Ashish Yadav
@ashishyadav_ps
पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश
ID: 903196856666038272
31-08-2017 10:04:46
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हमसे गाँव की योजनाएं चलती हैं, पर हमारे लिए कोई योजना नहीं बनती। 💔 अस्थायी पद, स्थायी जिम्मेदारी 🧾 न्यूनतम वेतन, अधिकतम काम ⏳ न भविष्य की गारंटी, न स्थायीत्व की उम्मीद #PanchayatSahayak #Election2027 BJP BJP Uttar Pradesh Yogi Adityanath Ministry of Panchayati Raj, Government of India Panchayati Raj Department, GoUP
अब पंचायत सहायकों को क्या मिल रहा है कुछ नहीं मात्र 6000रुपया वो भी चार चार पांच पांच महीने में पंचायतों में बैलेंस ही नहीं है और लम्बी चौड़ी डींग मारने से कुछ नहीं होगा सब करने से होगा अगर पंचायत सहायकों को सम्मान जनक मानदेय मिल जाएं तो पंचायतें बहुत मजबूत हो जाएंगी Government of UP
बढ़ती #महंगाई में 6000रु में स्वयं का खर्च चला पाना भी सम्भव नहीं, यही कारण है कि प्रदेश भर में पंचायत सहायक लगातार #इस्तीफा दे रहे हैं #मानदेय_बढ़ोत्तरी_अति_आवश्यक Panchayati Raj Department, GoUP Om Prakash Rajbhar CM Office, GoUP Narendra Modi
Many many returns of the Day Mahi-07 TEAM MS DHONI #Dhoni Mahendra Singh Dhoni
और पिछले 3.7 वर्ष से पंचायत सहायक अपना परिवार मात्र ₹6000 में कैसे चला रहा है, इसके बारे में कुछ पता है आपको!? जिसने जीरो पावर्टी का सर्वे किया वो गरीब ही रहे, ऐसे कैसे होगा UP गरीबी मुक्त? Yogi Adityanath पंचायत सहायक यूनियन - उत्तर प्रदेश बृजेश कुमार मिश्रा (PSU प्रदेश अध्यक्ष) ★ CM Office, GoUP Yogi Adityanath Office
ऐसी घटिया भाषा का प्रयोग ओ भी उत्तरप्रदेश के पूर्व cm साहब के बीबी के लिए किया जा रहा है और हमारे राज्य के cm साहब,DIG साहबऔर उनकी सोशल मिडिया की टीम,और हमारा क़ानून प्रशासन अभीतक शांत है उत्तरप्रदेश के लिए गर्व की बात है। Government of UP Yogi Adityanath DGP UP UP POLICE Akhilesh Yadav
विधायकों का वेतन बढ़ रहा है लेकिन पंचायत सहायकों का वेतन नहीं बढ़ रहा । महंगाई सबके लिए है । #up पंचायत सहायकों का शोषण किया जा रहा है। कुशल मानदेय होना चाहिए जिससे सही से जीवन यापन हो सके। भारत समाचार | Bharat Samachar CM Office, GoUP Om Prakash Rajbhar पंचायत सहायक यूनियन - उत्तर प्रदेश Ministry of Rural Development, Government of India Narendra Modi BJP Amit Shah
#डिजिटल_क्रॉप_सर्वे_बहिष्कार पंचायत सहायक साथियों की #यही_मांग की हमें ग्राम सचिवालय में रहकर ही सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं जैसे आय,जाति,निवास,आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, फैमिली आईडी आदि अनेकों सेवाएं ग्रामवासियों तक पहुंचाने दिया जाए Government of UP DM Jalaun पंचायत सहायक यूनियन - उत्तर प्रदेश Director Panchayati Raj
अब कौन जिम्मेदार होगा ? कृषि विभाग? पंचायतीराज विभाग? जिला अधिकारी? S.P. Goyal, Chief Secretary, GoUP Director Panchayati Raj Om Prakash Rajbhar
#अल्प_मानदेय_6000 वाले पंचायत सहायक को प्राइवेट सर्वेयर कह कर अपमानित करना कहां तक सही है और राजस्व विभाग का काम है हम क्यों करे । अगर क्रॉप सर्वे करते समय कोई अप्रिय घटना घटी तो जिम्मेदार कौन पूछता है #पंचायत_सहायक S.P. Goyal, Chief Secretary, GoUP जी आपसे और Yogi Adityanath जी
पंचायत सहायक श्रावस्ती ने क्रोप सर्वे बहिष्कार के सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंपा अल्प मानदेय में सारे विभाग के सर्वेयर का कार्य जिससे पंचायत भवन के कार्य बाधित होते हैं। CM Office, GoUP CM Office, GoUP DM Shravasti पंचायत सहायक यूनियन श्रावस्ती पंचायत सहायक यूनियन - उत्तर प्रदेश
8 घंटे काम पर अफ़सर को ₹50,000 और ठेके पर काम करने वाले को सिर्फ़ ₹8,000! 👉 ये है सरकार की बनाई असमानता 👉 मेहनतकशों का खून पसीना लूटना बंद करो! ✊ हमें चाहिए — समान काम = समान वेतन #सरकारजवाबदो #समानकामसमानवेतन #मेहनतकशकीआवाज़ Yogi Adityanath Chandra Shekhar Aazad Akhilesh Yadav
8 घंटे काम पर अफ़सर को ₹50,000 और ठेके पर काम करने वाले को सिर्फ़ ₹8,000! 👉 ये है सरकार की बनाई असमानता 👉 मेहनतकशों का खून पसीना लूटना बंद करो! ✊ हमें चाहिए — समान काम = समान वेतन #सरकारजवाबदो #समानकामसमानवेतन #मेहनतकशकीआवाज़ Yogi Adityanath Chandra Shekhar Aazad Akhilesh Yadav
देश प्रदेश की सूरत बदलने वाला नारा .... समान कार्य सामन वेतन 🙏🙏 Chandra Shekhar Aazad बहुत बहुत आभार आपके प्रयासों का....
#पंचायत_सहायको_की_काली_दिवाली 💔 जहाँ एक ओर सरकार अपने कर्मियों को बोनस दे रही है, CM Office, GoUP वहीं हज़ारों पंचायत सहायकों के घर में दीपक नहीं, अंधेरा जल रहा है। ना वेतन, ना सम्मान बस इंतज़ार, दर्द और सवाल। Panchayati Raj Department, GoUP क्या हमारे त्यौहार अब सिर्फ़ सरकारी फ़ाइलों में रह गए?
MAHARAJGANJ POLICE SanataniRiddhi Yogi Adityanath Office कृपया साइबर सेल को तुरंत इसके लिए भी निर्देशित करिए ! या इसके लिए कोई नया नियम कानून हो जायेगा?
