निजीकरण नहीं बल्कि बिजली व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है ? हाल ही में एक रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश बिजली विभाग में बड़े अनुबंधों को लेकर कुछ अहम सवाल उठाए गए हैं। एक जागरूक नागरिक होने के नाते पढ़ें पूरी रिपोर्ट, समझें निजीकरण की गंभीरता। निजीकरण से सभी वर्गो का नुकसान होगा

बिजली जैसी आवश्यक सेवा की गुणवत्ता, पहुँच और विश्वसनीयता सुनिश्चित करना हम सभी की जिम्मेदारी है। आज जो न्यूज़ पेपर खबरें सामने आ रही हैं उनसे यह स्पष्ट है कि आने वाले 2 से 3 महिनों में बिजली का निजीकरण होने वाला है। ऐसे में ज़रूरी है कि हम अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहें, एकजुट

जब हमारे पब्लिक सेक्टर की इकाइयाँ देश के निर्माण में मजबूत स्तंभ थीं, तब क्यों उन्हें लगातार निजी हाथों में सौंपा जा रहा है? बिजली विभाग का निजीकरण सिर्फ एक नीति नहीं, बल्कि आम आदमी की पहुँच, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा पर सीधा असर है। क्या हम देश की संपत्ति को कौड़ियों के भाव

2 किलोवाट = ₹9 लाख? ये कैसा सुधार? आगरा में प्राइवेट बिजली कंपनी द्वारा सिर्फ 2KW नए कनेक्शन के लिए ₹9 लाख से अधिक का प्राक्कलन मांगा गया है। क्या ये उपभोक्ताओं के साथ प्रत्यक्ष आर्थिक शोषण नहीं? 👉 जब बिजली जैसी मूलभूत सेवा मुनाफे की मंडी में बदल जाए, तो आम आदमी कहाँ जाएगा?

निजीकरण के खिलाफ जनआवाज़। 22 जून को लखनऊ में महापंचायत बुलाई गई है। पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण का विरोध। किसानों, उपभोक्ताओं और बिजली कर्मियों का एकजुट आंदोलन। संवैधानिक अधिकार अनुच्छेद 19(1)(a) हर नागरिक को अपना विचार व्यक्त करने और शांतिपूर्ण तरीके से

आज किसी के पास राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु जी के जज़्बे का कोई जवाब नहीं है। उनके साहस और संकल्प को सौ बार सैल्यूट। Vijay Kumar Bandhu 🙏💞

🌸 जीवन की नई पारी की शुरुआत पर हार्दिक शुभकामनाएं।🌸 आज हमारे जौनपुर जिला के लिए एक गौरवशाली और भावनात्मक क्षण रहा। मछलीशहर की सांसद माननीय प्रिया सरोज जी और भारतीय क्रिकेट टीम के उभरते सितारे रिंकू सिंह जी ने एक दूसरे को अंगूठी💍पहनाकर अपने रिश्ते की नई शुरुआत की। इस खास पल

प्रयागराज से उठी आवाज़ छात्रों ने गीतों के ज़रिए बताया निजीकरण का सच! प्रयागराज के होनहार छात्रों ने बिजली कर्मचारियों के समर्थन में गाना गाकर निजीकरण के खिलाफ मोर्चा खोला...बिजली हमारी हक़ है, बिकने नहीं देंगे। Chandra Shekhar Aazad Swami Prasad Maurya

ऊर्जा प्रबंधन को चाहिए कि बिजली के निजीकरण की प्रक्रिया पर रोक लगाकर पहले वर्तमान व्यवस्था सुधार पर ध्यान दिया जाए। गांवों को भी 24 घंटे स्थिर बिजली मिलना ज़रूरी है ये सुविधा नहीं अधिकार है।

यूरोप में प्रथम सामुहिक निजीकरण की शुरुआत नाज़ी जर्मनी में 1933 से 1937 के बीच हुई. एडोल्फ हिटलर ने राष्ट्रवाद की लहर में जर्मनी की सरकारी संपत्तियों और कंपनियों को उन निजी हाथों को बेच दिया जिन निजी हाथों के चंदे से उसने अपना राजनीतिक किला बनाया था. जर्मनी में कम्युनिज्म को

निजीकरण से होगा देश का विनाश, निजीकरण एक षड्यंत्र !! -मू. डॉ. आर. के गौतम (प्रदेश संगठन सचिव, मक्कम ) यह केवल एक नारा नहीं, बल्कि एक चेतावनी है! देश की संपत्ति और जनता की सेवाओं को निजी हाथों में सौंपना एक सोची-समझी साजिश है, जो आम नागरिक के अधिकारों को छीनती है। सोर्स -मू. डॉ.

अगर निजीकरण ही हर समस्या का हल होता तो अहमदाबाद एयरपोर्ट पर ये हादसा नहीं होता। निजीकरण हर समस्या का समाधान नहीं है। सरकार चाह ले तो सरकारी संस्थान भी ईमानदारी और कुशलता से चलाए जा सकते हैं। मुनाफे की नहीं बल्कि ज़िम्मेदारी की ज़रूरत है। बिजली का निजीकरण बंद होना चाहिए और वर्तमान

📢 22 जून तक एक ही नारा... 🔥 लखनऊ चलो! लखनऊ चलो! 🔥 💥 इंकलाब ज़िंदाबाद! ❌ निजीकरण मुर्दाबाद! 👷‍♂️👨‍🌾 किसान, उपभोक्ता और कर्मचारी एक साथ... बिजली के निजीकरण के खिलाफ! 📍 डॉ. बी.आर. अंबेडकर प्रेक्षागृह, लोहिया लॉ इंस्टिट्यूट, अशीयाना, लखनऊ। 🕛 समय: दोपहर 12 बजे | दिन: रविवार, 22

जनहित में एक आवश्यक विचार… वर्तमान समय में ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी नीतियों और निर्णयों को लेकर अनेक प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठ रहे हैं। माननीय ऊर्जा मंत्री श्री अरविंद कुमार शर्मा जी (सेवानिवृत्त IAS) द्वारा दिखाए जा रहे सपनों की सराहना करते हुए यह भी महत्वपूर्ण है कि हम जमीनी

हाल ही में प्रस्तावित बिजली दरों में 35% से 45% तक की वृद्धि की संभावना सामने आई है। यह स्थिति विशेष रूप से ग्रामीण और निम्न मध्यम वर्गीय उपभोक्ताओं के लिए चिंता का विषय है। संविधान के अनुच्छेद 38(1) में राज्य से अपेक्षा की गई है कि वह सामाजिक कल्याण और आर्थिक न्याय को बढ़ावा दे।

उत्तर प्रदेश के उपभोक्ताओं को फिर से लालटेन युग की ओर ले जाने की तैयारी। पावर कॉर्पोरेशन ने बिजली दरों में भारी बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है: ➡ ग्रामीण उपभोक्ता – ₹8 प्रति यूनिट तक ➡ शहरी उपभोक्ता – ₹9 प्रति यूनिट तक ➡ फिक्स चार्ज जोड़ने के बाद – ₹12-₹13 प्रति यूनिट! 👉

सवाल उठाने से पहले साथ देना सीखो... अपने सीनियर से आंख नहीं मिला सकते... लेकिन संगठन पर उंगली उठाने में देर नहीं करते... खान सर का सवाल है। विधायक घटिया सड़क बनवाता है, ठेकेदार मिलकर खेल करता है... कोई कुछ नहीं कहता। लेकिन गांधी जी पर जरूर सवाल उठेगा। कि उन्होंने क्या किया? आज