मुख्यमंत्री जी झारखंड में नियोजन नीति बनाने से पहले एक बार अपने पड़ोसी राज्यो केनियोजन नीति को भी देख लीजिए जहां ग्रुप सी,डी में नियोजन के लिए उस राज्य का निवासी होना अनिवार्य है जब इन राज्यों में ऐसे नीतियां बनाई जा सकती है तो झारखण्ड में क्यों नहींHemant Soren Jharkhand Congress