Abhigyan Singh 🇮🇳 @mahendrasixsix Amit Shah PMO India *#NFU/#OGAS case.* #ContemptCase heard today in #SupremeCourt . #SC has given 2 months time to the #Govt to do #cadrereview & make payments of NFU. Progress of the #compliance to this effect is to be submitted to the SC by 9/9/2019. यतो धर्म: ततो जयः India Legal ANI

#Exclusive : This is what #CAPFs are getting by misinterpretation of Court Judgement against #OGAS norms. An eye opener !! #OGASCOURTVERDICT #OGAS2CAPF #OGASTOCAPF PMO India गृहमंत्री कार्यालय, HMO India DoPT India Legal Bar and Bench PIB - Ministry of Home Affairs 🇮🇳CRPF🇮🇳 BSF CISF

#CAPF एग्जीक्यूटिव कैडर के अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट से प्राप्त और कैबिनेट में पास हुए #OGAS व #NFFU को सही अर्थों में 'अन्य केंद्रीय सेवाओं की भांति' लागू किया जाए। केंद्रीय गृह मंत्री का सौ दिन छुट्टी का आश्वासन धरातल पर लागू करें। -रणबीर सिंह

#OGAS केंद्रीय कैबिनेट ने नोटिफाई किया, लेकिन आज तक लागू नहीं किया गया। जब ये नहीं हुआ तो नए सर्विस रुल भी नहीं बने। ऐसे में एग्जीक्यूटिव कैडर को पदोन्नति कैसे मिल सकती है। ये अलग बात है कि केंद्र सरकार ने 2019 के लोकसभा चुनाव में 'ओजीएएस' देने के मुद्दे को खूब भुनाया था। #CRPF

#OGAS यानी संगठित कॉडर का फैसला सुप्रीम कोर्ट से हो चुका है। सरकार ने कैबिनेट की बैठक के बाद उसकी घोषणा कर दी। 2019 के लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र में भी यह मुद्दा शामिल था. मगर अभी तक कुछ नहीं हो सका। उसे लागू नहीं किया जा रहा है।#NFFU #OPS -Ex AC सर्वेश त्रिपाठी

लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद 3 सितंबर 2015 को अदालत ने #CAPF को 1986 से 'संगठित समूह ए सेवा' घोषित कर दिया। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। सर्वोच्च न्यायालय ने 5 फरवरी 2019 को दिए अपने फैसले में दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 जुलाई 2019 को अपनी एक घोषणा के जरिए 'CAPF संगठित सेवा ए' को मंजूरी दी। कैडर अफसरों में भी यह उम्मीद जगी कि उन्हें NFFU के परिणामी लाभ मिल जाएंगे। CAPF में पुराने सेवा नियमों की आड़ में खंडित NFFU लागू हुआ, जिसका लाभ चंद अफ़सरों को हुआ।

जब तक #OGAS 'संगठित सेवा' पैटर्न के अनुसार, भर्ती नियमों/सेवा नियमों में संशोधन नहीं किया जाता, तब तक OGAS का लाभ नहीं दिया जा सकता।कैडर अफसरों की मांग है कि OGAS पैटर्न अनुसार, संशोधित भर्ती नियम/सेवा नियमों के साथ कैबिनेट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पूर्ण कार्यान्वयन किया जाए।

केंद्रीय सुरक्षा बलों में #OGAS यानी 'आर्गेनाइज्ड ग्रुप ए सर्विस' के तहत सेवा नियम बनाने के लिए डीओपीटी ने 2008-09 के दौरान आदेश जारी किए थे। सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ और दूसरी कई सेवाओं में सर्विस रूल्स नहीं बनाए गए। -सर्वेश त्रिपाठी, Ex AC CRPF

2006 के दौरान जब छठे केंद्रीय वेतन आयोग ने आईएएस, आईपीएस व आईआरएस सहित अन्य सभी संगठित समूह ए सेवाओं 'ओजीएएस' के लिए गैर कार्यात्मक वित्तीय उन्नयन #NFFU शुरु किया तो कैडर अफ़सरों ने भी इसका लाभ देने की मांग की। तब #CAPF को #OGAS के रूप में मान्यता देने से इनकार कर दिया गया।

इसके बाद CAPF कैडर अफसरों ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद 3 सितंबर 2015 के दिन अदालत ने अपने फैसले में सीएपीएफ को 1986 से 'संगठित समूह ए सेवा' घोषित कर दिया, लेकिन इसके बावजूद उन्हें फायदा नहीं मिल सका।#OGAS

CAPF में पुराने सेवा नियमों की आड़ में खंडित NFFU को न्यायालय के आदेश की व्याख्या कर लागू किया गया है। नतीजा, इससे सीएपीएफ कैडर अफसरों की एक बहुत छोटी संख्या को ही उसका लाभ मिल सका। अधिकांश अफसरों की पदोन्नति से जुड़ी समस्याएं जस की तस बनी रही।#OGAS

CAPF: सीएपीएफ के 13000 कैडर अफसरों पर चोट, क्या हार में बदलेगी जीती हुई लड़ाई, रिव्यू पेटिशन में गई सरकार #CAPF amarujala.com/india-news/gov…

तत्कालीन गृह सचिव एलपी सिंह ने भी दोनों बलों के डीजी की बात को सही माना। सिंह ने कहा, शुरू में बीस फीसदी अफसर आर्मी व आईपीएस से ले लो। थोड़े समय बाद डीआईजी, कमांडेंट और सहायक कमांडेंट के पद कैडर को सौंप दिए जाएं, लेकिन आईपीएस के लिए वैधानिक आरक्षण न किया जाए।#CAPF #OGAS #NFFU

💥Bengaluru's SSS Defence Bangs The Drum: Firm Develops 100-Round Magazine For M72 Assault Rifle 📹 News IADN

सुकमा छत्तीसगढ़ में CRPF के जवानों ने नक्सली रमन्ना के स्मारक को किया ध्वस्त

🇮🇳🤝🇬🇷 India–Greece Defence Industry Engagement Mr. Nikolaos-Georgios S. Dendias, Minister of National Defence of the Hellenic Republic, participated in an industry interaction at DPSU Bhawan on 09 February 2026. 🔸 During his visit, the engagement featured interactions with

#capf की #ops के लिए सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 10/03/2026 को, यही उम्मीद है कि उस दिन कोई ऐतिहासिक फैसला माननीय कोर्ट द्वारा सुनाया जाए और जवानों को उनका हक मिल सके ,

🚨Ojhar Airport expansion gets underway in Nashik ✈️ ₹640 crore project launched to boost connectivity ahead of Simhastha Kumbh Mela 2027 🔹 Expansion aimed at handling 8 to 10x surge in passenger footfall 🔹 Improved terminal capacity and airside infrastructure planned 🔹

Ministry of Defence has signed a contract with Hindustan Aeronautics Limited (HAL), Transport Aircraft Division, Kanpur for the acquisition of eight  Dornier 228 Aircraft along with Operational Role Equipment for the Indian Coast Guard (ICG) at a cost of Rs 2,312 crore under Buy