Such type of leadership is the real need. Thank you sir

Energy Department, MP की बिगड़ती बिजली व्यवस्था में प्रदेश के मुखिया श्रद्धेय Shivraj Singh Chouhan जी ने संविदा एवं आउटसोर्सिंग व्यवस्था को जिम्मेदार माना है परंतु मंत्री श्रद्धेय Pradhuman Singh Tomar जी उनके निर्देशों के खिलाफ कार्य कररहे हैं। विभाग नहीं संभल रहा तो इस्तीफा क्यों नहीं देते माननीय ?

अपराधियों के हौंसले बुलंद हैं। त्वरित एवं कठोर कार्रवाई आवश्यक है। निश्चित रूप से ऐसे राक्षसों को कहीं न कहीं से संरक्षण प्राप्त रहा होगा। तभी ऐसा दुस्साहस किया गया है। निष्पक्ष कार्रवाई कर कानून का राज कायम करने की हम अपील करते हैं।

Immediate Arresting followed by strict action against these felons is the need to uphold the rule of law.

उत्तर प्रदेश में एक आंकड़े के अनुसार विद्युत दुर्घटनाओं से अब तक ऊर्जा क्षेत्र के इतिहास में सबसे ज्यादा वर्ष 2022-23 में 1428 व्यक्तियों की जान गई और वही 2002 बेजुबान जानवर की मृत्यु हुई है।

निर्बाध बिजली का उपहार - डबल इंजन सरकार

हैप्पी बर्थडे अशफ़ाक साहब

मुंबई में टाटा पावर का घरेलू बिजली उपभोक्ताओं का अधिकतम घरेलू बिजली के दर ₹ 15.71 प्रति यूनिट। निजीकरण के नाम पर उद्योगपतियों को उत्तर प्रदेश में भी यही लूट का लाइसेंस देने जा रहा है पावर कॉरपोरेशन। जागो उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ता जागो: Yogi Adityanath A K Sharma

उत्तर प्रदेश में चुनिंदा पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से किए जा रहे बिजली के निजीकरण में देश का सबसे बड़ा घोटाला होने जा रहा है, निजीकरण के विरोध में आज आगरा में होगी विशाल बिजली पंचायत जिसमें बिजली कर्मचारियों व अभियन्ताओं के साथ आम उपभोक्ता व किसान भी सम्मिलित होगे.

Extremely Severe Alert from DOT on mobile. Even without Network.

कल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शक्ति भवन पर बिजली के निजीकरण के विरोध में कई हजारों की संख्या में लखनऊ के बिजली कर्मचारियों का बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ। पिछले 1 महीने से लगातार उत्तर प्रदेश के हर जिले में बिजली के निजीकरण के विरोध में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। परंतु इतने

हेलो Grok यह समझौता बिजली संगठन के साथ MD पंकज कुमार द्वारा ऊर्जा मंत्री सहित हुआ था परन्तु अभी तक लागू नहीं किया गया? अपने वायदे से मुकरने के कारण इन IAS पर क्या कार्यवाही हो सकती है और कौन कर सकता है ?

बिजली के निजीकरण के विरोध में संघर्ष समिति के केंद्रीय पदाधिकारीयो का आज जनपद बुलंदशहर में दौरा कर विशाल जन जागरण सभाएं की। जन जागरण सभा में विद्युत अभियंताओं, कर्मचारियों व संविदा कर्मचारियों ने बिजली के निजीकरण के विरोध में आर-पार की लड़ाई लड़ने का ऐलान। UPPCL

"सरकारी संपत्तियों को बेचना बंद करो, बिजली का निजीकरण बंद करो" #Stop_Privatization_Of_Uppcl #9_अप्रैल_लखनऊ_चलो इंकलाब जिंदाबाद

बिजली के निजीकरण के नाम पर ऊर्जा निगमों में हो रहे भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी खबर: ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया ने उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र भेजकर बिजली के निजीकरण की प्रक्रिया में चल रहे भ्रष्टाचार पर कार्यवाही करने की मांग की। यह पहली बार हुआ है जब

उ॰प्र०रा०वि०प०अभियंता संघ Narendra Modi PMO India Yogi Adityanath Yogi Adityanath Office CM Office, GoUP A K Sharma Government of UP ABP News Hindustan Times Purvanchal Vidyut Vitaran Nigam Limited

माननीय विद्युत नियामक आयोग को अवैध ढंग से नियुक्त किए गए, झूठा शपथ पत्र देने वाले और फर्जीवाडा स्वीकार कर लेने वाले ट्रांजैक्शन कंसलटेंट ग्रांट थॉर्टन द्वारा बनाए गए निजीकरण के आर एफ पी डॉक्यूमेंट पर कोई बात नहीं करनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया द्वारा भी माननीय

जो मंत्री अपने कर्मचारियों से नहीं मिल सकता, जो मंत्री जनता से नहीं मिल सकता है, जो मंत्री अपने समझौते का पालन नहीं करा सकता है, जो मंत्री लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष कर रहे कर्मचारियों का दमन और उत्पीड़न कर पुलिस की दम पर अपने ऊर्जा विभाग का निजीकरण करने पर तुला है उसे लोकतंत्र

उड़ीसा में निजी कंपनियों का लाइसेंस निरस्त करने हेतु स्वतः संज्ञान लेकर विद्युत नियामक आयोग ने सुनवाई की तारीख तय की : उड़ीसा के निजीकरण के विनाशकारी परिणाम को देखते हुए उप्र में बिजली के निजीकरण का निर्णय रद्द करने की मांग: निजीकरण के विरोध मे सितम्बर माह में किसानों, उपभोक्ताओं