Lecturer YadRam Gurjar
@resyadram
अध्यक्ष - जयपुर मंडल/संभाग , राज. शिक्षा सेवा प्राध्यापक संघ (रेसला)
ID: 1237264756139933696
10-03-2020 06:31:31
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उपप्राचार्य डीपीसी 9998 पदों पर संपन्न सभी को शुभकामनाएं आपकी एकजुटता,सहयोग।वसंघर्ष की जीत हुई Hon.cm Ashok Gehlot जी,pcc चीफ Govind Singh Dotasra शिक्षा मंत्री Dr. Bulaki Das Kalla राज्यमंत्री Zahida Khan जी,निदेशक महोदय, Mohan sihag जी व निदेशालय टीम सहित सभी का आभार
Mbc की कट ऑफ सामान्य से ऊंची कैसे? सभी वर्गों से ऊंची कैसे संभव है? सांख्यिकी अधिकारी परीक्षा का अंतिम परिणाम। RPSC, Ajmer CMO Rajasthan Sachin Pilot Ashok Gehlot Ashok Chandna Indraj Gurjar Gajraj Khatana विजय बैंसला | Vijay Bainsla Joginder Singh Awana
Hon. cm Ashok Gehlot जी आप कहते हैं आप मांगते मांगते थक जाओगे,मैं देता नहीं थकूंगा, जबकि शिक्षा विभाग रेगुलर डीपीसी नहीं कर पा रहा है नियमों के फेर में सभी डीपीसी अटक गई हैं इन्हे पारित करवाकर व.अ. से DEO तक की डीपीसी अगस्त तक सम्पन करवाए Dr. Bulaki Das Kalla Zahida Khan Kana Ram
सरकार व शिक्षा विभाग के मुखिया DPC(सभी वर्गों) की बाधाओं को दूर कर शीघ्र संपन्न करवाए जिससे सभी वर्गों को लाभ मिल सके Ashok Gehlot Govind Singh Dotasra Dr. Bulaki Das Kalla Zahida Khan ZEE Rajasthan First India News Kana Ram #Complete_All_Due_DPC
बांसवाड़ा रेसला परिवार द्वारा आदरणीय मुख्यमंत्री #अशोक_जी_गहलोत का कर्मचारी हितैशी निर्णयों के लिए अभिनन्दन कर माँग पत्र सौंपा गया। शानदार जानदार विनोद जी, राकेश जी राहुल जी व बांसवाड़ा रेसला जय जय रेसला Ashok Gehlot Lokesh Sharma Shashi Kant Sharma Govind Singh Dotasra Dr. Bulaki Das Kalla
श्रीमान जी MBC आरक्षण को आबादी के अनुपात में बढ़ाने की कृपा करें। आपने ओबीसी का विस्तार करने के लिए कल ही ट्वीट किया है। अनुरोध है इस विषय पर भी आप कार्य प्रारंभ करावे। सादर gurjarpm Ashok Gehlot Sachin Pilot CMO Rajasthan विजय बैंसला | Vijay Bainsla
कर्मचारियों की निम्न मांग सबसे महत्वपूर्ण है जो सबसे पहले पूरी होनी चाहिए?? 1- VP काउन्सलिंग 2 - PP डीपीसी 23-24 3 - वेतन कटौती वापिस 4 - 9 18 27 ACP 6- प्रोबेशन में पूरा वेतन @Bhanwar99gujar Dr. Ashok Jat Mohan sihag Dr. Bulaki Das Kalla Govind Singh Dotasra Ashok Gehlot Lokesh Sharma
माननीय मुख्यमंत्री Ashok Gehlot जी रेसला संगठन आग्रह करता है कि पूर्ववर्ती सरकार के समय 2017 में की गई वेतन कटौती को निरस्त करने व ACP 9, 18, 27 के आदेश व वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता व उप प्राचार्य से प्राचार्य नियम संशोधन पत्रावली पारित कर्मचारी हित में आप शीघ्र करवायेंगे।
माननीय मुख्यमंत्री महोदय Ashok Gehlot जी रेसला संगठन आग्रह करता है कि पूर्ववर्ती सरकार के समय 2017 में की गई वेतन कटौती को निरस्त करने व ACP 9,18,27 के आदेश व वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता व उप प्राचार्य से प्राचार्य नियम संशोधन पत्रावली पारित कर्मचारी हित में आप शीघ्र
कर्मचारियों की निम्न मांग सबसे महत्वपूर्ण है जो सबसे पहले पूरी होनी चाहिए?? 1 वेतन कटौती निरस्त हो 2 VP काउन्सलिंग 3 - PP डीपीसी 23-24 4 - 9 18 27 ACP 5 - कर्मचारी प्रोट्रेक्शन एक्ट Dr. Bulaki Das Kalla Govind Singh Dotasra Ashok Gehlot Lokesh Sharma
आदरणीय मुख्यमन्त्री श्रीमान अशोक जी गहलोत शिक्षा मन्त्री श्रीमान डॉ बीडी कल्ला साहब व ज़ाहिदा मैडमआपसे अनुरोध है 9/18/27 व शिथिलन पत्रावली का समाधान करावे। Ashok Gehlot Govind Singh Dotasra Dr. Bulaki Das Kalla Zahida Khan Mohan sihag @SumerKhatana8 Ramsa Jakhar 𝗗𝗿. 𝗣𝗮𝗻𝗸𝗮𝗷 𝗢𝘀𝘄𝗮𝗹 ✤रेसा-वीपी✤
माननीय मुख्यमंत्री महोदय Ashok Gehlot जी शिक्षा विभाग में लंबे समय से विभिन्न संवर्गों मे डीपीसी की प्रक्रिया रुकी हुई जिससे रिक्त पदों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है अतः आपसे अनुरोध है कि शीघ्र डीपीसी प्रक्रिया शुरू करवाने की कृपा करें।
माननीय मुख्यमंत्री महोदय Ashok Gehlot जी शिक्षा विभाग में लंबे समय से विभिन्न संवर्गों मे डीपीसी की प्रक्रिया रुकी हुई जिससे रिक्त पदों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है अतः आपसे अनुरोध है कि शीघ्र डीपीसी प्रक्रिया शुरू करवाने की कृपा करें।
जो शिक्षक समुदाय इस समय चुनाव जैसे राष्ट्रीय महत्व के कार्य में लगा हो,उनके हितों से जुड़ी नियम संशोधन पत्रावली,जिसे कैबिनेट, सचिवालय व राज्यपाल महोदय द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है।उसके पश्चात् भी पत्रावली को कार्मिक विभाग द्वारा रोकना न्यायोचित नहीं है। Dr. Ashok Jat Arti Dogra
जो शिक्षक समुदाय इस समय चुनाव जैसे राष्ट्रीय महत्व के कार्य में लगा हो,उनके हितों से जुड़ी नियम संशोधन पत्रावली,जिसे कैबिनेट, सचिवालय व राज्यपाल महोदय द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है।उसके पश्चात् भी पत्रावली को कार्मिक विभाग द्वारा रोकना न्यायोचित नहीं है। Dr. Ashok Jat Arti Dogra