हमें मरने के बाद स्वर्ग नहीं चाहिए, हमें जीते-जी अपना हक़ चाहिए — शिक्षा, सम्मान, सत्ता और नौकरियों में बराबरी का अधिकार। मध्य प्रदेश में ओबीसी को 27% आरक्षण आज भी पूरा नहीं मिला, क्योंकि सत्ता और व्यवस्था ने हमेशा हमारे हिस्से पर ताला लगाया है। जब आबादी 60% से ज़्यादा है तो

इस अन्याय पर कितने प्रोफेसरों ने आवाज उठाई? – उनकी चुप्पी, सामूहिक बदमाशी और मानसिक गुलामी को साबित करती है। ये वही सुविधाभोगी लोग हैं जो विश्वविद्यालयों में न्याय और समानता की हत्या करते हैं। ऐसे कृत्यों के लिए विभागाध्यक्ष, डीन और कुलपति को बर्खास्त किया जाना चाहिए, लेकिन

दीपक पूजनीय है! क्योंकि वह दूसरों के लिए जलता है— दूसरों से नहीं। लेकिन आरक्षण विरोधी वही लोग हैं जो खुद तो सदियों से अधिकारों की रोशनी में बैठे हैं, और जब वंचित समाज का दीपक जलने लगता है, – तो उन्हें चुभने लगता है। उन्हें डर है कि जो सदियों से अंधेरे में था, अब सच की ज्योति

आख़िर कब तक OBC अदालतों के चक्कर लगाते रहेंगे और सरकार तमाशबीन बनी रहेंगी? सालों से आरक्षण को लेकर सरकार सिर्फ़ तिथि आगे बढ़ा रही है, न्याय नहीं दे रही. जब MPPSC की भर्ती प्रक्रिया के 87% पद भर दिए गए, तो बाकी 13% पदों पर रोक क्यों? क्या ओबीसी युवाओं का हक़ सिर्फ़ ‘समय मांगने’

जब समाज के हर वर्ग को समान अवसर मिलेगा, तब ही “सबका साथ, सबका विकास” की असली भावना साकार होगी। जातीय जनगणना कर वास्तविक आंकड़े सामने लाए जाएं और उसी के आधार पर न्यायसंगत आरक्षण नीति लागू की जाए। देश की कुल आबादी में ओबीसी समाज लगभग 52% है, लेकिन उन्हें मात्र 27% आरक्षण दिया गया

यह बात सिर्फ दो लोगों की सोच नहीं है — यह उस मानसिकता का आईना है जो आज भी "मेहनतकश जातियों" को शिक्षा और सम्मान से दूर रखना चाहती है। यही कारण है कि आरक्षण सिर्फ अधिकार नहीं, बल्कि अस्तित्व की रक्षा है।

भारत में कुछ हराम£ज़ादों को आरक्षण से इसलिए दिक्कत है क्योंकि वे केवल OBC/SC/ST को मिलने वाले प्रतिनिधित्व को ही आरक्षण समझते हैं। जबकि सच्चाई यह है कि इस देश में आरक्षण के हजारों रूप हैं — प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के काफिले के गुजरने पर सड़क पर आम जनता को रोक देना भी आरक्षण

गिनती होगी, हक़ मिलेगा, न्याय होगा! राहुल जी का संकल्प संदेश :– जातिगत जनगणना होकर रहेगी, आरक्षण की मनुवादी 50% की दीवार टूटकर रहेगी।

हरियाणा सरकार का आरक्षण विरोधी यह फैसला बताता है कि— पिछड़े वर्गों को हक़ और सम्मान देने के बजाय छीने जा रहे हैं। अब 6 लाख से अधिक आय वाले पिछड़े वर्ग के परिवारों को न सरकारी नौकरी में आरक्षण मिलेगा, न शिक्षा में कोई लाभ! OBC समाज को ‘क्रीमीलेयर' के नाम पर बाहर किया जा रहा

आपका इशारा हम समझ चुके हैं सर, और वह कौन लोग हैं यह भी जानते हैं – धन्यवाद Dilip Mandal जी। 🙏

गांव में कहावत मशहूर है – “हर कुल्हाड़ी का किस्सा ना होता, अगर कुल्हाड़ी में लकड़ी का हिस्सा ना होता” आज यही कहावत मध्य प्रदेश सरकार की ओबीसी राजनीति पर सटीक बैठती है। – ओबीसी समाज वह लकड़ी का हिस्सा है। जिससे सत्ता की कुल्हाड़ी चलती है, लेकिन जब न्याय और अधिकार की बात आती

जो विशेषाधिकार मुफ़्त में मिला,, उसी को वे अपना अधिकार मान बैठे हैं। जो लोग सदियों से मंदिरों में बैठकर बिना मेहनत किए समाज की मेहनत की कमाई पर ऐश करते रहे, वही आज आरक्षण को भीख बता रहे हैं। अब जब शोषित वर्ग अपने हिस्से की न्याय मांग रहा है तो, तो उन्हें "भीख' लगती है! 🥴

' बाप रे बाप ' – OBC से इतनी नफ़रत!

मध्यप्रदेश में 52% ओबीसी वर्ग को मात्र 14% आरक्षण दिया गया है और 6% सवर्ण को 10% EWS आरक्षण मिला है, इतना ही नहीं.‘ओपन' यानी अनारक्षित सीटों पर भी अधिकतर सवर्ण काबिज़ हैं। यह अवसरों में असमानता पहले से ही था, इसके बावजूद सवर्ण लॉबी OBC का हक़ खाते मन नहीं भरा तो अब 20% आरक्षण

हमें पूर्ण विश्वास है ओबीसी ' शूद्र ' बहुत जल्द भारत को Hinduराष्ट्र बनाकर रहेगा। जय हिन्नूराष्ट्र 😂

100% मंदिरों में पुजारी ब्राह्मण, 99% जज ब्राह्मण, 80% मीडिया में ब्राह्मण, 75% खेत-खलिहान पर भी ब्राह्मण! उपर से 3% जनसंख्या होने के बावजूद 10% EWS आरक्षण भी ले गए! मतलब, मंदिर भी इनके, अदालत भी इनकी, मीडिया भी इनकी – और गरीब बनकर EWS भी इनकी! राजपूत बेचारे सड़कों पर हैं।😂🔥

“अन्ततः EWS आरक्षण भी जातिगत आरक्षण ही है।” ✔️

केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने रायबरेली में कहा कि आज़ादी के इतने साल बाद भी अत्यंत पिछड़ा वर्ग अपने अधिकारों से वंचित है। उन्होंने केंद्र सरकार से जातिगत जनगणना और ओबीसी मंत्रालय के गठन की मांग की। अनुप्रिया पटेल का कहना है कि सामाजिक न्याय और बराबरी के लिए यह समय की

माननीय मुख्यमंत्री Dr Mohan Yadav जी से विनम्र निवेदन है कि वे मध्यप्रदेश में 'सामाजिक न्याय और समान प्रतिनिधित्व' की दिशा में ठोस कदम उठाएं। 1️⃣ ओबीसी आरक्षण को जनसंख्या अनुपात में 52% किया जाए। 2️⃣ एससी, एसटी और ओबीसी को निजी क्षेत्र की नौकरियों में आरक्षण मिले। 3️⃣ तमिलनाडु

जब तक OBC-बहुजन मनुवादियों की गुलामी करे, तब तक “हिंदू भाई भाई” हैं, लेकिन जैसे ही हक़ की बात करें — बस फिर शुरू हो जाता है मनुवादी राग; “अहीर हो,चमार हो, गड़रिया हो...” अरे भाई, हिंदू एकता अब कहां गई? अब याद नहीं आ रहा है क्या?😂 आरक्षण विरोधियों की हालत ऐसी हो गई है — न