Narendra Modi PMO India Rajnath Singh Ajay Bhatt रक्षा मंत्री कार्यालय/ RMO India adgcantts-dgde First deserve, then desire;So first Review Civil Area,then excise Cantonments. Issue fresh notice to include 75%-95% of Civil Area for Sab ka Vikas by Municipality to get Sab ka Sath in 2024✍

Narendra Modi PMO India Rajnath Singh Ajay Bhatt रक्षा मंत्री कार्यालय/ RMO India Arjun Ram Meghwal Hardeep Singh Puri Transform Cantt Board into Municipality;Perform local elections simultaneously;Reform & merge Indian Defence Estates Service with Directorate of Estates,Urban Affairs Ministry

#HamaraBharat | जालंधर में एक स्कूल में प्रार्थना के समय शिक्षक ने बच्चों को सिखाया कि कैसे जातिवाद से ऊपर उठें @deosikta

Rajnath Singh Ajay Bhatt रक्षा मंत्री कार्यालय/ RMO India रक्षा मंत्री कार्यालय/ RMO India Review Civil Area before Excision e.g. Civil Area has 5 Acres in Amritsar due to non compliance with GOI MOD DGDE Orders dated 12 Jul 2013 & 95% area inhabitared largely by Civil Population is not under Cantt Board

Rajnath Singh Ajay Bhatt रक्षा मंत्री कार्यालय/ RMO India adgcantts-dgde Fix responsibility for Dilatory Tactics & 17 years Wilful Delay on part of CEOs & DEOs under Rule 3 of CCS (Conduct) Rules 1964 and ensure review of Boundaries of Civil Area before Excision & Merger for Sab ka Saath

Narendra Modi PMO India Rajnath Singh Ajay Bhatt रक्षा मंत्री कार्यालय/ RMO India Follow the path shown by Sagar Manthan of Sagar Cantt by Collector for Sab ka Saath in Sab ka Vikas by Excision & Merger of all areas including Bungalows,B1,B2,B3,B4; even Ex Agricultural Area on A1&2 Lands

ये देखिए माननीय प्रधानमंत्री श्री Narendra Modi जी ये है रक्षा सम्पदा विभाग की कार्यप्रणाली लाखों करोड़ों के नोटिस किस रीति से ये लीज रेंट की गणना की जाती है लीज का अर्थ है किराया और रक्षा सम्पदा एस. टी.आर. रेट पर गणना करता है जबकि रेंटल वैल्यू पर गणना की जानी चाइये

सेना को सागर में और कितना विस्तार करना है 1300 एकड़ से भी अधिक जगह कैंट बोर्ड सीमा के अंदर है और करीब 3000 एकड़ से अधिक सागर में ही अलग अलग जगह है लेकिन अपनी अंग्रेजियत की मानसिकता अप्रत्यशित माँग सेना द्वारा की जा रही है आज तक तो कोई भी विस्तार किया नहीं अब क्या आवश्यकता आ गई

#CanttAbolishmentYesOrNo Narendra Modi Rajnath Singh Pushkar Singh Dhami Hon Modi ji, strange r the ways. Yr govt announced 'ABOLISHMENT'-MOD institutions ONLY EXCISING 4-5 % land. Public UPSET & FRUSTRATED. Free EACH RESIDENT CITIZENS fm this COLONIAL HANGOVER. harkalanews.com/ranikhet/

RAJIV SINGH Narendra Modi Rajnath Singh Pushkar Singh Dhami Proportionate Saath of 4-5% land will be available in 2024 in absence of Sab ka Vikas

Narendra Modi PMO India Rajnath Singh रक्षा मंत्री कार्यालय/ RMO India Ajay Bhatt Arjun Ram Meghwal Celebrate birthday of Gandhiji; Liberate Cantonments from Cantonment Boards consisting of 50% Army & Official Members with Station Commander as Ex-officio President having 2nd Casting Vote

ब्रिटिश काल से केवल बाजार एरिया के लोग ही नही है उनके साथ बंगला मालिक और कृषक भी छावनियों में रह रहे है माननीय प्रधानमंत्री श्री Narendra Modi जी आप भारत के परिवार के मुख्य है छावनी परिषदों के प्रत्येक नागरिक और उनके अधिकारों की रक्षा कीजिये giridhar Ajay Bhatt

Rajnath Singh Ajay Bhatt रक्षा मंत्री कार्यालय/ RMO India Hardeep Singh Puri Get rid of Street Quarrel over roads and excision by handing over Civic Affairs of Cantts to Ministry for Urban Affairs and concentrate upon Chi Pak Warfares kyonki jis ka kaam, usi ko ssaje; aur karey to danda baaje

देखिए माननीय प्रधानमंत्री Narendra Modi जी ये हाल है आपके आज़ाद भारत मे रक्षा सम्पदा अधिकारियों का अंग्रेजी मानसिकता से कुछ भी लीज रेंट दे रहे है अगर तुलना की जाए तो ये देश मे सबसे ज्यादा लीज रेंट गढ़ना होगी केवल ब्रिटिश कालीन तानाशाही है ये Ajay Bhatt giridhar

रक्षा मंत्रालय द्वारा छावनी परिषद के मर्जर के संबंध में जो दिशा निर्देश बनाये गए है उनमें कही भी भूमियों का वर्गीकरण नही बताया गया पहले ही नियम में लिखा है सभी भूमियां लीज और ओल्ड ग्रांट सहित राज्य सरकार को हस्तांतरित की जाएगी । तो फिर क्यों रक्षा सम्पदा नियमों के अलग जा रहा है

अगर आज़ादी देना चाहते है तो सभी को दे अन्यथा ऐसी आज़ादी का क्या मतलब की जहाँ कभी नागरिकों को बेघर कर दिया जाए । जागिये प्रधानमंत्री जी PMO India जागो अंधों की सरकार जागो नही तो सरकार पर 2024 में प्रभाव पड़ेगा Rajnath Singh

Rajnath Singh Ajay Bhatt रक्षा मंत्री कार्यालय/ RMO India Arjun Ram Meghwal Review 75-95% area largely inhabitated by Civil Population still managed by Dictatorship of Defence Estates Officer instead of Deemed Municipality of Cantonment Board now which may be deprived of future Municipality

रक्षा मंत्री कार्यालय/ RMO India Rajnath Singh जी आप क्या मूक दर्शक बने बैठे जिस विलय प्रक्रिया में लाखो नागरिकों को लाभ होना चाहिए वह केवल हज़ार नागरिको तक सिमट के रह जाएगा सेना और रक्षा सम्पदा महानिदेशालय के खेल में लाखों नागरिको के अधिकारों का हनन होने जा रहा है क्या यही आज़ाद भारत है