🔥The 9th Round of Easy Loan, Earn $40 Reward is in progress❗️ ⏰ Promotion Period: January 15th - Feburary 15th, 2025 👉 Register now and check more details at gate.io/campaigns/358

नेपालमात्रै पढाऊ😁 तर्क सुन्दा रमाइलो लाग्यो !👌😀

गठबन्धन सरकार र दलका केही नेताले नेपाल 'एक रूपैयाँ पनि विदेशी ऋण लिन नसक्ने स्थितिमा रहेको' भनी चर्को स्वरमा घोषणा गरेको सुनिएको थियो।तर एक वर्षमा सवा खर्ब बढी ऋण लिइसकेको छ भने विश्व बैंकबाट रू.५० अर्ब ऋण लिने समाचार आज पनि सुनियो। सरकार कसलाई छक्याएर कस्तो स्वार्थ पूरा गर्दैछ?

अब गाँणुलाहरू खनिने भए, यो देश बनेको देखिनस् भनेर।

अन्तिम अवस्थामा निजामती विधेयकले तय गरेको 'कुलिङ पिरियड'लाई तुहाउने काम नहोस, यसमा प्रधानमन्त्री ओलीको ध्यान जानु आवश्यक छ । उच्चपदस्थ कर्मचारीलाई वास्तविक 'राष्ट्रसेवक' बनाउँछ यस प्रावधानले ।

DEMENTIA ALERT- Trump thinks the Declaration of Independence was written around the time of the Civil War. What more do people need to see? He should be in an assisted living facility.

Kanak Mani Dixit हो, अहिले त अवकाश हुनु अघिको प्रमुख काम नै त्यसपछिको नियुक्तिको खोजी झैं भएको छ । कर्मचारी तन्त्रमा राजनीतिक बिभाजनको एउटा कारण यो पनि हो ।

इजरायलको सैनिकले अकारण इरानउपर हवाई हमला गरेको एक हप्ता भएको छ।इरानले आत्मरक्षाको लागि इजरायलमाथि क्षेप्यास्त्रहरू प्रहार गरेको हो। स्पष्टै छ,लडाञीको शुरुआत इजरायलले गरेको हो। तर अब पश्चिमाहरू उल्टो भाष्य निर्माणमा लागेका छन्, र भन्दैछन्ः-इजरायलसॅंग आत्मरक्षाको अधिकार छ।**

इजरायलको आक्रमण,इरानको प्रत्याक्रमण सुरक्षित विश्व भए मात्र बन्नसक्छ समृद्धिको मार्ग आज बिहिवारको गोरखापत्रमा प्रकाशित मेरो लेखः-- gorkhapatraonline.com/news/159890

२५ जना सचिवले राजीनामा दिए केही फरक पर्दैन सहसचिवहरुले जिम्मेवारी पाउँछन् : राजेन्द्र पाण्डे | Rajendra Pandey

मुमाराम विचारप्रति मेरो सहमति । २ वर्षे कुलिंग पिरियड मानासिव छ । नेपाली काँग्रेस रामहरि खतिवडाको नेतृत्वको संसदीय समितिले गरेको निर्णयको पक्षमा दह्रोसंग उभियोस् !

संसदको प्रक्रियामा रहेका विधेयकबाट कर्मचारीले 'कुलिङ पिरियड' हटाइदिने अनि बिजुली साहुहरुले 'टेक एण्ड पे' झिकिदिने भएपछि- सरकार, संसद र जनताको भागमा स्वार्थ-समूहहरुले "दया गरेर" छोडिदिएका झिनामसिना कुरा बाहेक अरू के बाँकी रहलान् !!?

शक्ति पृथक्कीकरणको सिद्धान्त अनुसार हुँदो हो त संसदले पारित गरेको निजामती विधेयक तत्काल ऐनमा परिणत भैसक्थ्यो कार्यपालिका(प्रधानमन्त्री)ले रोक्न मिल्ने होइन।अब गुहार्ने ठाउँ भनेको न्यायपालिका हो। तर भागबण्डा र झोलेप्रवृत्तिले त्यसलाई पनि भरोसालायक संस्था रहन दिएनन्। अब के गर्ने ?

Israel under Netanyahu appears,wittingly or otherwise, following a principle that tells you : how to lose friends and alienate people—far and wide.

इजरायलका नेतन्याहू भन्दैछन्ः— इरानले क्षेप्यास्त्र प्रहार गर्दा मेरो छोराको बिहा रोकिन गएको छ।हरेकले मूल्य चुकाउनु पर्ने भयो…

असली रैतीको परिभाषा है | 😊

आफ्ना देशका नागरिकलाई विदेश जाने स्वीकृतिस्वरूप दश वर्ष बहाल रहने राहदानी जारी गरेर सम्बन्धित देशले भिसा दिइसकेपछि विमानस्थलबाट उड्ने बेलामा “भिजिट भिसा”मा जान नपाउने भनेर रोक्ने र पैसो असूल गरेपछि भने सेटिङ्गमा लुइँलुइँ छोडने एक मात्र देश संसारमा नेपाल मात्र होला! शायद!!

This demand seems premature and potentially harmful to a still-maturing capital market like Nepal's. However, in the long run, with institutional maturity and clear regulation, the idea could be revisited. bizmandu.com/content/202506…

It would have been appropriate to refer not just to #Iran but also to the fact that #Israel is not a party to the NPT and is known to possess nuclear weapons. It would also have been helpful to emphasize that the use of force is a clear violation of the UN Charter under article

Israel's Prime Minister may think no one will notice what he's doing in Gaza while he bombs Iran. People face starvation. 55,000 killed. Aid workers and doctors turned away at the border. Shooting at innocent people desperate for food. The world sees you, Benjamin Netanyahu.

Let’s be clear: there’s no justification for #NZ supporting military action against Iran. Anticipatory “self defence” asserted by Israel is highly legally contestable. Imminent threat wasn’t established. As with Iraq 2003, stay out! theconversation.com/are-israels-ac… rnz.co.nz/news/national/…