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Department of Industries, Bihar

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सशक्त महिलाएं, समृद्ध बिहार आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की उपस्थिति में, महिला रोजगार योजना के तहत 75 लाख महिलाओं के खातों में ₹7500 करोड़ की राशि डीबीटी के माध्यम से अंतरित की। - हर महिला को स्वरोजगार शुरू करने के लिए

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झंझारपुर में बिहार के प्रथम उद्यमिता विकास केंद्र का शुभारंभ ————————————————— 📍ललित नारायण जनता कॉलेज, झंझारपुर 🗓️ 26 सितम्बर 2025 आज झंझारपुर स्थित ललित नारायण जनता कॉलेज में बिहार के प्रथम उद्यमिता विकास केंद्र (Entrepreneurship Development Centre) का शुभारंभ करने का अवसर

झंझारपुर में बिहार के प्रथम उद्यमिता विकास केंद्र का शुभारंभ 
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📍ललित नारायण जनता कॉलेज, झंझारपुर
🗓️ 26 सितम्बर 2025

आज झंझारपुर स्थित ललित नारायण जनता कॉलेज में बिहार के प्रथम उद्यमिता विकास केंद्र (Entrepreneurship Development Centre) का शुभारंभ करने का अवसर
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📍समस्तीपुर 🗓️ 27 सितम्बर 2025 सेवा पर्व के अवसर पर समस्तीपुर जिला के तीन प्रमुख स्थानों पर वोकल फॉर लोकल की भावना को आगे बढ़ाते हुए स्थानीय उद्यमियों और महिला स्व–सहायता समूहों द्वारा तैयार किए गए उत्पादों की प्रदर्शनी और बिक्री का आयोजन जिला प्रशासन एवं जिला उद्योग केन्द्र-

📍समस्तीपुर 
🗓️ 27 सितम्बर 2025

सेवा पर्व के अवसर पर समस्तीपुर जिला के तीन प्रमुख स्थानों पर वोकल फॉर लोकल की भावना को आगे बढ़ाते हुए स्थानीय उद्यमियों और महिला स्व–सहायता समूहों द्वारा तैयार किए गए उत्पादों की प्रदर्शनी और बिक्री का आयोजन जिला प्रशासन एवं जिला उद्योग केन्द्र-
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पहले दिल्ली में काम करने की मजबूरी थी, त्योहार पर घर नहीं आ पाते थे और सफर की परेशानी झेलनी पड़ती थी। 2015 से बाहर रह रहे थे जहां कई कठिनाइयाँ थीं। अब बिहार में फैक्ट्रियों और उद्योगों के खुलने से हमें अपने घर के पास ही रोजगार मिला है। न दूरी की तकलीफ, न परिवार से दूर रहने की

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बिहार में मेडिकल इंडस्ट्री का नया मुकाम! 2020 में कोविड महामारी के समय जब देश में Surgical Gloves की भारी कमी थी, तब बिहार सरकार की सहायता से Fatuha में Banshi Medicare Pvt. Ltd. शुरू हुआ। बिहार सरकार की आसान नीतियों और तेज़ समर्थन से यह कंपनी आज पूरे भारत और दुनिया में

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मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना गरीब परिवारों का सच हुआ स्वरोजगार सपना। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा राज्य के चिह्नित गरीब परिवारों को स्वरोजगार स्थापित करने हेतु ₹2 लाख तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। •अब तक राज्य के 71,740 से अधिक लाभार्थियों को इस

मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना

गरीब परिवारों का सच हुआ स्वरोजगार सपना।
  
माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा राज्य के चिह्नित गरीब परिवारों को स्वरोजगार स्थापित करने हेतु ₹2 लाख तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। 

•अब तक राज्य के 71,740 से अधिक लाभार्थियों को इस
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तीन पंडालों के समीप लगे हैं स्थानीय उत्पादों के स्टॉल। #DepartmentofIndustries #Banka

तीन पंडालों के समीप लगे हैं स्थानीय उत्पादों के स्टॉल।

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नीतीश सरकार ने बदला बिहार, रोजगार के लिए छोड़ना नहीं पड़ता घर-परिवार वैशाली (बिहार) में स्थापित MunchOnn कंपनी ने युवाओं और श्रमिकों की जिंदगी में बड़ा बदलाव लाया है। पहले लोग बेहतर रोजगार की तलाश में अपने घर-परिवार को छोड़कर बाहर जाते थे, लेकिन अब राज्य में बढ़ते उद्योगों और

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रोहतास जिले में तीन प्रमुख स्थानों (ताराचंडी, समाहरणालय, आदित्य विजन) के समीप लगा है स्थानीय उत्पादों के स्टॉल। 50% की विशेष छूट पर की जा रही बिक्री। Department of Industries, Bihar

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🎥 Snippet from the “State of the States – Bihar First” Conclave, organised by India Today Group in association with the Government of Bihar. Shri Mihir Kumar Singh, Additional Chief Secretary (Industries), shared key insights on Bihar’s industrial growth journey. He

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सासाराम : 'वोकल फॉर लोकल' अभियान का असर... स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की पहल #BiharNews

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किशनगंज जिला उद्योग केंद्र द्वारा सेवा पर्व के अवसर पर वोकल फॉर लोकल स्टॉल की प्रदर्शनी लगाई गई। Nitish Mishra Upendra Maharathi Shilp Anusandhan Sansthan, Bihar Bihar Khadi

किशनगंज जिला उद्योग केंद्र द्वारा सेवा पर्व के अवसर पर वोकल फॉर लोकल स्टॉल की प्रदर्शनी लगाई गई।

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2005 में जहां उद्योग की संभावनाएं सीमित थी, वहीं आज बिहार सरकार नए अवसरों की राह खोल रही है। 2025 में BIADA एमनेस्टी पॉलिसी के तहत बिहार में 32 नए औद्योगिक पार्क बनाए जा रहे हैं। भोजपुर, शेखपुरा, रोहतास, दरभंगा, पूर्णिया और पटना जैसे जिलों में उद्योगों का नया दौर शुरू हो रहा है।

2005 में जहां उद्योग की संभावनाएं सीमित थी, वहीं आज बिहार सरकार नए अवसरों की राह खोल रही है। 2025 में BIADA एमनेस्टी पॉलिसी के तहत बिहार में 32 नए औद्योगिक पार्क बनाए जा रहे हैं। भोजपुर, शेखपुरा, रोहतास, दरभंगा, पूर्णिया और पटना जैसे जिलों में उद्योगों का नया दौर शुरू हो रहा है।
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अब नहीं जाना पड़ेगा दिल्ली-बैंगलोर, बिहार में ही मिल रहा बेहतर रोजगार का अवसर बिहार में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के कार्यकाल में उद्योग क्षेत्र में विशेष प्रगति हुई है,जिससे आम कारीगरों और श्रमिकों में खुशियों का माहौल बना है। पहले छोटी-सी आमदनी के लिए अपने घर-परिवार

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रोज़गार और विकास की नई राह - बिहटा औद्योगिक क्षेत्र बिहटा में Dry Port, Plug & Play शेड्स और Britannia जैसी कंपनियों के निवेश से बिहार के युवाओं को घर पर ही रोजगार मिल रहा है। इससे स्थानीय लोगो को रोजगार और अर्थव्यवस्था को भी मज़बूती मिली है। यह सब संभव हुआ है मुख्यमंत्री श्री

रोज़गार और विकास की नई राह - बिहटा औद्योगिक क्षेत्र

बिहटा में Dry Port, Plug &amp; Play शेड्स और Britannia जैसी कंपनियों के निवेश से बिहार के युवाओं को घर पर ही रोजगार मिल रहा है। इससे  स्थानीय लोगो को रोजगार और अर्थव्यवस्था को भी मज़बूती मिली है।

यह सब संभव हुआ है मुख्यमंत्री श्री
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मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना बिहार में महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण का बेहतरीन अवसर! आज 3 अक्टूबर 2025 को माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने 25 लाख महिलाओं के खाते में 10 हजार रुपये प्रति महिला, कुल 2500 करोड़ रुपये की राशि अंतरण की। अब तक 1 करोड़ महिलाएं इस योजना का

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बिहार में उद्योग लगाना आसान और फायदेमंद! Navya Infra Realtors Pvt. Ltd. के डायरेक्टर श्री राहुल कनोडिया के अनुसार, बिहार में उद्योग स्थापित करना बेहद आसान रहा। बिहार का बड़ा उपभोक्ता बाजार और निवेश के अवसरों ने उन्हें यहां उद्योग लगाने के लिए प्रेरित किया। सरकार और उद्योग विभाग

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बिहार लघु उद्यमी योजना 22 सितम्बर 2025 तक इस योजना के अंतर्गत ₹570 करोड़ की राशि वितरित की गई है, जिससे 71,740 लाभार्थियों को सहायता प्राप्त हुई है। यह योजना चिन्हित परिवारों को स्वरोजगार हेतु ₹2 लाख तक की आर्थिक मदद प्रदान करती है। 👉 अधिक जानकारी के लिए:

बिहार लघु उद्यमी योजना

22 सितम्बर 2025 तक इस योजना के अंतर्गत ₹570 करोड़ की राशि वितरित की गई है, जिससे 71,740 लाभार्थियों को सहायता प्राप्त हुई है।

यह योजना चिन्हित परिवारों को स्वरोजगार हेतु ₹2 लाख तक की आर्थिक मदद प्रदान करती है।

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