फार्म मशीनरी बैंक योजना के अंतर्गत मुख्य विकास अधिकारी द्वारा किसानों को अनुदानित ट्रैक्टर मलचर चलाकर किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन का डेमो दिया गया PMO India Government of UP CM Office, GoUP S.P. Goyal, Chief Secretary, GoUP Navneet Sehgal UP Mahila Kalyan Ministry of WCD U.P. Agriculture Dep Agriculture INDIA District Agriculture Officer Bijnor

किसानों ने कहा,महराजजी हम खुश हैं बाढ़ के दौरान हमें राहत सामग्री भी मिली और अब फसलों की क्षति का मुआवजा भी। मुख्यमंत्री#योगी ने 19 बाढ़ प्रभावित 19 जिलों के खातों में ऑनलाइन ट्रांसफर किए 113 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि।

#ODOP मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा अयोध्या के जरिए देश-दुनिया में यूपी की खूबी की ब्रांडिंग की नायाब सोच।

खेतों में पराली जलाने से सर्दियों में धुन्ध और घना होने से मार्ग दुर्घटनाएं, अस्थमा और अन्य गंभीर रोग होते हैं, भूमि के मित्र कीट,जीवाणु मर जाते हैं, उर्वरता नष्ट हो जाती हैं. राज्य सरकार इसे खेत में सड़ाने/मिलाने के लिए मुफ्त डी -कम्पोजर और 40 से 80% अनुदान पर यन्त्र दे रही है.

सीतापुर जिले में कृषि विभाग की आत्मा योजना के अन्तर्गत प्रेरित होकर खाले गढ़ी गाँव के किसान श्री किशोरी लाल पिछले 2 वर्ष से वर्मी कंपोस्ट,जीवामृत,घनामृत दशपरणी आदि का व्यावसायिक उत्पादन और बिक्री कर रू. 10,000 से शुरू कर इस समय प्रति माह रू.25000 आय प्राप्त कर रहे हैं.

कृषि विभाग की आत्मा योजना से जुड़कर बाराबंकी जिले के युवा कृषक श्री निमित्त सिंह कृषि को लाभकारी उद्यम बनाने के लिये मौनपालन विधा को व्यवसाय के रूप में अपना कर अपने साथ ही पूरे समुदाय की आय वृद्धि के लिए तत्पर हैं . एफ.पी.ओ.के रूप में संगठित होकर वे इसे और मजबूती से कर सकेंगे.

बाराबंकी जिले के त्रिवेदीगंज के विकास खंड के मुहम्मदपूर गाँव के किसान श्री रत्नेश सिंह ने लगभग 300 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में बरबरी नस्ल की बकरी का आधुनिक रूप से पालन किया है, इससे उन्हें प्रति माह कम से कम 1.00 लाख रुपये की आय हो रही है.

कृषि निदेशालय में आज आत्मा योजना के अंतर्गत गठित राज्य स्तरीय कृषक सलाहकार समिति की बैठक में कृषि, पशुपालन, उद्यान, मत्स्य, गन्ना आदि क्षेत्रों के उत्पादक किसानों ने भाग लिया तथा कृषक उत्पादन समूह बनाकर बाजार की मांग के अनुसार उत्पादन कर कृषि को लाभकारी उद्यम बनाने के सुझाव दिए.

नमन उन वीर योद्धाओं और उनके परिवारो को जिनके त्याग और बलिदान के कारण हमारा पूरा देश दीपावली का त्योहार मना रहा है। मा.प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आवाहन के क्रम में आज 8 कालीदास मार्ग पर शहीदों के नाम,दीप प्रज्ज्वलित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किये। #Salute2Soldiers

कृषि मन्त्री श्री सूर्य प्रताप शाही की प्रेरणा से कृषि विज्ञान केंद्र कन्नौज में स्थापित सेंटर आफ़ एक्सीलेंस फार वेजिटेबल ने प्रदेश में सब्जियों के उत्पादन के लिए नयी सम्भावनाओं के द्वार खोले हैं.यहां किसानों को सब्जी उत्पादन प्रशिक्षण के साथ ही उनकी पौध भी उपलब्ध करायी जाती है.

युगों से भारतीय संस्कृति, कृषि की संस्कृति रही है.देवेन्द्र के बजाय गोवर्धन पूजा कर हमारे लोकनायक भगवान श्री कृष्ण ने प्रकृति,पर्यावरण संरक्षण और गौ संवर्धन की सनातन परंपरा स्थापित की. आकस्मिक नहीं कि आज के कोरोना दौर में इसी कृषि उद्यम ने हमारी अर्थव्यवस्था को सम्बल दिया है.

किसानों की आय बढ़ाने के लिये कृषि विभाग द्वारा लखनऊ के डेहवा स्थित राजकीय कृषि प्रक्षेत्र पर औषधीय और सगंध पौधों का हर्बल गार्डेन और नर्सरी केंद्र "अमृता " की स्थापना की जा रही है. यहां किसानों को उनके उत्पादन, प्रसंस्करण के प्रशिक्षण के साथ ही उनके पौधे और बीज़ भी उपलब्ध होंगे.

संसद द्वारा पारित तीनों कृषि सुधार कानून केवल किसानों के हित में हैं. इसे वह भी जानते हैं जो विरोध की हुआं कर रहे हैं.अगर कोई कमी हो तो व्यापक चर्चा और संशोधन पर बात हो. किसानों को कबतक मजबूर और तरस खाने का सामान बनाए रखना चाहते हैं लोग ? इस समय बुद्धिजीवियों को आगे आना चाहिए.

देश के बुद्धिजीवी और कृषि से जुड़े अर्थशास्त्रियों का भी मानना है कि ये सुधार किसानों और देश की तकदीर बदलेंगे. लेकिन युगों से किसानों को राजनीतिक दांव पेंच की भेंड़ की तरह इस्तेमाल करने वाले लोग क्यूं कर मानेंगे ? बहुत हो चुका ! किसानों को पर्दे के पीछे के सच को जानना होगा.

अब यह साबित हो गया है कि इस किसान आंदोलन पर तथाकथित किसान हाबी हो गए हैं. जिन्होंने देश की खेती और किसानों की बेहतरी से कुछ लेना देना नहीं है.इसमें मंडियों के बिचौलिए और वोटों के बाजीगर शामिल हैं.देश की कृषि के बदलाव के ऐतिहासिक मोड़ पर सरकार के लिए यह दृढ़ता दिखाने का समय है.

सर्दी से बचने की जुगत सिर्फ़ हम मनुष्यों को ही नहीं, वनराज को भी आती है.

अपने परम आदरणीय कृषि मंत्री जी को पूरे विभाग की ओर से जन्म दिन की अशेष शुभ कामनाएँ . जिनके योग्य और कुशल नेतृत्व में कृषि विभाग ने उपलब्धियों के अनेक नए प्रतिमान रचे.

न्यूनतम समर्थन मूल्य की शुरुआत खाद्यान्न उत्पादन प्रोत्साहन के लिए की गई थी जो उस समय की मांग थी. पंजाब में उभरे पूंजीवादी किसानों के एक खास वर्ग ने MSP और मंडियों को नियंत्रित कर लिया है. कृषि सुधार कानूनों से इन्हें ही अपने वर्चस्व के खत्म होने का भय है. यह पड़ताल पठनीय है.

A minuscule minority of farmers are protesting against the farm laws. They don't want an end to the system that has benefitted them. While in true sense these reforms may proov revolutionary in coming days...

जो सही अर्थों में किसान हैं, उन्हें यह जानकारी है कि तीनों कानून उनके और देश की कृषि के लिए सर्वथा हितकारी हैं. इससे उनकी खेती लाभ की खेती बन सकेगी.