आप बहुत जल्द ऐसा होता देखेंगे

कल #UPS #NPS की विसंगतियों को लेकर भारतीय मजदूर संघ के अंतर्गत राष्ट्रीय सरकारी कर्मचारी परिसंघ ने भी पेंशन मंत्रालय में माननीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह जी से मिलकर ज्ञापन सौंपा है। देर रात वीके शर्मा जी से इस मसले पर मेरी फोन पर बातचीत भी हुई। उनके अनुसार माननीय मंत्री जी इस

*ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लाइज फेडरेशन (AINPSEF) की राष्ट्रीय बैठक सम्पन्न* 👉🏼01 अक्टूबर 2025 को देशभर में सोशल मीडिया के द्वारा होगा अनोखा विरोध प्रदर्शन 👉🏼9 नवंबर 2025 को राजधानी दिल्ली में NPS UPS के खिलाफ राष्ट्रीय विराट विरोध प्रदर्शन एवं सम्मेलन का ऐलान नई दिल्ली। ऑल इंडिया

ऑल इंडिया एनपीएस एम्पलाइज फेडरेशन का ऐलान....

सरकार ने इस बात का स्पष्टीकरण करके बहुत अच्छा काम किया है कि अगर कोई केंद्रीय ऑटोनॉमस विभाग से थ्रू प्रॉपर चैनल केंद्र सरकार में नौकरी करने के लिए आया है तो उस केस में उसको ग्रेच्युटी भुगतान के लिए उसकी पीछे की सेवाओं को भी जोड़ा जाएगा। लेकिन यह अफसोस जनक है कि भारत सरकार द्वारा

यह बहुत अच्छी बात है कि सरकार ने इस विषय पर स्पष्टीकरण दे दिया की अगर कोई कर्मचारी थ्रू प्रॉपर चैनल autonomous विभागों से केंद्र सरकार में नौकरी करने के लिए आया है तो उसकी ऑटोनॉमस विभागों की गई नौकरी की अवधि ग्रेच्युटी के लिए कंसीडर की जाएगी। इसी तरह केंद्र सरकार का कोई भी नियम

हमारे समय के सबसे बेहतरीन कार्मिक मंत्री माननीय Dr Jitendra Singh जी के कार्मिक हितों के लिए उठाए गए कदम ऐतिहासिक नजीर हैं। आपसे जब जब कार्मिकों ने अपनी समस्या रखी है, हर बार एक बेहतरीन समाधान मिला है। संभव है आने वाले समय में कुछ बेहतरीन और ऐतिहासिक बदलावों से संपूर्ण कार्मिक जगत

आदरणीय Ashwini Shrivastava हमेशा कार्मिक मुद्दों पर बहुत सुंदर तरीकों से न्यूज में क्लैरिटी प्रदान करते हैं। आपके आर्टिकल देशभर के लाखों कार्मिकों तक भारत सरकार की नीतियों की स्पष्टता प्रदान करते हैं जिसके लिए हम सब कार्मिक आपका आभार व्यक्त करते हैं और अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करते

आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने फिर संसद में कहा है कि #OPS की वापसी संभव नहीं तो क्या उन सभी कर्मचारियों को इसी हाल में छोड़ दिया जाए जिन्हें हजार बारह सौ रुपयों की केवल पेंशन मिल रही है। फिर सांसदों को भी पेंशन क्यों दी जा रही है। फिर क्यों हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के

जब तक केंद्र सरकार PFRDA में नियम बनाकर राज्य सरकारों का पैसा निकालने का प्रावधान नहीं कर देती तब तक इन कर्मचारियों को ये दिक्कत बनी रहेगी। सबसे बड़ी समस्या तो तब आती जब यह पैसा एक दिन सरकार को देना ही पड़ता। लेकिन आज इनमें से ज्यादातर राज्यों में और केंद्र में एक ही पार्टी की

दिल्ली सरकार के एक शिक्षक 18.5 वर्ष की नौकरी करके जुलाई 2025 में 68000 रुपए के बेसिक सेलरी पर रिटायर हो गए हैं। उनके #NPS में 41.5 लाख रुपए हैं। फोन करके उन्होंने राय मांगी है कि क्या करें NPS या UPS से पेंशन लें: ✓केस 1. NPS से अगर 60% रकम यानी लगभग ₹25 लाख निकालते हैं तो 16.5

केंद्र सरकार कह रही है कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी में 95000 करोड़ का रेवेन्यू एक्स्ट्रा बचा पड़ा है जिसको खर्च करने के लिए सरकार के पास कोई योजना नहीं है। यही नहीं भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है और तीसरी की तरफ अग्रसर है। फिर भी केंद्रीय कर्मचारी

माननीय प्रधानमंत्री Narendra Modi जी, बस ज्यादा नहीं, कर्मचारियों को भी 8वें वेतनमान आयोग से इतना ही लाभ दे दीजिए।

सभी देशवासियों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई #ManjeetSinghPatel

कालिया दाह नाग के मुंह से भी निकालनी पड़ी तो एक दिन निकाल लायेंगे #OPS बस कुछ और दिन की बात है। अगला अमेंडमेंट बहुत जल्दी OPS वाला हो यही शुभकामनाएं हैं समस्त कर्मचारी जगत को इस जन्माष्टमी पर। #ManjeetSinghPatel

#OPS बहाल होने के फार्मूले पर #money9 के साथ एक इंटरव्यू में। हमारी छोटी सी समझ ये कहती है कि 21वीं सदी के भारत के पढ़े लिखे नौकरी पेशा लोगों की लड़ाई आँखें बंद करके लड़ने से नहीं बल्कि तन मन और मस्तिष्क तीनों की आंखें खोलकर लड़ने से जीती जाएगी। इस इंटरव्यू को ध्यान से देखें और