130वाँ संविधान संशोधन बिल दरअसल संवैधानिक तरीके से अनैतिक काम करने का नया “जुगाड़” है... एक ज़माने में केंद्र सरकार राज्यों में विपक्षी पार्टियों की सरकार गिराने के लिए संविधान के अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल करती थी। पर 1994 में एस.आर.बोम्मई केस और फिर कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट

“मुझे फ़र्क़ नहीं पड़ता कि मोदी जी के पास डिग्री है या नहीं” “जिनके पास BA-MA की डिग्री है उन्होंने क्या उखाड़ लिया है” “हज़ारों डिग्री वालों की क़ाबिलियत जोड़कर भी मोदी जी से कम ही होगी” “इंग्लैंड-अमेरिका से पढ़ाई की डिग्री वाले भी मोदी जी के सामने फ़ेल हैं, उनके आगे पीछे

कल सौरभ भरद्वाज के घर ED की रेड हुई... मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सतेंद्र जैन और अरविंद केजरीवाल के घर रेड हो चुकी है। इनमें से किसी के घर से रुपये, पैसे, गहनें, प्रॉपर्टीज के काग़ज़ात निकलते देखने के लिए आँखे तरस गई!! अमूमन रेड के बाद एजेंसियां बड़े स्टाइल से नोटों की गड्डियों

दिल्ली की बीजेपी सरकार ने प्राइवेट स्कूलों की फ़ीस के मुद्दे पर तो क़ानून बना दिया.. ये लागू कब से होगा, ये भी कुछ महीनों में पता चल ही जाएगा। पर प्राइवेट स्कूलों के संबंध में एक और मुद्दा है जिस पर सरकार का ध्यान अभी तक नहीं गया है। ये मुद्दा है प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे

सौरभ भारद्वाज के घर ED की रेड क्यों हुई? समझने की कोशिश करते हैं… देश के 15 राज्यों में शुद्ध बीजेपी और 3 में विशुद्ध कांग्रेस की सरकार है। केंद्र में बीजेपी की सरकार है, जिसके साथ गठबंधन में जेडीयू और टीडीपी जैसी बड़ी पार्टियां भी हैं। ये सभी पार्टियाँ दशकों से शासन कर रही

“मी लार्ड, हमारे पास अरेस्ट करने का पॉवर है” “मान लिया, पर क्या अरेस्ट करना ज़रूरी था? क्या पॉवर होना ही काफ़ी है उसे इस्तेमाल करने के लिए?” अरविंद केजरीवाल की गिरफ़्तारी के मामले में ये बहस ED के वक़ील और सुप्रीम कोर्ट के जज के बीच हुई थी! “मी लार्ड ज़रूरत थी, क्योंकि आरोपी

“अगर तुमने फ़िर अपने मुँह से गाली निकाली तो मैं तुम्हारी ज़ुबान साबुन से धोउंगी।” ये धमकी एक माँ की थी जब उसने पहली बार अपने 8 साल के बेटे के मुँह से गाली सुनी थी! धमकी पर अमल करते हुए उन्होंने अपने बेटे की ज़ुबान वाक़ई साबुन से रगड़ के धोया था, जब अगली बार उसने किसी को गाली

ट्रंप अमेरिका के “रक्षा विभाग” का नाम बदलकर “युद्ध विभाग” कर रहे हैं! ये वही ट्रंप हैं जिन्होंने “युद्ध रोकने” के वादे पर अमरीकी राष्ट्रपति का चुनाव जीता था.. वैसे वादों के मामले में ट्रंप एकदम हमारे मोदी जी जैसे हैं! मोदी जी भी भ्रष्टाचार ख़त्म करने के वादे पर भारत के

भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस चंद्रचूड़ ने न्याय की देवी की आँखों से पट्टी हटा दी थी… इसलिए अब न्याय की देवी अपने सामने खड़े मुज़रिम के कपड़े, जाति और मज़हब भी देख सकती हैं!! और शायद यही हुआ आज दिल्ली हाई कोर्ट में.. हमारी न्याय व्यवस्था ने उमर ख़ालिद में मुहम्मद्द अली

प्रोटोकॉल के अनुसार देश के पूर्व उपराष्ट्रपति का पद बड़ा है या दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव का? ज़वाब इस बात पर निर्भर है कि मोदी जी किससे ज़्यादा ख़ुश हैं!! स्पष्ट है कि मोदी जी पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी से ख़ुश नहीं हैं, पर दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव नरेश कुमार जी पर

“कांग्रेस सरकार के समय हर चीज़ पर बहुत टैक्स था” आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये ताज़ा जानकारी दी… शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर मोदी जी नें शिक्षकों को GST की नई दरों के बारे में समझाया! मोदी जी ने इस साल के राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित शिक्षकों को बताया कि कैसे

दिल्ली सरकार ने आज “शिक्षक दिवस” कार्यक्रम “शिक्षक महाकुंभ” के नाम से आयोजित किया… 2015 से तत्कालीन दिल्ली सरकार ने आज के दिन को “शिक्षक सम्मान” का पर्याय बनाया! इस बार भी कार्यक्रम त्यागराज स्टेडियम में हुआ, दिल्ली के शिक्षकों को सम्मानित किया गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री

“स्मार्ट क्लासरूम से ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं स्मार्ट टीचर्स”- द्रौपदी मुर्मू, भारत की राष्ट्रपति "अगले चार साल में कक्षा 9-12 के सभी क्लासरूम स्मार्ट क्लासरूम में तब्दील कर दिए जाएँगे"- आशीष सूद, दिल्ली के शिक्षा मंत्री यही फ़र्क़ है एक शिक्षक राष्ट्रपति और प्राइवेट स्कूलों के

क्या दिल्ली की बीजेपी सरकार का पहला बजट भी सिर्फ़ एक जुमला था? मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने बड़े दावों के साथ इस साल के लिए ₹1 लाख करोड़ का बजट पेश किया था! पर ज़्यादातर विभागों ने अभी तक अपना 10% बजट ही खर्च किया है, ये ख़ुद दिल्ली सरकार के अधिकारी कह रहे हैं... दिल्ली की

इस साल बारिश में फ़िर दिल्ली डूबी… आधे घंटे की बारिश और आधे दिन के लिए दिल्ली ठप्प, जुलाई से अब तक यही तस्वीर रही है!! 20 फ़रवरी को दिल्ली में बीजेपी सरकार बनी, इसके 5 महीने बाद दिल्ली इस साल पहली बार डूबी!! 25 मार्च को अपने पहले बजट भाषण में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता

बीजेपी के लिए दिल्ली चुनाव में यमुना की सफ़ाई, वायु प्रदूषण और कूड़े की सफ़ाई बड़े मुद्दे थे.. और माँ यमुना का नमन करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने दिल्ली सरकार का बजट पेश किया था! यही नहीं, दिल्ली के बजट में इसके लिए ₹9000 करोड़ रखे थे, जिसमें ₹500 करोड़ ख़ास तौर से

अब पब्लिक के मुद्दे उठाने पर पब्लिक के नुमाइंदे के ख़िलाफ़ पब्लिक सेफ़्टी एक्ट (PSA) लगता है!! क्या मेहराज़ मलिक को PSA के तहत गिरफ़्तार किया जाना सही है? कहते हैं मेहराज़ मलिक की भाषा ठीक नहीं थी, उन्होंने डिप्टी कमिश्नर को भला बुरा कहा था!! तो क्या डिप्टी कमिश्नर के ख़िलाफ़

“केजरीवाल-सिसोदिया दिल्ली के बच्चों को शराबी बना रहे हैं” केजरीवाल सरकार तो दिल्ली के बच्चों को “शराबी” नहीं बना पाई, पर रेखा गुप्ता सरकार ज़रूर बनाएगी… पिछले 4 सालों से दिल्ली की जिस शराब नीति को बीजेपी नें घोटाला बताया उसमें शराब पीने की उम्र 25 से घटाकर 21 करना प्रस्तावित

“बांग्लादेश में जो हुआ, नेपाल में जो हो रहा है, 2012 में वो भारत में भी हो सकता था" आजकल कुछ लोग ये क़यास लगा रहे हैं... पर नहीं, 2012 के भारत में ये नहीं हो सकता था क्योंकि तब जन जन के हाथ में “वोट और कोर्ट” की ताक़त थी!! वोट की ताक़त से जनता सरकार बदल सकती है, और कोर्ट की

मैं तो भारत-पाकिस्तान के बीच आज का क्रिकेट मैच ज़रूर देखूँगा… क्योंकि आज मैच के साथ साथ मोदी सरकार का एक और “पाखंड” देखने को मिलेगा!! ट्रंप के दबाव में मोदी जी ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ युद्ध रोक दिया था, और अब न जाने किसके दबाव में पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेला जा रहा है!!