माननीय CM Hemant Soren सर आपके राज में रिजर्वेशन रोस्टर को सही से अनुसरण नहीं किया जा रहा है। यह विज्ञापन "झारखंड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातीय एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम 2001" का उल्लंघन है। कृपया संज्ञान लें।

माननीय CM Hemant Soren सर यह ऐतिहासिक क्षण है कि झारखंड राज्य बनने के बाद पहली बार वन क्षेत्र पदाधिकारी की बहाली आपके कार्यकाल में निकली है परंतु अत्यंत दुख की बात है कि इसमें अनुसूचित जाति वर्ग के लिए निर्धारित आरक्षण रोस्टर का अनुपालन सही से नहीं किया गया है। सुधार की जाय।

माननीय cm Hemant Soren Sir, झारखंड राज्य अवर वन क्षेत्रकर्मी संवर्ग नियमावली -2014 में प्रोन्नति संबंधी संशोधन को वापस लिया जाए। हमारे भविष्य को अंधकारमय होने से बचाएं।

माननीय cm Hemant Soren Sir हमलोग कुछ नया नहीं मांग रहे हैं। जिस नियमावली के तहत हमारी नियुक्ति हुई है, उस नियमावली के अनुसार वनपाल के पद प्रमोशनल पोस्ट है। अब अचानक 7 वर्ष सेवा देने के बाद नियम बदलना उचित नही है। हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ है। कृपया पुनर्विचार कीजिए।

माननीय मुख्यमंत्री जी आपका निर्णय का हमारे संवर्ग के लोग भी स्वागत करते हैं। आप एक संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं। हमारे मामले में भी ध्यान देने की कृपा की जाय। Hemant Soren

#Justice_For_SBO वनरक्षी नियुक्ति नियमावली, 2014 के अनुसार वनपाल के शत-प्रतिशत पद प्रोन्नति के हैं। वनपाल के सभी पद को 7 वर्षों से कार्यरत वनरक्षियों के पदोन्नति से भरा जाय। Hemant Soren Satyanand Bhokta Dipika Pandey Singh Banna Gupta Hafizul Hassan Dr. Irfan Ansari NMOPS / JHAROTEF

वनरक्षी नियुक्ति नियमावली, 2014 में प्रावधानित वनपाल के शत-प्रतिशत पद प्रोन्नति के ही रखे जाए। क्योंकि इसी नियमावली के तहत हमारे नियुक्ति हुई है। वनपाल पद के रिक्तियों को भरना है तो हमारे संवर्ग में 7 वर्षों से अधिक समय से कार्यरत वनरक्षियों से भरा जाय। Hemant Soren

माननीय CM Hemant Soren महोदय, श्रीमान की सरकार संवेदनशील है। आप हमारी पीड़ा समझ सकते हैं। हमें आपसे उम्मीद और भरोसा है। आप हमारे साथ अन्याय नही होने देंगे। मांग पत्र पर विचार करने की कृपा करें।🙏 Kalpana Murmu Soren Satyanand Bhokta

राज्य स्थापना के 14 वर्ष बाद 2014 में वनरक्षी नियुक्ति के लिए ऐतिहासिक पहल करते हुए श्रीमान के नेतृत्व में "झारखंड राज्य अवर वन क्षेत्रकर्मी संवर्ग नियमावली-2014" बनाई गई थी। तब 2204 वनरक्षी की बहाली हुई थी। अब पुनः वनरक्षी की बहाली होगी। मा० सीएम Hemant Soren सर धन्यवाद!🙏

मा० सीएम Hemant Soren सर वनपाल के शत-प्रतिशत पद प्रोन्नति का है।अनुरोध है कि झारखंड राज्य अवर वन क्षेत्रकर्मी संवर्ग नियमावली- 2014 में कंडिका 15(vii) के प्रावधान को यथावत रखा जाय। संशोधन को वापस लिया जाय। #justice4ForestGuard

झारखंड के 1600 वनरक्षी आंदोलन पर हैं। 16 अगस्त से वह रांची वन भवन में धरना पर बैठे हैं। 2014 की नियमावली के तहत 2017 में इनकी नियुक्ति हुई थी। लेकिन अभी 7 अगस्त को कैबिनेट की बैठक में यह लिए एक फैसले ने इनको आंदोलन पर मजबूर कर दिया। फैसले के अनुसार अब वनपाल की नियुक्ति होगी 1/2

जबकि नियमावली में यह है कि वनरक्षी ही प्रोमोशन पाकर वनपाल बनेंगे। कैबिनेट से पास संसोधन के अनुसार 50 प्रतिशत वनरक्षी को ही वनपाल में मौका दिया जाएगा। वनरक्षी इसी का विरोध कर रहे हैं और अपनी बात CM Hemant Soren तक पहुंचना चाह रहे हैं। क्योंकि ये विभाग उन्ही के पास है।

आज अनिश्चितकालीन धरना का 15वां दिन भी जारी है। जंगल विकास कार्य, वनाधिकार पट्टा सत्यापन, वन एवं वन भूमि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। अब तक वन विभाग के अधिकारी द्वारा धरना पर बैठे वनरक्षियों की कोई सुध नहीं ली गई है। मा० सीएम Hemant Soren सर। हमारी मांगों पर विचार कीजिए।

मा० सीएम Hemant Soren सर अनुरोध है कि झारखंड राज्य अवर वन क्षेत्रकर्मी संवर्ग नियमावली- 2014 में कंडिका 15 (vii) में "वनपाल के शत-प्रतिशत पद प्रोन्नति के होंगे" को यथावत रखा जाए। संशोधन को वापस लेकर हमारे भविष्य को अंधकारमय होने से बचाएं।🙏

Beyond the news of human-animal conflicts, happy to share this example of human-animal harmonious existence. A train in Jharkhand waited for two hours as an elephant delivered her calf. The 📹 shows how the two later walked on happily. Following a whole-of government approach,