झारखंड के 1600 वनरक्षी आंदोलन पर हैं। 16 अगस्त से वह रांची वन भवन में धरना पर बैठे हैं। 2014 की नियमावली के तहत 2017 में इनकी नियुक्ति हुई थी। लेकिन अभी 7 अगस्त को कैबिनेट की बैठक में यह लिए एक फैसले ने इनको आंदोलन पर मजबूर कर दिया। फैसले के अनुसार अब वनपाल की नियुक्ति होगी 1/2

जबकि नियमावली में यह है कि वनरक्षी ही प्रोमोशन पाकर वनपाल बनेंगे। कैबिनेट से पास संसोधन के अनुसार 50 प्रतिशत वनरक्षी को ही वनपाल में मौका दिया जाएगा। वनरक्षी इसी का विरोध कर रहे हैं और अपनी बात CM Hemant Soren तक पहुंचना चाह रहे हैं। क्योंकि ये विभाग उन्ही के पास है।

Sunny Sharad #justice4ForestGuard 2014 नियमावली को यथावत रखा जाय Hemant Soren Office of Chief Minister, Jharkhand Dipika Pandey Singh Banna Gupta Hafizul Hassan Dr. Irfan Ansari @jobaManjhi Nalin Soren ambaprasad mla

#justice4ForestGuard Hemant Soren, सर आपने ही हमें 2014 का नियमावली दिया है। नियुक्ति नियमावली, 2014 के अनुसार वनपाल के पद पदोन्नति के लिए आरक्षित है। इसे यथावत रखा जाए। Office of Chief Minister, Jharkhand Jharkhand Forest Baidyanath Ram Mithilesh Kumar Thakur 🇮🇳 Banna Gupta Hafizul Hassan Dr. Irfan Ansari