उत्तराखण्ड सरकार ने अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान विधेयक 2025 को मंजूरी दे दी है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने हस्ताक्षर कर इसे कानून बना दिया। इसके तहत 2026 से उत्तराखण्ड मदरसा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। अब सभी मदरसों को उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण से

उत्तराखण्ड में मदरसा बैन... इसका उद्देश्य अल्पसंख्यक संस्थानों में आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देना है। मदरसों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम लागू होगा, ताकि छात्र मुख्यधारा से जुड़ सकें। पुष्कर सिंह धामी सरकार का दावा है कि इससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित होगी। #Uttarakhand

अब मदरसे बंद होने के बाद स्कूल में पढ़कर बच्चे डॉ इंजीनियर बन सकेंगे और उन मौलवियों का धंधा भी बंद हो गया है जो मदरसों में बच्चों को पढ़ाने के नाम पर उन्हें भटकाने का काम करते थे शानदार पहल उत्तराखंड सरकार के द्वारा

अब धार्मिक कट्टरता नहीं, मॉडर्न एजुकेशन अब मदरसे नहीं, बल्कि स्कूल

धामी सरकार ने उत्तराखंड में मदरसा बैन कर दिया है, उत्तराखंड में UCC लागू

अब अंधभक्ति नहीं आधुनिक शिक्षा का समय है अब मदरसे नहीं ज्ञान के विद्यालय चाहिए उत्तराखंड के धामी सरकार का संकल्प

धामी सरकार का मदरसा बोर्ड भंग करना बड़ा और दूरदर्शी कदम है अब मदरसों के बच्चे भी डॉक्टर-इंजीनियर बनने के सपने देख सकेंगे। धार्मिक कट्टरता की जगह अब मॉडर्न एजुकेशन और उज्जवल भविष्य की राह खुलेगी।

मदरसा बोर्ड भंग होने से अब मदरसों के बच्चे सिर्फ एक मज़हबी किताब तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि डॉक्टर, इंजीनियर और अफ़सर बनने का सपना देख सकेंगे। धार्मिक कट्टरता की जगह अब मॉडर्न एजुकेशन होगी- यही असली सुधार है, यही है धामी जी का नया उत्तराखंड।

🚨 BIG NEWS FROM UTTARAKHAND धामी सरकार ने मदरसों की शिक्षा को बस इतिहास बना दिया है। 🔥 अब हर मदरसा स्कूल में बदलेगा। 🔥 इसीलिए पूरे उत्तराखंड और सम्पूर्ण भारत में उन्हें “सनातन रक्षक धामी” के नाम से जाना जाने लगा है। 🔥

अब धार्मिक कट्टरता नहीं, मॉडर्न एजुकेशन अब मदरसे नहीं, बल्कि स्कूल

धामी सरकार का फोकस साफ़ — अब धार्मिक कट्टरता नहीं, मॉडर्न एजुकेशन। मदरसे नहीं, सबके लिए एक जैसी गुणवत्तापूर्ण स्कूल शिक्षा। हर बच्चे को किताब, कंप्यूटर और करियर से जोड़ने का संकल्प — यही है धामी मॉडल।

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