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हमारी राजनीति समावेशी विकास, समान अवसर और सामाजिक न्याय की मूल भावना से प्रेरित है। हम वंचित समाज के न्याय के लिए राजनीति करते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना नहीं, बल्कि उस व्यवस्था को बदलना है जिसने वर्षों तक गरीबों, पिछड़ों और हाशिए पर खड़े लोगों की आवाज को

परिसीमन लोकतंत्र को अधिक समावेशी और सहभागितापूर्ण बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह न केवल क्षेत्रीय संतुलन सुनिश्चित करता है, बल्कि सभी वर्गों के लिए समान व्यवस्था और अवसर उपलब्ध कराकर प्रतिनिधित्व को अधिक न्यायसंगत बनाता है। . . . #rashtriyalokmorcha #UpendraKushwaha

सत्य, संघर्ष और सेवा की भावना ही हमारी ताकत है। . . . #rashtriyalokmorcha #UpendraKushwaha #janseva #NDAGovernment #biharelection2025 #BiharPolitics

परिसीमन निष्पक्ष और संतुलित लोकतंत्र का पर्याय है। यह आवश्यक है कि सभी राज्यों के साथ समान दृष्टिकोण अपनाते हुए परिसीमन की प्रक्रिया आगे बढ़े, ताकि कोई भी क्षेत्र उपेक्षित न रह जाए। न्याय के सिद्धांत को मजबूती से स्थापित करने के लिए स्वतंत्र और पारदर्शी परिसीमन आयोग का गठन

हमने जब-जब किसी जनसमस्या को लेकर आवाज उठाई है, तब केवल उसकी चर्चा ही नहीं की, बल्कि समाधान भी प्रस्तुत किया है। शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए जब हमने पहल की, तो 25 सूत्रीय मांगपत्र सरकार को सौंपा। हमें खुशी है कि सरकार ने हमारी अधिकांश मांगों को स्वीकार किया है। यह हमारे

डोमिसाइल नीति को पूर्ण रूप से लागू करना हमारी 14 सूत्रीय मांगों में से एक है, जो स्थानीय युवाओं को अपने ही क्षेत्र में रोजगार के अधिक अवसर सुनिश्चित करती है। इससे न केवल प्रतिभा का पलायन रुकता है, बल्कि मांग–आपूर्ति के संतुलन से स्थानीय खपत एवं उत्पादन में वृद्धि होती है। नतीजतन,

बिहार की जनता की कृपा से मुझे देश के सभी सदनों में प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला है और मैं भारत सरकार में मंत्री भी रह चुका हूं। इसलिए मेरी कोई व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं है। लेकिन आम लोगों के हित में जो कुछ भी किया जा सकता है, उसे अधिक से अधिक करने की भावना सदैव मेरे मन में

भाई-बहन के असीम प्रेम को समर्पित पावन पर्व रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं. . . . #UpendraKushwaha #rashtriyalokmorcha #Bihar #रक्षाबंधन

राष्ट्रीय लोक मोर्चा की आवाज पर सरकार ने ध्यान देते हुए हमारी 14 सूत्रीय मांगों में से तीन अहम मांगों को मंजूरी दी है। इनमें जातीय जनगणना, डोमिसाइल नीति और बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में लोन राशि की सीमा बढ़ाने का निर्णय शामिल है। राज्य की NDA सरकार का ये कदम सामाजिक

जन गण की सेवा ही संकल्प है। . . . #rashtriyalokmorcha #UpendraKushwaha #janseva #Bihar

जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने अपने जीवनपर्यंत समाज के वंचित, शोषित और पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए संघर्ष किया। वे सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि शिक्षा, समान अवसर और सामाजिक न्याय के प्रबल पक्षधर थे। अपने सादगीपूर्ण जीवन और अडिग सिद्धांतों से उन्होंने राजनीति में ईमानदारी और जनसेवा

लोकतंत्र में समान और न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व तभी संभव है, जब सभी राज्यों में लोकसभा सीटों का निर्धारण जनसंख्या के अनुपात में हो। वर्तमान अनुमानित जनसंख्या के आधार पर तमिलनाडु में औसतन 22 लाख की आबादी पर एक लोकसभा सीट है, जबकि बिहार में यह औसतन 33 लाख पर एक सीट है। यह असंतुलन

आज राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ के तत्वावधान में विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता पार्टी के अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष श्री संतोष गोंड ने की। इस अवसर पर पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी श्री दीनानाथ ठाकुर (प्रदेश उपाध्यक्ष),

राजनीति का रास्ता कभी भी सीधा और सरल नहीं होता, यहां हर कदम पर संघर्ष करना पड़ता है, कभी अपने ही लोगों के साथ तो कभी बाहरी ताकतों के साथ। लेकिन तमाम तरह के झंझावातों के बावजूद हम आज भी मैदान में टिके हुए हैं, यह केवल बिहार की जनता के अटूट विश्वास, स्नेह और आशीर्वाद की देन है।

लोकतंत्र की निष्पक्षता और संतुलन के लिए आवश्यक है कि सभी राज्यों में प्रतिनिधित्व का पैमाना समान हो। वर्तमान अनुमानित जनसंख्या के आधार पर केरल में औसतन 17.50 लाख की आबादी पर एक लोकसभा सीट है, जबकि बिहार में यह संख्या औसतन 33 लाख है। यह असमानता जनप्रतिनिधित्व में न्याय के

जब मैंने किसी पार्टी का साथ छोड़ा, तब मैंने किसी दूसरी पार्टी में जाने के बजाय एक नई पार्टी का गठन किया। ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने महसूस किया कि अपनी पार्टी ही एकमात्र ऐसा मंच है, जहां बिना किसी दबाव के, पूरी स्वतंत्रता के साथ राजनीतिक फैसले लिए जा सकते हैं। यही वह रास्ता है,

गठबंधन की राजनीति में सीटों का आंकड़ा कभी बराबर नहीं होता, कहीं ज्यादा तो कहीं कम मिलना तय है। जहां आपसी संबंध अच्छे होते हैं, वहां समझौता करना पड़ता है और यह नियम सब पर लागू होता है, सामने वाली पार्टियों पर भी और हम पर भी। असल बात यह है कि समझौते की सीमा कहां तय होगी, यही सबसे

सावित्रीबाई फुले ने 1848 में पहला बालिका विद्यालय स्थापित कर महिलाओं की शिक्षा और सशक्तीकरण की नींव रखी। उनके इस ऐतिहासिक योगदान को सम्मान देते हुए, हमारी 14 सूत्रीय मांगों में यह विशेष रूप से शामिल है कि तीन जनवरी को महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए, ताकि समाज में शिक्षा

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मेरा कभी भी व्यक्तिगत मतभेद या विद्वेष नहीं रहा है। हमारे बीच सिर्फ राजनीतिक विचारों और नीतियों को लेकर मतभेद रहे हैं, जो लोकतंत्र में स्वाभाविक है। व्यक्तिगत स्तर पर हमारे संबंध पहले भी सम्मानजनक और सौहार्दपूर्ण रहे हैं, और आज भी उसी तरह अच्छे और

पाटलिपुत्र सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि हमारी हजारों वर्षों की गौरवशाली विरासत का प्रतीक है। इतिहास और संस्कृति में रचे-बसे इस नाम को फिर से पटना की पहचान बनाना समय की मांग है। जब पटना का नाम पाटलिपुत्र होगा, तब न केवल हमारी ऐतिहासिक धरोहर को सम्मान मिलेगा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों