महालेखा परिक्षककाे प्रतिवेदन अनुसार प्रधानमन्त्री राेजगार कार्यक्रमका लागि हालसम्म १७ अर्ब ९३ करोड ९० लाख बजेट निकासा भई सकेको देखिन्छ । यति ठुलाे रकम लगानी हुदाँ १ जनाले पनि दीर्घकालीन राेजगारी पाएकाे रेकर्ड श्रम मन्त्रालयसँग छैन। उपलब्धि बिनाकाे कार्यक्रममा किन यति ठुलो लगानी ?

प्रधानन्यायाधीश स्वास्थ्य समस्याले अस्पताल भर्ना भएपछि पनि का.मु. प्रधानन्यायाधीश नताेकिएकाेले सर्वोच्च नेतृत्व बिहिन भएकाे छ। देश कै सर्वोच्च निकायमा यस्तो हुनु दुखद कुरा हाे। अन्य धैरे क्षेत्रकाे रिक्तता पुर्ति गर्न त सकेनाैं सरकार ! कम्तिमा सर्वोच्चलाई त नेतृत्व बिहिन नबनाउ !!

२९भाद्र २०७४मा नेपालकाे तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले हस्ताक्षर गरेकाे MCC, ४ बर्ष बितिसकेको छ। नेपालको राष्ट्रियतालाई खतरामा पर्छ भनेर चर्को बिराेध हुदाहुदै पनि सरकारले MCC काे ६ कराेड खर्च गरिसकेको छ। जुन सरकार अाए पनि राष्ट्रियता माथि साैदावाजी किन ?

रेडक्रस साेसाइटी जस्तो पराेपकारी संस्थाकाे निर्माणाधिन पर्दशनी मार्गकाे रक्त संञ्चार भवन र चागुनारायण स्थित गाेदाम भवन निर्माणमा अनियमितता भएकाे छानबिन समितिले ठहर गर्दा पनि कारवाही नहुनु अत्यन्तै दुखद बिषय हाे । समवेदनशील संस्थामा यस्ता हर्कत हुदाँ पनि सरकारकाे उदासीनता किन ?

बैदेशिक राेजगारीमा गएका श्रमिकहरु कानुनी ज्ञानकाे अभाव र कानुनी सहायता नपाउदा ५४६ जना श्रमिक खाडीका ६ वटा देश र मलेसियाका जेलमा छन भने २५ जनाले मृत्युदण्डकाे सजाँय सुनाईएका छन । रेमिटेन्सले देश चलाउने, त्यहि रेमिटेन्स पठाउने शक्ति समस्यामा पर्दा राज्यले कुनै ध्यान दिन नपर्ने ?

भुकम्पले क्षति बनाए पछि निर्माण गरिएको राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणकाे थपिएकाे १ बर्ष सहित ६ बर्षे अबधी पाैष ९ गते सकिदै छ । याे ६ बर्षे अबधीमा भुकम्पले क्षति पुराएका ३७७ राष्ट्रिय सम्पदा अझै सुरु समेत हुन सकेनन् । प्रायप्त बजेट हुदाँ पनि किन हुन्छन् ढिला सुस्ती ?

माैसम परिवर्तनसँगै बढेकाे चिसाेले जनजीवन प्रभावित पारेकाे छ। जनतालाई न्यानाेमा राख्ने सरकारका कार्यक्रम घाेषणा भएपनि कतिपय जनताहरु अहिले पनि त्रिपाल मुनि छन। गएकाे ४ बर्षमा २नं प्रदेशमा मात्र ७४जनाले चिसाेकाे कारण ज्यान गुमाए। हरेक बर्ष यस्तै हुन्छ तर राज्यकाे कुनै तयारी देखिएन ।

उखु किसानकाे समस्या नियति जस्तै बनेकाे छ। सरकारले समय मै उखुकाे मुल्य निर्धारण नगरिदिदा उखु खेत मै सुक्ने चिन्ताले किसानहरु अझै १कराेड ७०लाख पुरानो बक्यौता पाउन बाकी हुदाँहुदै पनि फेरि उधारो दिन बाध्य भएका छन । अरु नसके पनि कम्तीमा परिश्रमकाे मूल्य त समयमा निर्धारण गरिदेऊ सरकार !

सत्तामा ब्यक्ति परिवर्तन भएर मात्र केहि हुदैन । व्यवस्थाकाे चरित्रमा परिवर्तन नहुदाँसम्म लुटकाे अन्त्य हुदैन । कहिले यतिकाे, कहिले बतासकाे नाममा धन्दा चलाईरहेका मुख्य याेजनाकारहरुले नै सरकार चलाईरहेका छन । सरकार नै यस्ता बिचाैलियाबाट मुक्त नभईकन याे बिकृतिकाे अन्त्य गर्न सक्दैन ।

अनुदानका नाममा अाएकाे MCC परियोजनाले देशकाे राष्ट्रियता र सार्वभाैमिकता लाई कमजोर बनाउने निश्चित छ किनभने अहिलेसम्म नेपालमा अाएका १० खर्व भन्दा बढि बैदेशिक अनुदानलाई संसदले पास गर्न नपर्ने तर ५४ अर्बकाे MCC लाई संसदबाट पास गर्नु पर्ने प्राबधानले मुलुकलाई उपनिवेश बनाउने छ ।

ग्याल्पाे ल्हाेसार काे शुभकामना तेज बहादुर थापा उपाध्यक्ष, काठेखाेला गाउँपालिका बागलुङ sent via @hamropatro_dev goo.gl/6XdOpF

गरिबी निवारणका लागि जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका नगाैल गाउँ छिरेका लघुबित्तकाे ऋण तिर्न नसके पछि लघुबित्तबाट बच्न बिहानै गरिब महिलाहरु दिनभरि जंगलमा लुक्न जाने समचारले स्तब्ध गरायाे । याे कस्तो प्रकारकाे गरिबी निवारण हाे घरै छाेड्नु पर्ने ?

हाेलिकाे शुभकामना तेज बहादुर थापा उपाध्यक्ष, काठेखाेला गाउँपालिका बागलुङ sent via @hamropatro_dev goo.gl/6XdOpF