every now and then, the upper castes remind you exactly why “Reservation” exists and why it’s still needed…

चाइना में आरक्षण (Affirmative Action) मुख्य रूप से अपनी जातीय अल्पसंख्यकों के लिए लागू किया जाता है, ताकि सामाजिक-आर्थिक असमानताओं को दूर किया जा सके। इसमें शिक्षा के क्षेत्र में विशेष नीतियाँ (जैसे प्रवेश परीक्षाओं में अतिरिक्त अंक), व्यापार में (अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा संचालित

पिछले तेरह सालों में भारत में अरबपतियों की संख्या में छह गुना वृद्धि हुई है। मोदी सरकार केवल पूंजीपतियों के हित में काम कर रही है। असमानता की खाई लगातार गहरी होती जा रही है।

गरीब लोगों के बच्चों के मरने से किसे फर्क पड़ता है! राजस्थान और मध्य प्रदेश में खांसी की दवा पीने के बाद कई बच्चों की मौत हो चुकी है. खबरों में है कि जिस कंपनी की दवा के सैंपल 2 साल में 40 बार फेल हुए, वह कंपनी 'मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना' के तहत दवाएं सप्लाई कर रही थी. कंपनी

भारत की सरकार नफ़रत फैलाने वाली एक डार्क फ़ोर्स के सौ साल पूरे करने पर सेलिब्रेट कर रही है।🤔

देश में कॉमन सेंस और बेसिक लेवल के फिजिक्स की समझ की भारी कमी है। आये दिन इस तरह के हादसे होते हैं।

भारत में जातिगत विशेषाधिकार इसी तरह काम करता है। अगर इतना असलहा किसी वंचित समाज या अल्पसंख्यक समुदाय का व्यक्ति प्रदर्शन करता, तो गोदी मीडिया छाती पीट रही होती और उसे क़ानून-व्यवस्था के लिए बड़ा ख़तरा बता रही होती।

गोदी मीडिया ने वीडियो पोस्ट किया लेकिन ये नहीं बता रहा है कि ये सब भाजपाई हैं।😊

वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेकर दोयम दर्जे का इन्फ्रास्ट्रक्चर्स और वही पैसा रीसायकल कर देश भर के हर जिले में भाजपा/आरआरएस का पाँच सितारा ऑफिस बन रहा है। आने वाली पीढ़िया कर्ज का व्याज भरेंगी।

गोदी मीडिया में भी कंपीटिशन चल रहा है।😊

पूरी दुनिया में ग़ज़ा में हो रही बर्बरता के ख़िलाफ़ बड़े बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं। लेकिन एक देश है जहाँ मानवता की बात करने पर विरोध का सामना करना पड़ता है।

ट्यूनीशिया की राजनीतिक कहानी जानी पहचानी लग रही है। किन देशों में ये स्क्रिप्ट दोहराई जा रही है? ——- ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति सईद ने 20121 में कार्यकारी तथा विधायी शक्तियों पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लिया। 2022 के जनमत-संग्रह से पारित नया संविधान राष्ट्रपति की सत्ता को और

धीरे-धीरे मौसम ठंडा हो रहा है। आने वाले कुछ हफ़्तों तक तापमान में उतार-चढ़ाव बना रहेगा। सुबह का तापमान 12°C है।

जिस समय मुख्य न्यायाधीश विदेश में ज्ञान बाट रहें थे ठीक उसी समय उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चल रहा था। इस देश और सिस्टम की यही ख़ूबसूरती है कि कथनी और करनी का कोई मेल नहीं होता। हालाँकि सूचना तंत्र के इस दौर में दुनिया सब समझ रही है।

ये तो मोदी से भी आगे निकल गये। यूनिवर्सिटी से हाईस्कूल की डिग्री लिया। वैसे हाफीडेविट में सब बताया है।😊

मोदी ने इन महोदया को अपने मंत्रिमंडल से क्यो निकाल दिया?

द न्यूयॉर्क टाइम्स।

2008 में मुंबई मोनोरेल प्रोजेक्ट शुरू हुआ। 2014 में पहला फेज और 2019 में दूसरा फेज पब्लिक के लिए खोला गया। 20 किमी की लागत 3000 करोड़ रुपये रही, जबकि बनारस में मात्र 3.8 किमी रोपवे की लागत 815 करोड़ रुपये है।