राजस्थान में किसी ग़ैर दलित की हत्या पर सरकार 50 लाख मुआवज़ा देती है और आश्रितों को नौकरी भी,लेकिन दलित की हत्या पर महज़ 5 लाख,सरकारी नौकरी का तो सवाल ही नहीं ! सरकारी मुआवज़े तक में भेदभाव ? आख़िर इतनी सस्ती क्यों है राजस्थान में दलितों की जान ?

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