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उपराष्ट्रपति ने जिस तरह से न्यायपालिका को उसके धर्म, विस्तार और पारदर्शिता की अनुपस्थिति पर ध्यान दिलाया है, वह सरकार के पक्ष में एक बहुत बड़ी बात है। जनता सुप्रीम कोर्ट की नौटंकी देख कर, आलोचना-गाली-नैराश्य दिखा कर थक चुकी थी। ऊपर से, अवमानना की धमकियाँ आने लगीं। अंततः,

2022 में दिलीप मंडल बनाम सुप्रीम कोर्ट मामले में भारत सरकार और सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि जजों की आलोचना करना कभी भी कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट नहीं हो सकता जजों की आलोचना कंटेप्ट ऑफ कोर्ट नहीं है। ये अदालत की अवमानना नहीं, ज़रूरी काम है। लोकतंत्र में कोई भी संस्था आलोचना से परे नहीं

अगर नीम करौली बाबा पर 1% भी विश्वास है, तो "राम राम" लिखें बिना आगे मत बढ़ना...

ये किसकी गलती है?

वाह क्या बनाया है जिसने भी बनाया है?

क्या समय के अनुसार बदलाव होना सही नही होता क्या? बदलाव अच्छे है...

बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू हो। चुनाव से पहले बंगाल में मिलिट्री लगाइये ज़ तभी हो पाएंगे निष्पक्ष चुनाव। : मिथुन चक्रवर्ती

भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट को आईना दिखाते हुए कहा, देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है. अगर हर बात के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है, तो संसद और विधानसभा का कोई मतलब नहीं है, इसे बंद कर देना चाहिए

भारत के माननीय उपराष्ट्रपति को पूर्ण समर्थन सांसद निशिकांत दुबे को पूर्ण समर्थन भारतीय न्यायपालिका से संबंधित उनकी टिप्पणियों पर 🔥

किस बात का डर पहले नूपुर शर्मा फिर कंगना को निपटाया इसने अब निशिकांत दुबे को निपटाने चला है चड्डा कायर है ये इसके अड्र्स पर चूड़ियां पार्सल करो इसको #नड्डा_की_मोटी_बुद्धि

इस देश में इंदिरा गांधी जैसी साहसी प्रधानमंत्री हुई, जिसने सुप्रीम कोर्ट को उसकी औकात बता दी थी और एक हमारा 56 इंच का प्रधानमंत्री है, जो अपनी ही सांसद के सही बयान से किनारा कर रहा है। BJP समर्थकों को भी सोचना चाहिए कि उनके साथ कभी सरकार खड़ी नहीं होगी

🚨 ब्रेकिंग न्यूज़ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने हिंदू समुदाय से जातिगत मतभेद खत्म करने का आह्वान किया — 'एक मंदिर, एक कुआं, एक श्मशान घाट' 🚩

"क्या सुप्रीम कोर्ट संसद को डायरेक्शन देगा..? सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस शाह कौन होते हैं हमें आदेश देने वाले..? क्या हम देश की अर्थव्यवस्था को चंद फैसलों की वजह से बर्बाद होने दें" : इंदिरा गांधी इस पर कुछ कहोगे कांग्रेसियों..?

ये क्या हुआ?

अपना किरदार समुंद्र जैसा रखो,... ये जो छोटी मोटी नदियां है तुमसे खुद मिलने आयेंगी.... शुभ संध्या

कांग्रेस नेता राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सोमवार को सुनवाई हुई कोर्ट ने केंद्र सरकार को 10 दिन के अंदर राहुल गांधी की नागरिकता पर रिपोर्ट देने को कहा है। अगली सुनवाई 5 मई को होगी याचिका में राहुल गांधी की नागरिकता पर सवाल उठाया गया है

Comming Soon......#ucc

देश का नागरिक ही सुप्रीम है। देश का संसद ही सुप्रीम है। संविधान में संसद में ऊपर कोई भी अथॉरिटी नहीं है।  : जगदीप धनखड़, उपराष्ट्रपति

देश के सभी UPSC चयनित अभ्यर्थी को हार्दिक शुभकामनाएं उम्मीद करेंगे आप हमारे देश को नई तरिक्की पर अपना काम पूरी निष्ठा करेंगे 🔥🔥🔥🔥 congratulations 👏🎉