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ये राहुल बाबा के ताऊ तो नहीं है ❓

तौंसा शरीफ़, पाकिस्तान, चूड़ियां बेचने वाली महिला का मुस्लिम गैंग द्वारा रेप, महिला का भाई अपनी बेहोश बहन को गोद में उठा कर हॉस्पिटल ले जा रहा है। मेरा कहना है, मुस्लिम फितरती तौर पर अपराधी होते हैं, जो नही होते वह मुसलमान भी नही होते, मुसलमानों से आप और क्या उम्मीद कर सकते

दो महीने पहले भाजपा सांसद डॉ. निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट पर आरोप लगाते हुए कहा था, "इस देश में यदि कोई धर्मयुद्ध भड़काने का जिम्मेदार होगा, तो वह सुप्रीम कोर्ट और उसके न्यायाधीश ही होंगे!" उनके इस आरोप से बड़ा विवाद खड़ा हो गया और विपक्ष ने उनकी तीखी आलोचना की थी... लेकिन

1). मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा हटाने वाला अनुच्छेद 370 समाप्त किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष की याचिकाओं पर तुरंत विशेष पीठ बनाकर जल्द सुनवाई की। लेकिन 1990 में कश्मीरी हिंदुओं पर हुए अत्याचारों – जैसे जबरन पलायन, घरों पर कब्जा, मंदिरों का विध्वंस, हत्याएं,

2). सुप्रीम कोर्ट को आज वक्फ बोर्ड की चिंता है, लेकिन पिछले 30 वर्षों में वक्फ बोर्ड द्वारा अवैध तरीके से हड़पी गई संपत्तियां, समानांतर न्याय प्रणाली, और कर नहीं भरना – क्या ये सब अदालत को दिखाई नहीं दिए? आज यदि वक्फ कानून के सुधार से इस्लाम खतरे में लगता है, तो क्या हिंदुओं की

3). हिंदू मंदिर सरकार के अधीन हैं, उनकी आय से मदरसों, हज यात्रा, वक्फ बोर्ड, इफ्तार पार्टी, कर्ज आदि पर खर्च किया जाता है। वहीं, हिंदू धार्मिक कार्यों पर रोक, उनकी याचिकाओं को लटकाना, अल्पसंख्यकों को हमेशा प्राथमिकता देना क्या यह न्याय है? या हिंदू समाज के मन में आक्रोश उत्पन्न

4). शिक्षा के अधिकार के तहत, हिंदू संस्थाओं को 25% सीटें अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित करनी होती हैं। जबकि मुस्लिम और ईसाई संस्थाओं पर कोई ऐसा नियम नहीं। इससे हजारों हिंदू स्कूल बंद हो गए और हिंदू बच्चे दूसरे धर्मों की संस्थाओं में पढ़ने लगे। क्या यह भी धर्मांतरण को बढ़ावा नहीं

5.) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भी दोहरी नीति: हिंदुओं की बात हेट स्पीच, और दूसरों की बात फ्री स्पीच मानी जाती है। नूपुर शर्मा ने सिर्फ हदीस का उल्लेख किया – उसे कोर्ट ने हेट स्पीच कहा। लेकिन स्टालिन और अन्य नेताओं ने सनातन धर्म को "रोग" बताया – कोर्ट ने उस पर चुप्पी साध ली।

6.) सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू परंपराओं और कई प्रथाओं पर रोक लगा दी, लेकिन हलाल, ईद के दौरान सामूहिक पशुहत्या – उस पर कोई सवाल नहीं। जन्माष्टमी पर हांडी की ऊँचाई पर रोक, लेकिन मोहर्रम की हिंसा पर कोई कार्रवाई नहीं। दिवाली के पटाखे पर्यावरण के लिए बुरे, लेकिन क्रिसमस के पटाखे नहीं।

7.) प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को 2019 में कठोर बना दिया गया, ताकि 15 अगस्त 1947 से पहले के धार्मिक स्थलों की स्थिति में कोई बदलाव न किया जा सके। इससे हिंदुओं की प्राचीन मंदिरों को पुनः प्राप्त करने की राह बंद हो गई। राम मंदिर के लिए वर्षों संघर्ष करना पड़ा, बाकी स्थल अब भी

8). शबरीमाला मामले में भी कोर्ट ने हिंदू भावनाओं को चोट पहुँचाई। कुछ मंदिरों में पुरुषों की, कुछ में महिलाओं की प्रवेश परंपराएं हैं, लेकिन कोर्ट ने केवल हिंदुओं को निशाना बनाया। जबकि इस्लाम में महिलाओं को मस्जिद, कुरान आदि से रोका जाता है, ईसाई धर्म में महिला पादरी नहीं बन सकती

9. शाहीनबाग आंदोलन और CAA विरोध में जो दंगे हुए, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट की भूमिका एकतरफा थी। सार्वजनिक रास्ता रोकने वाले प्रदर्शन पर कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई। क्या यह कानून का मज़ाक नहीं? और क्या यह भी हिंदू समाज में आक्रोश नहीं बढ़ाता ? अब बताए की क्या न्यायपालिका ही इन दंगों

Mr Tiwari 🇮🇳 .... #Mumbai_train_blast #malegaon_blast_2006 #Akshardham #kotha #mumbai_high_court मिले हमारे टैक्स पर , आतंकी को गार्ड। सजग और मुस्तैद हैं,ड्यूटी पर मी लार्ड।। #अऊ_का 🙋😫😡

Mr Tiwari 🇮🇳 ...... #mumbaitrainblast #सुप्रीम_कोठा आप देखते जाइए, मियां लार्ड के खेल। निर्दोषों को जेल हो ,आतंकी को बेल।। "प्रदीप,, 👇 😡

राजस्थान के पाली जिले के रावडी ग्राम में 2004 में सिर्फ 3 घर मुस्लिम के थे अब पूरा गांव मुस्लिमों का है अधिकारियों की मिलीभगत से संपूर्ण ग्राम की जमीन कब्रिस्तान को आवंटित कर दी गई यही के लोग गद्दार है वरना चंद मुगल वर्षों आक्रमण नहीं करते भारत पर...🤬🤬

कर्नाटक के मंदिर में एक दलित सफाईकर्मी ने ऐसा खुलासा किया है जिससे देश सन्न है। सुनिए और ज्यादा से ज्यादा रीट्वीट और शेयर करें ताकि मामले को दबाया न जाएं।

Welcome to Reality. 1960 - literacy 28% - Congress seats 371 1980 - literacy 43% - Congress seats 163 2000 - literacy 64% - Congress seats 114 2020 - literacy 78% - Congress seats 52. As India become literate, Congress seats reduced....to 52.

आखिर चोर लुटेरों को आजीवन काराकास क्यों नहीं होता ? सिस्टम में बैठे हुए दलालों के कारण हो रहा है या कानून लुंज पुंज है