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VIKRANT YADAV

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Journalist, News18India

ID: 1340825414

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अरे भाई जब “बॉल” ने ही कह दिया कि मैं “बल्ले” पर नहीं आई, तो “अंपायर” क्या करे 😂 बॉल की “गवाही” बेहद अहम होती है

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“उचित ध्यान देने को कह दिया है”, की जानकारी देने वाला पत्र

“उचित ध्यान देने को कह दिया है”, की जानकारी देने वाला पत्र
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AAP की एक और लिस्ट, 1991 के चुनाव में घिराय हल्के से ताऊ देवीलाल को चुनाव हराने वाले प्रोफ़ेसर छतरपाल सिंह को पार्टी ने बरवाला से उम्मीदवार बनाया BJP छोड़कर वो AAP में शामिल हुए हैं

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UAPA मामले में जेल में बंद सांसद इंजीनियर रशीद को जम्मू कश्मीर चुनाव प्रचार के लिए दिल्ली की अदालत ने दो अक्टूबर तक के लिए अंतरिम ज़मानत दे दी है रशीद ने लोकसभा चुनाव में नेशनल कॉंफ़्रेंस के उमर अब्दुल्ला को हराया था

UAPA मामले में जेल में बंद सांसद इंजीनियर रशीद को जम्मू कश्मीर चुनाव प्रचार के लिए दिल्ली की अदालत ने दो अक्टूबर तक के लिए अंतरिम ज़मानत दे दी है 

रशीद ने लोकसभा चुनाव में नेशनल कॉंफ़्रेंस के उमर अब्दुल्ला को हराया था
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दिल्ली की सरकार को बर्खास्त करने की बीजेपी की माँग और इस पत्र के सामने आने के बाद AAP सांसद संजय सिंह का कहना है कि ये भाजपा को तय करना है कि वो दिल्ली में चार महीने बाद हारना चाहती है या अभी

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टिकट मिलना भी चुनाव लड़ने को गारंटी नहीं होता पेहोवा के बीजेपी उम्मीदवार की पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों के साथ की पुरानी फ़ोटो वायरल हो गई, बस फिर क्या था. टिकट वापस करनी पड़ी

Ravindra Singh Sheoran (@tellingravindra) 's Twitter Profile Photo

लाडवा की सीट फंस गई है। नायब सैनी को बीजेपी नही जितवा सकती ,उनको केवल आईएनएलडी जितवा सकती है। #haryanaassemblypolls #HaryanaElection #NayabSaini

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कांग्रेस नेता और पहलवान बजंरग पूनिया को फ़िलहाल दिल्ली हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली हाई कोर्ट ने बजंरग पूनिया पर नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी यानी NADA की कार्रवाई पर फ़िलहाल अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया है NADA ने पूनिया को निलंबित किया था, जिसे चुनौती दी है. कोर्ट ने पूनिया

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हरियाणा में बीजेपी के सबसे वरिष्ठ नेताओं या यूँ कहें कि प्राचीन काल के नेताओं में से एक राम बिलास शर्मा का सब्र इंतज़ार करते करते जवाब दे गया और उन्होंने बतौर निर्दलीय महेंद्रगढ़ सीट से पर्चा भर दिया है राम बिलास शर्मा सन् 82 में पहली बार विधायक बने थे, 2014 में उनके प्रदेश

हरियाणा में बीजेपी के सबसे वरिष्ठ नेताओं या यूँ कहें कि प्राचीन काल के नेताओं में से एक राम बिलास शर्मा का सब्र इंतज़ार करते करते जवाब दे गया और उन्होंने बतौर निर्दलीय महेंद्रगढ़ सीट से पर्चा भर दिया है 

राम बिलास शर्मा सन् 82 में पहली बार विधायक बने थे, 2014 में उनके प्रदेश
Umashankar Singh उमाशंकर सिंह (@umashankarsingh) 's Twitter Profile Photo

मेरी वेरी गुड कंडीशन वाली डस्टर को बेचने का मजबूर कर किया इस स्क्रैप नीति ने… मैं कहता रहा कि पॉल्यूशन चेक कर लो, समय पर सर्विसिंग कराता हूँ, पॉल्यूशन का सर्टिफिकेट भी लेता हूँ। पर शायद सरकार को अपनी तरफ़ से ही दिए जा रहे पॉल्यूशन कंट्रोल सर्टिफ़िकेट पर ही भरोसा नहीं! वैसे

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CBI की गिरफ़्तारी को दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने ‘Insurance Arrest’ करार दिया था क्या कल (शुक्रवार) को CM केजरीवाल की ज़मानत याचिका और CBI गिरफ़्तारी को अवैध बताने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले में इसका जवाब भी मिलेगा !

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वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने हमेशा दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल की CBI द्वारा की गई गिरफ़्तारी को ‘Insurance Arrest’ ही बोला है ऐसा कहने के पीछे उनकी दलील थी कि दिल्ली CM केजरीवाल को 20 जून को निचली अदालत की जज नियाय बिंदु ने नियमित ज़मानत दी थी, इसके बाद CBI ने 26 जून को

Ashok Kumar Pandey अशोक اشوک (@ashok_kashmir) 's Twitter Profile Photo

धर्म पर कॉमरेड सीताराम का यह बयान सुना जाना चाहिए, गुना जाना चाहिए..बार-बार

Live Law (@livelawindia) 's Twitter Profile Photo

"Alleged involvement in crime is no ground for demolition of a property. Moreover the alleged crime has to be proved through due legal process in a Court of law." - #SupremeCourt while ordering status quo on a property facing threat of demolition.

"Alleged involvement in crime is no ground for demolition of a property. Moreover the alleged crime has to be proved through due legal process in a Court of law." -  #SupremeCourt while ordering status quo on a property facing threat of demolition.
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बेहद महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा है, “क़ानून के शासन वाले इस देश में आरोपी की ग़लती की सज़ा उसके परिजनों को घर को ढहाकर नहीं दी जा सकती” कोर्ट ने ये भी कहा, “आरोपी का दोषी है या नहीं, ये तय करना अदालत का काम है. इस तरह की बुलडोज़र कार्रवाई को