Er Shailendra Dubey on relay Hunger Strike at Lucknow. His sugar level is deterioting very fast, came down to 63. BP is 200. Situation turning critical. Narendra Modi Yogi Adityanath A K Sharma  UPPCL AajTak ABP News Zee News News18 India NDTV The Times Of India

रॉलेट एक्ट 1919, ब्रिटिश सरकार द्वारा 1919 में पारित एक कानून था। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में बढ़ते राष्ट्रवादी आंदोलनों को दबाना था. इस एक्ट के तहत, सरकार किसी भी व्यक्ति को बिना अदालत में मुकदमा चलाए अनिश्चित काल के लिए जेल में डाल सकती थी, और उसे अपील, दलील या वकील करने का

स्टॉप प्राइवेटाइजेशन ऑफ UPPCL नहीं तो 12 से 15 रुपए PER यूनिट बिजली का बिल भरने के लिए तैयार रहे #stopuppclPrivatization

बिजली के निजीकरण के विरोध में विगत 6 महीने से शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन कर रहे बिजली कर्मियों का समर्थन करने के लिए माननीय सांसद श्री चंद्रशेखर जी का सादर आभार। Narendra Modi Yogi Adityanath Yogi Adityanath Office A K Sharma Chief Secretary, GoUP Government of UP UPPCL Akhilesh Yadav

*निजीकरण के विरोध में 22 जून को होने वाली बिजली महापंचायत में किसानों और उपभोक्ताओं के बड़े राष्ट्रीय संगठन सम्मिलित होंगे: निजीकरण को लेकर संघर्ष समिति ने पावर कार्पोरेशन प्रबंधन से पूछे पांच सवाल* विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश के बैनर तले आगामी 22

*उप्र के बिजली कर्मियों के समर्थन में दिल्ली में 09 जून को नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग में लिया जाएगा निर्णय: संघर्ष समिति की ऑनलाइन मीटिंग में 22 जून की महा पंचायत की तैयारी: निजीकरण पर प्रबन्धन से पूछे पांच और सवाल* विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष

सप्ताहांत में संघर्ष समिति ने ऊर्जा मंत्री और प्रबंधन से पूछे पांच नये सवाल: 22 जून की बिजली महा पंचायत में बिजली कर्मियों के परिवार भी सम्मिलित होंगे: अवकाश के दिन आवासीय कालोनियों में सभाओं का दौर: निजीकरण के विरोध में चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत संघर्ष समिति ने

सोचिए पूंजीपतियों का कितना दबाव है कि निजीकरण से पहले ही उनका भरपूर मुनाफा रहे इसके लिए 30 से 40% बिजली के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, जबकि पिछले 6 साल से बिजली के दाम नहीं बढ़ाए गए हैं, विचार करिए जब यह निजी कंपनियां काम करने लगेगी तो आम जनता के लिए कितनी महंगी बिजली हो जाएगी। 44000

पॉवर कारपोरेशन में स्थानांतरण में बड़े पैमाने पर लेन देन के आरोप के बीच संघर्ष समिति ने मुख्यमंत्री से सीबीआई जांच कराने की मांग की: स्थानांतरण के विरोध में पूर्वांचल डिस्काम पर 19 जून से अनिश्चितकालीन सत्याग्रह: प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन जारी: विद्युत कर्मचारी

हमारे नेता जितेंद्र सिंह गुर्जर साहब ने क्या चुना वो हम सब जानते हैं. प्रबंधन द्वारा अवैध तरीके से उनके विरुद्ध दर्ज कराए गए मुक़दमे ने उन्हें फिर से एक बार हमारा हीरो बना दिया. #गुर्जर_होना_आसान_नही उ॰प्र०रा०वि०प०अभियंता संघ राविप प्राविधिक कर्मचारी संघ उप्र (UPPCL)

निजीकरण की प्रक्रिया पर संघर्ष समिति ने उठाये सवाल : बिडिंग डॉक्यूमेंट के अनुसार निजीकरण के बाद सरकार निजी घरानों को आर्थिक सहयोग देती रहेगी तो जनता पर यह भार क्यों डाला जा रहा है: विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश ने पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं

मध्य प्रदेश में अमरकंटक की तरह उप्र में भी ओबरा और अनपरा में ज्वाइंट वेंचर समाप्त कर उत्पादन निगम को परियोजनायें देने की मांग : राज्य के उत्पादन निगम को देने से 35-40 पैसे प्रति यूनिट तक सस्ती मिलेगी बिजली विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश ने प्रदेश के

'अभियन्ता दिवस’ पर बिजली अभियन्ताओं ने ‘भारत रत्न’ सर एम0 विश्वेश्वरैया जी को याद किया:बिजली व्यवस्था में लगातार हुए सुधार को देखते हुए पूर्वांचल एवं दक्षिणांचल वितरण निगम के निजीकरण का प्रस्ताव निरस्त करने की मांग: विकसित भारत के संकल्प को सफल बनाने के लिए ऊर्जा निगमों में

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वर्टिकल रिस्ट्रक्चरिंग कर पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगमों के साथ पांच शहरों के निजीकरण की भी तैयारी : निजीकरण के विरोध में प्रांत व्यापी आंदोलन जारी विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश ने आरोप लगाया है कि पांच शहरों की वर्टिकल रिस्ट्रक्चरिंग

निजीकरण का टेंडर होते ही सामूहिक जेल भरो आंदोलन: आन्दोलन के लगातार 300 दिन पूरा होने पर बिजली कर्मियों ने भरी हुंकार : प्रान्त भर में व्यापक विरोध प्रदर्शन : आरएफपी डॉक्यूमेंट गोपनीय रखने के समाचार से बिजली कर्मियों में उबाल विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर

उत्तर प्रदेश में बिजली के निजीकरण के नाम पर लगभग एक लाख करोड़ की जनता के पैसों से बनी सरकारी परिसंपत्तियों को मात्रा लगभग 6500 करोड रुपए बेस प्राइस में चुनिंदा पूंजीपतियों को बेचा जा रहा है। इसलिए हम कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में दिनदहाड़े सरकारी संपत्तियों की लूट हो रही है, इसे

*बिजली कर्मियों के विरोध को देखते हुए मुंबई डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी मीट 2025 में केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल खट्टर, विद्युत राज्य मंत्री श्री यशोपद नायक और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस नहीं पहुंचे : डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी मीट के मेजबान महा वितरण के सीएमडी और

ऊर्जा प्रबंधन द्वारा अभियंताओं पर की गई उत्पीड़न की कार्रवाइयों के विरोध में दिनांक 20 नवंबर 2025 से चरणबद्ध तरीके से आंदोलन प्रारंभ। माननीय मुख्यमंत्री श्री Yogi Adityanath जी से अनुरोध है कि उत्पीड़न की समस्त कार्रवाइयों को निरस्त कराने की कृपा करें। UPPCL @chairmanuppcl