12 जनवरी2026 को प्रखंड विकास पदाधिकारी भवानीपुर द्वारा सोमवार को प्रखंड परिसर भवानीपुर में राजस्व भूमि सुधार विभाग तथा जिला पदाधिकारी श्री अंशुल कुमार भा०प्र०से० के दिशा निर्देश के आलोक में अंचल कार्यालय में कार्य की गति देने के लिए CSC केंद्र का उद्घाटन किया गया।।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना सिर्फ़ आर्थिक मदद नहीं, बल्कि बुज़ुर्गों,विधवाओं और दिव्यांगजनों के सम्मान, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता का भरोसा है। आवेदन की प्रक्रिया हो या दस्तावेज़ सब कुछ सरल, पारदर्शी और सुलभ बनाया गया है, ताकि पेंशनधारी आसानी से हर प्रक्रिया को पूरा कर सके। अगर कभी

UGC ने उच्च शिक्षण संस्थानों में “Equity Committee” का प्रावधान किया है—SC, ST के साथ OBC को भी इसमें शामिल किया गया है। यह फैसला यूँ ही नहीं आया। UGC खुद मानता है कि अब तक के “लचीले प्रावधान” कैंपसों में जातिगत अन्याय और भेदभाव को कम करने में नाकाम रहे हैं। और यह सिर्फ़ एक दावा

इस कानून का समर्थन कीजिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने 15 जनवरी 2026 से 'उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने के नियम, 2026' लागू कर दिए हैं। इस नए नियम का मकसद उच्च शिक्षा में जातिगत भेदभाव रोकना और सभी छात्रों को बराबरी के अवसर देना है। गृहमंत्री कार्यालय, HMO India PMO India

जिला निर्वाचन पदाधिकारी -सह-जिला पदाधिकारी श्री अंशुल कुमार भा०प्र०से० को आज नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय समारोह के दौरान महामहिम राष्ट्रपति भारत श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के कर-कमलों से यह प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किया गया।

जो सर्वण आपके आस पास आज यूजीसी जैसे बेहतर कानून के विरोध में मुंह खोल रहा है उनका नाम याद रखना । ऐसे नेताओं को जमीनी स्तर पर बेइज्जत कर के भागना और अपने द्वार पर पैर रखने मत देना वोट मांगने के चक्कर में नेवला सांप और कुत्ते बन जाते है और जितने के बाद बेहतर कानून के विरोध मेंआते

15% पूरी ताकत से ugc का विरोध कर हम 85% सो रहे है जो obc sc st सो रहे है उन्हें जगाओ. #We_support_UGC_Act

10% वाले बिल से निकल बिलबिला रहे है और यूजीसी कानून का विरोध कर रहे है इनको ये पता होना चाहिए कि चुवा बिल में रहे तो सुरक्षित है। बाहर निकला तो बिल्ली बैठी हुई है। #Supportugc

सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार यूजीसी द्वारा लाए गए कानून "Promotion of Equity in Higher Education Institutions Regulations, 2026" का स्वागत एवं समर्थन करते हैं। कानून को लेकर हमारा व्यक्तव्य- #UGCBill2026 #UGC #SupremeCourt #FullSupport #janshaktijantadal

"छोटी जात छोटी ही होती है, उनकी हरकत नहीं बदलती चाहे वो प्रधानमंत्री क्यों न हो" मुझे लगता है कि यह वीडियो देखने के बाद किसी के मन में सवाल नहीं आना चाहिए कि #UGCAct क्यों जरूरी है प्रधानमंत्री मोदी तक इन मनुवादियों के जातिवाद का शिकार हैं, उन्हें खुलेआम सोशल मीडिया पर जातिसूचक

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ बहुजन समाज #UGCAct के लिए मैदान में उतर रहा है 🔥 अभी तो शुरुआत हुई है, सड़कों पर पैर रखने की जगह नहीं होगी इतने लोग अपने हक अधिकारों के लिए सड़कों पर आएंगे अब जातिवाद नहीं सहेंगे ✊ #We_support_UGC_Act

UGC लागू कराने के लिए कल सुबह 8 बजे के बाद ट्विटर ट्रेंड में भाग लें। #UGC_लागू_करो #UGC_बहाल_करो #We_support_UGC

जो भारतीय लिख रहे हैं कि वो इज़रायल-ईरान विवाद में ईरान के साथ खड़े हैं,क्या वे ईरान की काली करतूतें जानते हैं? 1965 : भारत और पाकिस्तान युद्ध में ईरान ने पाकिस्तान का साथ दिया। 1971 : भारत और पाकिस्तान युद्व में ईरान ने पाकिस्तान का साथ दिया। मैं ईरान का समर्थन कभी

भारत में पल रही ईरानी औलादों जवाब दो 🖐️ अम्मीयां ईरान गयीं थीं या ख़ामनई घर आया था सवाल कड़वा है... मगर सटीक है ✍️

भारत के 25 करोड़ मुसलमानों को ईरान की तरफ से लड़ने जाना चाहिए और खामेनेई की मौत का बदला लेना चाहिए... अगर जाने का किराया ना हो तो मुझसे ले जाना लेकिन जाओ जरूर और इजरायल से बदला लो..😜 #Khamenei #IranVsIsraelWar

भारत में छाती पीटने से कुछ नहीं होगा BSD वालो बदला लेना है तुम्हे ईरान जाना होगा #IranWar

नई दिल्ली विज्ञान भवन में आयोजित राष्ट्रीय 'टेली-लॉ कार्यक्रम गतिविधि' में माननीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की अध्यक्षता में माननीय उपराष्ट्रपति श्री सी.पी. राधाकृष्णन द्वारा CSC Tele-law service में बेहतर प्रदर्शन के लिए बिहार से प्रकाश कुमार तिवारी को सम्मानित किया गया।

मुझे यकीन है कि पक्का चून माँगनेवाला ही रहा होगा ।। क्योंकि विश्विद्यालय में यही चूनमग्गे भिखारी जातिवादी प्रोफेसर बन कर बिठाए गये है ।।

पूर्णिया 8 अप्रैल 2026 जिला पदाधिकारी पूर्णिया द्वारा लगातार सरकार के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को त्वरित एवं प्रभावी ढंगसे क्रियान्वयन दृष्टिगत तथा प्रशासनिक व्यवस्था सुदृढ़ एवं संवेदनशील बनाने के उद्देश्य से विभिन्न जनकल्याणकारी एवं विकास योजना का भौतिक निरीक्षण किया जा रहा है।