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Jitendra k.

@imsainijk

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calendar_today02-03-2021 08:13:30

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Kanchana Yadav (@kanchanyadav000) 's Twitter Profile Photo

हर आदमी में होते हैं दस बीस आदमी जिस को भी देखना हो कई बार देखना... पर इन्हें बस 2 ही बार देख लो। एक बार जब देखो जब बीजेपी की सरकार है। एक बार देख लो जब बीजेपी की सरकार नहीं थी।

Ankit Kumar Avasthi (@kaankit) 's Twitter Profile Photo

राजस्थान RTI आंदोलन की जन्मस्थली रही है। “हमारा पैसा, हमारा हिसाब” का नारा सबसे पहले यहीं दिया गया था, जिसने आगे चलकर सूचना के अधिकार कानून की नींव रखी। आंदोलन के शुरुआती दिनों का यह बहुत ही सुंदर और दुर्लभ वीडियो मिला है। ✊ Courtesy: (pucho_haqq_se IG)

राजस्थानी ट्वीट (@8pmnocm) 's Twitter Profile Photo

यूक्रेनी सेना की कैद में गुजरात के छात्र साहिल मोहम्मद हुसैन ने Video मैसेज भेजा है

kapil bishnoi (@kapil_jyani_) 's Twitter Profile Photo

अरावली के मुद्दे में…. सबसे बड़ी दिक़्क़त यही है कि… सौ मीटर की परिभाषा क्यों गढ़ी जा रही हैं….!!! ये भविष्य में खनन के लिए रास्ता तैयार करने के लिए गढ़ी जा रही है… आज कह रहे हो की 100 मीटर से ऊँचे पहाड़ ही अरावली है… कुछ साल गुज़रने के बाद कहोगे कि हम अरावली को नहीं

Tribhuvan_Official (@thetribhuvan) 's Twitter Profile Photo

राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत से असहमत हुआ जा सकता है; लेकिन उन्होंने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से बहुत ज़रूरी प्रश्न पूछे हैं।

Sandeep Khasa (@samkhasa_) 's Twitter Profile Photo

अर्नब गोस्वामी ने आज वह किया जो 99% पत्रकार नहीं कर पाते कुलदीप सेंगर की पीड़िता को LIVE शो में बुलाकर उसकी न्याय की लड़ाई को आवाज़ दी। कब वो दोबारा BJP के लिए बैटिंग शुरू करेंगे पता नहीं, लेकिन ऐसी बहादुर पत्रकारिता को सलाम।

Gehlot Phir Se (@agehlotphirse) 's Twitter Profile Photo

दैनिक भास्कर जैसा बड़ा अखबार अरावली पर अशोक गहलोत जी द्वारा रोज किए जा रहे नए खुलासों को गायब कर देता है। भाजपा का वर्ज़न लगातार अखबार में छपता है पर अशोक गहलोत जी द्वारा उनकी सच्चाई बताना नहीं छपता। क्यों LP Pant जी? आज और कल के बड़े खुलासे क्यों गायब हैं भास्कर अखबार से?

Dinesh Dangi (@dineshdangi84) 's Twitter Profile Photo

मैं दो दिन दिल्ली में रहता हूं तो इंफेक्शन हो जाता है...राजधानी दिल्ली प्रदूषण से बुरी तरह त्रस्त है-नितिन गडकरी,केंद्रीय मंत्री

Congress (@incindia) 's Twitter Profile Photo

BJP के बलात्कारी पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत दी जा रही है और पीड़िता को बार-बार प्रताड़ित किया जा रहा है। ये बेहद निराशाजनक और शर्मनाक है। बलात्कारियों को जमानत और पीड़िताओं को सजा- ये सरासर अन्याय है। ये अमानवीय घटना हमारी सामाजिक व्यवस्था पर धब्बा है। हमारे समाज

Ajay Jha (@ajay_reporter) 's Twitter Profile Photo

उन्नाव रेप पीड़िता अपनी मां के साथ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मिलने 10 जनपथ पहुंची..

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हमारे देश का एक कंटेंट क्रिएटर चीन गया, उसने अपने एक वीडियो में कहा- अरुणाचल प्रदेश, भारत का हिस्सा है। जब वो एयरपोर्ट पहुंचा तो चीन के अधिकारियों ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की और कई घंटों तक बिना खाना-पानी के रखा। ये पहली बार नहीं है- जब किसी भारतीय नागरिक के साथ चीन ने ऐसी

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मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से मिलने की गुहार लगाई, लेकिन मुझसे कोई नहीं मिला। वहीं, राहुल भैया का सामने से फोन आया और उन्होंने मुझे मिलने के लिए बुलाया। मैंने सोनिया गांधी जी और राहुल भैया से मुलाकात की, उन्होंने मुझे न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया है। राहुल

Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) 's Twitter Profile Photo

सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ा रही है Bhajanlal Sharma सरकार? एक तरफ केंद्रीय मंत्री श्री Bhupender Yadav दावा करते हैं कि 'मैनेजमेंट प्लान फॉर सस्टेनेबल माइनिंग' (MPSM) बनने तक अरावली की 100 मीटर से ऊंची या नीची किसी भी पहाड़ी पर खनन नहीं होगा। दूसरी तरफ राजस्थान की भाजपा

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भारत सरकार द्वारा राज्यों को अरावली में ICFRE के माध्यम से 'मैनेजमेंट प्लान फॉर सस्टेनेबल माइनिंग' (MPSM) बनने तक नए पट्टे जारी करने पर रोक लगाना, केवल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बिंदु 50 के उप-बिंदु (v) की पालना है। इसमें कुछ भी नया नहीं है। केंद्र सरकार केवल 'हेडलाइन मैनेजमेंट'

भारत सरकार द्वारा राज्यों को अरावली में ICFRE के माध्यम से 'मैनेजमेंट प्लान फॉर सस्टेनेबल माइनिंग' (MPSM) बनने तक नए पट्टे जारी करने पर रोक लगाना, केवल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बिंदु 50 के उप-बिंदु (v) की पालना है। इसमें कुछ भी नया नहीं है।

केंद्र सरकार केवल 'हेडलाइन मैनेजमेंट'
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The Government of India's prohibition on states issuing new leases in the Aravali until the 'Management Plan for Sustainable Mining' (MPSM) is developed through ICFRE is merely compliance with sub-point (v) of point 50 of the Supreme Court's order. There is nothing new in this.

The Government of India's prohibition on states issuing new leases in the Aravali until the 'Management Plan for Sustainable Mining' (MPSM) is developed through ICFRE is merely compliance with sub-point (v) of point 50 of the Supreme Court's order. There is nothing new in this.