CJI Surya Kant said; “Judicial leadership does not suffer because judges are imperfect; it suffers when we pretend they are not.” न्यायाधीशों के बारे में भारत के मौजूदा मुख्य न्यायधीश की राय गंभीर और सोचने पर मजबूर करने वाली है। इस राय की स्वीकार्यता पर विचार करें; क्या यह

ॐ नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। “हम तीन नेत्रों वाले भगवान शिव की आराधना करते हैं, जो सुगंधित हैं और सभी प्राणियों का पालन-पोषण करते हैं। जिस प्रकार एक पका हुआ खरबूजा बेल (शाखा) के बंधन से अपने आप मुक्त हो जाता है, उसी प्रकार वे हमें मृत्यु और संसार के बंधनों से मुक्त करें

वर्ग विशेष की बौद्धिक विलासिता और आमजान की परलोक तृष्णा बहुसंख्यक समाज के लिए एक अमिट अभिशाप- प्रायः आध्यात्मिक उपदेश देने वाले लोग वैराग्य की बातें सिर्फ दूसरों के लिए करते हैं। स्वयं के लिए उनके मापदंड बदल जाते हैं। इसे 'बौद्धिक विलासिता' कहा जा सकता है, जहाँ ज्ञान केवल चर्चा

*‘दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद ही रहे हैं, आजाद ही रहेंगे’...* मातृभूमि की वेदी पर अपने प्राणों की आहुति देने वाले महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद के बलिदान दिवस पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि।

Hon’ble Supreme Court in Sumit v. State of U.P., 2026 SCC OnLine SC 186, held that; Once anticipatory bail is granted, it ordinarily continues without fixed expiry and filing of a charge-sheet, taking of cognizance, or issuance of summons does not terminate the protection unless

The trip that never happened. कहीं भी जाना होता है तो सबसे पहले गाड़ी से अवैध अतिक्रमण हटवाना पड़ता है, इतना ही नहीं, वाहन स्वयं मंगरू जी चलाने पे उतारू हैं। Life is beautiful with dogs.

अमेरिकी ट्रेज़री सेक्रेटरी बेसेंट “भारत में हमारे साथी अच्छे रहे हैं और उन्होंने पहले भी रूस से बैन किया गया तेल खरीदना बंद कर दिया है। जैसे-जैसे हम दुनिया भर में तेल सप्लाई में टेम्पररी कमी को कम करने के लिए काम कर रहे हैं, हमने उन्हें टेम्पररी तौर पर रूसी तेल लेने की इजाज़त

Supreme Court held in Para-35 of Rohan Vijay Nahar v. State of Maharashtra, (2026) 2 SCC 182 that; “When a judgment minimises a binding ratio, ignores missing statutory steps, and seeks to distinguish on immaterial facts, it creates an appearance of a reluctance to accept

रजिस्ट्रीकरण अधिनियम में यह प्रस्तावित संशोधन मा० Yogi Adityanath जी का बहुत ही दूरदर्शी और समाज के हित में महत्वपूर्ण निर्णय है। जिसका दूरगामी सकारात्मक परिणाम मिलेगा और इससे बहुत अल्प पूंजी वाले जो पूरे जीवन की कमाई से एक छत का सपना संजोए होते हैं और दबंग भू माफियायों द्वारा

Hon’ble Apex Court in the case of Hari Krishna mandir Trust vs. State of Maharashtra, 2020 (9) SCC 356, it is held that; “The High Courts exercising their jurisdiction under Article 226 of the Constitution of India, not only have the power to issue a Writ of Mandamus or in the

बांग्लादेश की इन हिन्दू महिला के साहस की जितनी प्रशंसा की जाये कम है, अपनी जान पे खेल के अपने बच्चे और घर की सुरक्षा करने में ये बेचारी अंत में हार गयीं। बाकी यह बताने की ज़रूरत नहीं है कि इस वीभत्स काण्ड को अंज़ाम देने वाले किस समुदाय से है और हाँ मारने वालों ने इनकी जाति नहीं

“The discipline of precedent is not a matter of personal predilection; it is an institutional necessity. Stare decisis et non quieta movere which means to stand by what is decided and not to disturb what is settled, is a working rule which secures stability, predictability and

Huge congratulations to Colonel Shrikant Prasad Purohit on being cleared for promotion to the rank of Brigadier! 🎖️ In a rare and historic move, he becomes only the second officer in history to achieve this elevation without commanding a unit at the Colonel level—the first being

Hon’ble Supreme Court again reminded limits to the Trial Courts/ Statutory Authorities in the case of Rajesh Goyal v. Laxmi Constructions, 2026 SCC OnLine SC 475, wherein it is held that; “jurisdiction especially at the level of the trial Courts is a creation of specific

संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष व भारत के प्रथम कानून मंत्री डॉ. बी.आर. आम्बेडकर की जयंती पर, उनके संरक्षक बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय को कोटिशः नमन, जिन्होंने बाबासाहब को कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति दी। साथ

The court rightly granted protection from coercive action, showing that law must be applied fairly. FIR in a case of rape on false pretext of marriage registered in District Pratapgarh was quite well argued by learned advocate Shri Gyanendra Singh Ji. Gyanendra Singh

“For the functioning of democracy, an independent judiciary to dispense justice without fear and favour is paramount.” — Hon’ble Supreme Court in Nirbhay Singh Suliya v. State of M.P., (2026) 3 SCC 325, Para 47