#MPVarg01PostIncrease2023 Dr Mohan Yadav Chief Minister, MP  Uday Pratap Singh Dr. Kunwar Vijay Shah School Education Department, MP Tribal Welfare Department, MP Narendra Singh Tomar Jyotiraditya M. Scindia Jitendra (Jitu) Patwari BJP Madhya Pradesh MP Congress BJP Narendra Modi Shivraj Singh Chouhan PMO India Hemant Khandelwal Jagdish Devda Amit Shah Dharmendra Pradhan

कुत्तों पर भी 10 दिन में सुनवाई हो गई ओबीसी students 7 सालों से होल्ड है (13%) उनको कब राहत मिलेगी मोहन यादव जी Dr Mohan Yadav BJP Madhya Pradesh BJP MP Congress Shivraj Singh Chouhan Narendra Modi Kamal Nath

ओबीसी विरोधी भाजपा सरकार काउंटर एफिडेविट दायर किया गया की ओबीसी होल्ड अभ्यर्थी की याचिका खारिज किया जाए ताकि सुप्रीम कोर्ट कोई जजमेंट न दे और ये लोग केस को लंबा खींचते रहे इतनी ओबीसी विरोधी मानसिकता कहा से लाते हो Sushil Kumar Modi (मोदी का परिवार ) कमलेंद्र Kamlendra Kamal Nath Kamleshwar Patel

मुख्यमंत्री के दावों की पोल खिलता उनका ही राज्य लोक सेवा आयोग #obc_13_प्रतिशत_पद_अनहोल्ड_करे_सरकार Shivraj Singh Chouhan Chief Minister, MP Dr Mohan Yadav Dr. Hiralal Alawa MP Congress Congress Jitendra (Jitu) Patwari Rahul Gandhi PMO India Kamal Nath

ओबीसी वर्ग के गद्दार नेताओ की, बीजेपी में भीड़ भारी है। ओबीसी 13% अनहोल्ड करो, बेरोजगारी बढ़ती जारी है।। #obc_13_प्रतिशत_पद_अनहोल्ड_करे_सरकार Dr Mohan Yadav Shivraj Singh Chouhan Krishna Gaur BJP Madhya Pradesh Chief Minister, MP BJP OBC MORCHA Jitendra (Jitu) Patwari MP Congress Dr. Hiralal Alawa Umang Singhar

राज्य की संस्था MPPSC का सहारा लेकर मध्यप्रदेश में ओबीसी का 27% आरक्षण लागू करने का खुलकर विरोध किया गया है। क्या वास्तव में राज्य की कोई संस्था,,,,, BJP Madhya Pradesh सरकार की नीतियों के विपरीत कार्य कर सकती है? MPPSC द्वारा सुप्रीम कोर्ट में काउंटर एफिडेविट दाखिल कर ओबीसी 27% आरक्षण पर

27%

खतरनाक: मध्य प्रदेश सरकार ओबीसी विरोधी कार्य कर रही है. ओबीसी के 27% आरक्षण पर कोई रोक नहीं है. पर MPPSC, ESB, GAD और शासन के अधिकारी बदमाशी कर रहे है. मुख्यमंत्री Dr Mohan Yadav जी को निपटाने मे लगे हैं. BJP Madhya Pradesh Hemant Khandelwal जवाब दे. ओबीसी से गद्दारी न करे. Narendra Modi

खतरनाक: मध्य प्रदेश सरकार ओबीसी विरोधी कार्य कर रही है. ओबीसी के 27% आरक्षण पर कोई रोक नहीं है. पर MPPSC, ESB, GAD और शासन के अधिकारी बदमाशी कर रहे है. मुख्यमंत्री Dr Mohan Yadav जी को निपटाने मे लगे हैं. BJP Madhya Pradesh

मध्यप्रदेश में ओबीसी वर्ग को संविधान सम्मत 27% आरक्षण प्राप्त है। इस पर किसी भी अदालत की रोक नहीं है, फिर भी हकीकत यह है कि MPPSC, ESB, GAD और शासन के अफसर जानबूझकर ओबीसी उम्मीदवारों के साथ अन्याय कर रहे हैं। भर्ती परीक्षाओं में 13% पदों को होल्ड कर दिया

खतरनाक: मध्य प्रदेश सरकार ओबीसी विरोधी कार्य कर रही है. ओबीसी के 27% आरक्षण पर कोई रोक नहीं है. पर MPPSC, ESB, GAD और शासन के अधिकारी बदमाशी कर रहे है. मुख्यमंत्री Dr Mohan Yadav जी को निपटाने मे लगे हैं. BJP Madhya Pradesh MP Congress #OBC

अगर यह जाति आधारित नहीं हैं और इसका आधार सिर्फ़ गरीबी है तो SC ST OBC को इससे बाहर क्यों रखा गया है, यह संवैधानिक अधिकारों की कलेक्टिव लूट है। Dr Mohan Yadav Jansampark MP PMO India SP Bhind

मुख्यमंत्री के दावों की पोल खिलता उनका ही राज्य लोक सेवा आयोग #obc_13_प्रतिशत_पद_अनहोल्ड_करे_सरकार Shivraj Singh Chouhan Chief Minister, MP Dr Mohan Yadav Dr. Hiralal Alawa MP Congress Congress Jitendra (Jitu) Patwari Rahul Gandhi PMO India Kamal Nath

मुख्यमंत्री के दावों की पोल खिलता उनका ही राज्य लोक सेवा आयोग #obc_13_प्रतिशत_पद_अनहोल्ड_करे_सरकार Shivraj Singh Chouhan Chief Minister, MP Dr Mohan Yadav Dr. Hiralal Alawa MP Congress Congress Jitendra (Jitu) Patwari Rahul Gandhi PMO India Kamal Nath

भाजपा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में वकीलों को 100 करोड़ रुपए से ज्यादा फीस दी! भाजपा सरकार ने सरकारी पैसा बहाकर ओबीसी आरक्षण को रोकने का काम किया! #प्रेसवार्ता I #भोपाल.

जिस प्रकार वोट चोरी हो रहे हैं, उसी प्रकार मध्यप्रदेश मे नौकरियाँ भी चोरी हो गई हैं। -अन्य राज्यों में OBC समाज को 27% से भी ज़्यादा आरक्षण मिल रहा हैं | -भाजपा सरकार कर्ज लेकर केवल अपनी ब्रांडिंग करना चाहती है। -भाजपा सभी वर्गों के लिए रोजगार के दरवाज़े खोलना नहीं चाहती, वह

ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण देने की पहल Kamal Nath जी की सरकार ने की! पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण देने की भाजपा सरकार की नीयत ही नहीं है! : श्री Jitendra (Jitu) Patwari जी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष.

ओबीसी केस पर आज सर्वदलीय बैठक में फिलहाल ठोस फैसला नहीं। 10 सितंबर को कानूनी लड़ाई लड़ रहे वकीलों के साथ और सरकारी वकीलों के साथ बैठक की बात कही गई है।