आज विधानसभा के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यक्रम के लिए निकलने से पहले बड़कागांव स्थित अपने आवासीय कार्यालय में आए तमाम लोगों से मुलाक़ात की. उनके विभिन्न समस्याओं को जानकर, त्वरित कार्रवाई के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दी. Hemant Soren Office of Chief Minister, Jharkhand Congress

#justice4ForestGuard Hemant Soren, सर आपने ही हमें 2014 का नियमावली दिया है। नियुक्ति नियमावली, 2014 के अनुसार वनपाल के पद पदोन्नति के लिए आरक्षित है। इसे यथावत रखा जाए। Office of Chief Minister, Jharkhand Amba Prasad Jharkhand Forest Mithilesh Kumar Thakur 🇮🇳 Banna Gupta Hafizul Hassan Dr. Irfan Ansari

#justice4ForestGuard Hemant Soren जंगल बचाने वाले वनरक्षियो को बचा लीजिये 2014 नियमावली को नही बदलिए Office of Chief Minister, Jharkhand Dipika Pandey Singh Banna Gupta Hafizul Hassan Dr. Irfan Ansari @jobaManjhi Nalin Soren ambaprasad mla

#justice4ForestGuard Hemant Soren, सर आपने ही हमें 2014 का नियमावली दिया है। नियुक्ति नियमावली, 2014 के अनुसार वनपाल के पद पदोन्नति के लिए आरक्षित है। इसे यथावत रखा जाए। Office of Chief Minister, Jharkhand Rabindra Nath Mahato Jharkhand Forest Mithilesh Kumar Thakur 🇮🇳 Banna Gupta Hafizul Hassan Dr. Irfan Ansari

"2014 के नियमावली के अनुसार वनपाल के पद शत प्रतिशत प्रोन्नति के होंगे।" आपसे अनुरोध है कि इस प्रावधान को यथावत रखा जाय। Hemant Soren Office of Chief Minister, Jharkhand Jharkhand Forest Deepak Birua Dr. Rameshwar Oraon Hafizul Hassan Dr. Irfan Ansari Mithilesh Kumar Thakur 🇮🇳 Banna Gupta NMOPS / JHAROTEF

इनके नियमावली में जो अलाभकारी संशोधन को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि विभागीय पदाधिकारी, इन कर्मियों को जानबूझकर सरकार के खिलाफ भड़का रहे हैं। यह समझ से परे है कि वित्त विभाग के आपत्ति के बावजूद भी विभाग ने गैर लाभकारी संशोधन क्यों किया??

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बगोदर खेतको के अंचल द्वारा गलत तरीके से भूमि प्रतिवेदन दे कर वनभूमि में अबुआ आवास का अवैध निर्माण भी करवाया गया और साथ ही नियमसंगत करवाई करने वाले वनरक्षियों पर FIR भी करवाया। अवैध निर्माण को ध्वस्त करने वाले कर्तव्यनिष्ठ वनरक्षियों के खिलाफ राजनीति चमकाने के लिए रैली भी निकला

वन्य जीवों, पर्यावरण एवं वन भूमि की रक्षा करने वालों पर इस तरह का आरोप लगा कर बदनाम करने की राजनीतिक साजिश का खंडन करते हुए सभी लोगों को उन्हें मुंहतोड़ जवाब देना जरूरी है।

5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर वनकर्मियों ने थैलीसीमिया से पीड़ित मरीजों के लिए रक्तदान किया , साथ ही साथ उन्होंने पूरे झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में पौधों को लगाया तथा पर्यावरण से संबंधित जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किया।

कुछ दिन पहले गिरिडीह जिले के बगोदर प्रखंड के खेतको गांव में वन भूमि पर अबुआ आवास योजना के तहत बन रहे नवनिर्मित घर पर (ताजा दीवार को गिराकर) वन विभाग ने कार्रवाई की थी, जिसने खूब चर्चा बटोरी। कुछ लोगों ने तो वन विभाग के कर्मियों को ही 'विलन' तक घोषित कर दिया।

2.अब ताजा मामला जमशेदपुर के चाकुलिया क्षेत्र से सामने आया है, जहां रेलवे की जमीन पर बने अवैध घरों को रेलवे विभाग ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। चौंकाने वाली बात यह है कि इन मकानों में से तीन मकान ऐसे थे, जिसका निर्माण के लिए अबुआ आवास योजना के तहत सरकारी राशि भी जारी की गई थी।

यह घटनाएं साफ दिखाती हैं कि योजना की स्वीकृति प्रक्रिया में स्थलीय निरीक्षण और भूमि की प्रकृति की जांच में बड़ी लापरवाही बरती जा रही है। इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है, साथ ही सरकारी राशि का दुरुपयोग भी हो रहा है।

ऐसी अनियमितताओं पर लगाम लगाने के लिए अबुआ आवास योजना सहित हर सरकारी योजना में स्थलीय निरीक्षण और भूमि की प्रकृति की सख्त जांच को अनिवार्य करना चाहिए। इससे न तो नियमों का उल्लंघन होगा और न ही जनता या सरकारी खजाने को नुकसान होगा।

माननीय CM Hemant Soren Sir इस मामले में संज्ञान लेते हुए उचित कार्रवाई करने की कृपा की जाए।