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Vinayak Shah

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शंकराचार्य जातीय व्यवस्था को बनाए रखना चाहते।

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MPPSC 2025 की चयन परीक्षा के सम्वन्ध में अंतरिम आदेश दिनांक 25/3/25

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ओबीसी वर्ग का महामंडलेश्वर हुआ मनुवादी षडयंत्र का शिकार मनुवादियों ने षड्यंत्र रच कर ओबीसी वर्ग से महामंडलेश्वर रामदास महाराज उर्फ अजय वर्मा को जेल भेजवा दिया। अजय वर्मा (लोधी) जो हिंदू सनातन धर्म के रक्षक हैं। RSS के कार्यकर्ता हैं।

ओबीसी वर्ग का महामंडलेश्वर हुआ मनुवादी षडयंत्र का शिकार 
मनुवादियों ने षड्यंत्र रच कर ओबीसी वर्ग से महामंडलेश्वर  रामदास  महाराज उर्फ अजय वर्मा को जेल भेजवा दिया। अजय वर्मा (लोधी) जो हिंदू सनातन धर्म के रक्षक हैं। RSS के कार्यकर्ता  हैं।
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ओबीसी वर्ग का महामंडलेश्वर हुआ मनुवादी षडयंत्र का शिकार मनुवादियों ने षड्यंत्र रच कर ओबीसी वर्ग से महामंडलेश्वर रामदास महाराज उर्फ अजय वर्मा को जेल भेजवा दिया। अजय वर्मा (लोधी) जो हिंदू सनातन धर्म के रक्षक हैं। RSS का कार्यकर्ता हैं।

ओबीसी वर्ग का महामंडलेश्वर हुआ मनुवादी षडयंत्र का शिकार 
मनुवादियों ने षड्यंत्र रच कर ओबीसी वर्ग से महामंडलेश्वर  रामदास  महाराज उर्फ अजय वर्मा को जेल भेजवा दिया। अजय वर्मा (लोधी) जो हिंदू सनातन धर्म के रक्षक हैं। RSS का कार्यकर्ता हैं।
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सरकारी गाड़िया भी जाति देखकर खराब होती है। भारत भूमि पर जातिवाद से बड़ा कोई सच्चाई नहीं हो सकती है। जाति है कि जाती ही नहीं। इनसे पहले भी कितने CJI बने लेकिन किसी भी उच्च जाति के CJI के साथ ऐसा भेदभाव नहीं हुआ। सभी विभागों के अधिकारियों की अनदेखी है यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है।

सरकारी गाड़िया भी जाति देखकर खराब होती है। भारत भूमि पर जातिवाद से बड़ा कोई सच्चाई नहीं हो सकती है।
जाति है कि जाती ही नहीं।
इनसे पहले भी कितने CJI बने लेकिन  किसी भी  उच्च जाति के CJI के साथ ऐसा भेदभाव नहीं हुआ। 
सभी विभागों के अधिकारियों की अनदेखी है यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है।
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मध्य प्रदेश सरकार में केबिनेट मंत्री विजय शाह के विरुद्ध दर्ज FIR सर्वोच्च न्यायालय ने विशेष जांच दल (SIT) गठित किया।

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सर्वोच्च न्यायालय ने विशेष जांच दल (SIT) गठित किया।
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मध्य प्रदेश पदोन्नति नियम 2025 को सरकार की मंजूरी। अब अधिकारियों और कर्मचारियों के पदोन्नति का रास्ता साफ हुआ। नई भर्तियों के रास्ते भी खुलेंगे। आरक्षित वर्ग को पहले भरने का नियम है, असंवैधानिक, इससे अनारक्षित पदों पर सवर्णों का होगा अघोषित आरक्षण ।

मध्य प्रदेश पदोन्नति नियम 2025 को सरकार की मंजूरी। अब अधिकारियों और कर्मचारियों के पदोन्नति का रास्ता साफ हुआ। नई भर्तियों के रास्ते भी खुलेंगे। 
आरक्षित वर्ग को पहले भरने का नियम है, असंवैधानिक, इससे अनारक्षित पदों पर सवर्णों का होगा अघोषित आरक्षण ।
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म.प्र. पिछड़ा वर्ग आयोग ने सरकार से गुहार लगाया है। आयोग के पास ना तो स्थाई रूप से सचिव है, ना विधिक सलाहकार है, ना कर्मचारी हैं और ना ही कार्यालय है। #DrMohanYadav #NarendraModi #KamalNath #ShivrajSinghChouhan #RahulGandhi #UmaBharti #JituPatwari #KamleshwarPatel #KrishnaGaur

म.प्र. पिछड़ा वर्ग आयोग ने सरकार से गुहार लगाया है। आयोग के पास ना तो स्थाई रूप से सचिव है, ना विधिक सलाहकार है, ना कर्मचारी हैं और ना ही कार्यालय है। 
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सापत ताड़त परुष कहंता। बिप्र पूज्य अस गावहिं संता।।