधाऱ्यांना काहीच वाटत नाही. गणराया, आता तूच ह्या निर्दयी महायुती सरकारला कठोर शिक्षा दे.

चीनला लाल आँख दाखवण्याचं होतं आश्वासन, मोदी सरकार चीनपुढे गेलंय का शरण ? #१००दिवसात_जनता_संकटात

नॅशनॅलिस्ट काँग्रेस पार्टी- शरदचंद्र पवार पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष, आदरणीय खासदार श्री. शरदचंद्रजी पवार साहेब व पक्षाचे राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष, महासंसदरत्न खासदार माननीय सुप्रियाताई सुळे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आज सिल्व्हर ओक येथे वडगाव शेरी मतदारसंघाचे माजी आमदार श्री.

भारतीय हद्दीत चीनची घुसखोरी कायम असून जगभ्रमण करणाऱ्या मोदीजींनी याविरोधात पाऊल उचलणं पद्धतशीरपणे टाळलेलं आहे. भारतीय सीमेवर चीनकडून कब्जा होत असताना देखील मौनाची भूमिका निभावण्याचं काम मोदी सरकार करत आहे. #१००दिवसात_जनता_संकटात

५ ट्रिलीयन अर्थव्यवस्थेचं स्वप्न पाहणाऱ्या मोदी सरकारच्या राजवटीत डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे मूल्य मात्र ढासळून गेलं आहे. मोदीजींनी रुपयाच्या मुल्याला उतरती कळा आणली. #१००दिवसात_जनता_संकटात

देशातील नागरिकांच्या आरोग्याची काळजी घेण्याचं काम डॉक्टर करतात. परंतु वैद्यकीय सेवेलाच काळिमा फासण्याचं काम मोदी सरकारच्या या राजवटीत झालं आहे. डॉक्टर घडवणाऱ्या NEET परीक्षेत झालेल्या घोटाळ्यामुळे कोट्यवधी मेहनती विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळण्याचं काम मोदी सरकारच्या या तिसऱ्या

आमदार, खासदार, मंत्री आणि मुख्यमंत्री बनवत काँग्रेसने आपल्यावर केवढा मोठा अन्याय केलाय याची जाणीव अशोक चव्हाण यांना राजकीय जीवनाच्या उत्तरार्धात झाली. त्यामुळे त्यांनी भाजप प्रवेशाचा "आदर्श" निर्णय घेतला. आता असा अन्याय आपल्या मेव्हण्यावर होऊ नये, असा "आदर्श" विचार डोळ्यासमोर

भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस पक्षाचे नेते व लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुलजी गांधी यांच्याबद्दल सत्ताधाऱ्यांकडून केला जाणारा अपप्रचार आणि अपमानास्पद वक्तव्यांच्या निषेधार्थ उद्या गुरुवार दि. १९ सप्टेंबर २०२४ रोजी काँग्रेस (आय) पक्षातर्फे आयोजित निषेध आंदोलनाला महाराष्ट्र प्रदेश

विद्येचं माहेरघर पुणे हे गुन्हेगारांचं शहर झालं असून सर्वसामान्य पुणेकरांना घराबाहेर पडणं देखील मुश्कील झालं आहे. कायदा सुव्यवस्थेचा धाक राहिला नसल्यानेच गुन्हेगारांना प्रोत्साहन मिळू लागले आहे. कायदा सुव्यवस्थेकडे दुर्लक्ष करणारे राज्याचे गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राजीनामा

झारखंड निवडणुकीतील भाषणात पंतप्रधान महोदय महाराष्ट्रातील 'लाडकी बहीण योजने'बद्दल बोलत होते असंच जाणवलं. निवडणुकांच्या तोंडावर महाराष्ट्रात योजनेची घोषणा केली गेली, इतर अनेक महत्त्वाच्या विभागाचे, योजनांचे निधी रोखले गेले आणि 'लाडकी बहीण' योजनेच्या प्रसिद्धीसाठी कोट्यवधी रु. खर्च

ग्रामीण भागाचा विकास आणि दुर्गम भागात परिपक्व पायाभूत सुविधा पोहोचवण्याचं महायुती सरकारचं आश्वासन फोल ठरल्याचं नंदुरबारच्या घटनेतून स्पष्ट होतं. मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या नावाखाली ग्रामीण भागातील जनतेची घोर फसवणूक करण्याचं काम महायुती सरकारने केलेलं आहे.