औरंगाबाद,मथुरा में बेहतर विधुत आपूर्ति व वितरण परिवर्तकों के बचाव हेतु वितरण परिवर्तकों के मेंटेनेंस का कार्य युद्धस्तर पर किया जा रहा है। A K Sharma DVVNL MATHURA UPPCL CMD UPPCL MD DVVNL AGRA DVVNL DIRECTOR COMMERCIAL SE MATHURA URBAN @SE_EDC2_Mathura Er Vinod Kumar Gangwar.Chief Engineer (UPPCL.RTD) Er Prabhat Singh

अत्यधिक लाइन हानियों वाले पोषक पर भड़रसु गांव मे एक लाख से बड़े एवं कभी न जमा करने वाले उपभोक्ताओं पर कार्रवाई की जा रही है DVVNL MATHURA Dvvnl_cze_agra2 DVVNL DIRECTOR COMMERCIAL MDUPPCL MD DVVNL AGRA

चुनिंदा पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से किया जा रहे बिजली के निजीकरण के विरोध में अभियंताओं, कर्मचारियों के साथ-साथ आम उपभोक्ता एवं किसानों भी ने आर पार की लड़ाई का लिया संकल्प। बिजली का निजीकरण किसी को भी स्वीकार नहीं। Narendra Modi PMO India Yogi Adityanath

लखनऊ में हुई बिजली महा पंचायत में हजारों की तादाद में बिजली कर्मियों का सैलाब उमड़ पड़ा। निजीकरण के विरोध में आयोजित इस बिजली महा पंचायत में बिजली कर्मियों का ऊर्जा मंत्री और प्रबंधन के खिलाफ गुस्सा फुट पड़ा। फोटो से पूरी तस्वीर स्पष्ट नहीं हो पा रही है। चारों ओर सड़कें भर गई और

उत्तर प्रदेश में एक बड़े घोटाले की मंशा से चुनिंदा पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से किए जा रहे बिजली के निजीकरण के विरोध में जनपद झांसी में विद्युत अभियंताओं, कर्मचारी व संविदा कर्मचारियों की हुई विशाल बिजली पंचायत, बिजली जैसी आवश्यक सेवा का निजीकरण किसी को भी स्वीकार

आज विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के नेतृत्व में हजारों की संख्या में आए विद्युत अभियन्ताओं, कर्मचारियों व संविदा कर्मचारियों ने बिजली पंचायत प्रयागराज में महाकुम्भ के दौरान श्रेष्ठतम बिजली व्यवस्था बनाए रखने का संकल्प लिया गया. Narendra Modi Yogi Adityanath Yogi Adityanath Office

आखिरकार पावर कॉरपोरेशन जल्दबाजी में किसको लाभ पहुंचाने के लिए बिजली का निजीकरण कर रहा है ? इस निजीकरण से किसको फायदा होने जा रहा है ? जबकि सबको पता है कि भारत सरकार की रिवैंप स्कीम के तहत उत्तर प्रदेश के बिजली ढांचे में सुधार के लिए मात्र 2 वर्षों में 40000 करोड़ से अधिक खर्च हो

पावर कारपोरेशन के आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2016-17 में एटी&सी लॉसेस 40.79% थे जो वर्ष 2023-24 में घटकर मात्र 16.92 प्रतिशत रह गए हैं राजस्व वसूली जो वित्तीय वर्ष 2019-20 में 41219 करोड़ थी अब वित्तीय वर्ष 2023-24 में बढ़कर 62069 करोड़ हो गई है (जिसमें सरकार की सब्सिडी और

आज मध्यांचल मुख्यालय और शक्ति भवन लखनऊ सहित पूरे उत्तर प्रदेश में निजीकरण के लिए कंसल्टैंटों के साथ 23 जनवरी को होने वाली असंवैधानिक प्री बिडिंग मीटिंग के विरोध में हुई जबरदस्त विरोध सभा। इंकलाब जिंदाबाद बिजली का निजीकरण बंद करो! Consultant Go Back! Narendra Modi Yogi Adityanath

उत्तर प्रदेश में बिजली के निजीकरण के लिए कंसल्टैंटों के साथ 23 जनवरी को शक्ति भवन में होने वाली असंवैधानिक प्री बिडिंग मीटिंग का होगा तीव्र विरोध. इंकलाब जिंदाबाद Narendra Modi Yogi Adityanath Yogi Adityanath Office A K Sharma Government of UP S.P. Goyal, Chief Secretary, GoUP UPPCL AajTak ABP News

बिजली के निजीकरण के विरोध में 09 अप्रैल को लखनऊ में होगी विशाल रैली : 10 मार्च को शक्तिभवन पर प्रदर्शन होगा : 24 मार्च को मेरठ और 27 मार्च को कानपुर में होगी बिजली महापंचायत : 11 मार्च से सभी जनपदों में विरोध प्रदर्शन के साथ जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन दो अभियान : UPPCL

*निजीकरण के विरोध में 22 जून को होने वाली बिजली महापंचायत में किसानों और उपभोक्ताओं के बड़े राष्ट्रीय संगठन सम्मिलित होंगे: निजीकरण को लेकर संघर्ष समिति ने पावर कार्पोरेशन प्रबंधन से पूछे पांच सवाल* विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश के बैनर तले आगामी 22

बिजली के निजीकरण के विरोध में आज 22 जून को राजधानी लखनऊ में हुई देश की पहली विशाल बिजली महापंचायत, जिसमें हजारों की संख्या में किसान, उपभोक्ता व बिजली कर्मचारी सम्मिलित हुए। बिजली महापंचायत में निर्णय लिया गया कि अगर बिजली के निजीकरण हेतु टेंडर जारी हुआ तो उसी वक्त बिना कोई अगली

ऊर्जा मंत्री जी सरकारी संपत्ति बेचना बंद करो। देश बेचना बंद करो। बिजली का निजीकरण बंद करो। बिजली के निजीकरण के विरोध में ऊर्जा मंत्री जी के निवास पर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया गया। Narendra Modi Yogi Adityanath Yogi Adityanath Office A K Sharma S.P. Goyal, Chief Secretary, GoUP Government of UP UPPCL

उड़ीसा और चण्डीगढ़ में निजीकरण पूरी तरह विफल हो जाने के बाद उत्तर प्रदेश में बिजली के निजीकरण का निर्णय निरस्त करने की मांग : निजीकरण के विरोध में प्रांत भर में विरोध प्रदर्शन जारी विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उ.प्र. ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी

निजीकरण का टेण्डर होने पर अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार और सामूहिक जेल भरो आंदोलन का संघर्ष समिति ने जारी किया एलर्ट : निजीकरण के आर.एफ.पी. डाक्यूमेंट पर कोई निर्णय लेने के पहले संघर्ष समिति से बात की जाए- विद्युत नियामक आयोग को पत्र भेजकर संघर्ष समिति ने की मांग।

निजीकरण से 76500 बिजली कर्मियों की नौकरी खतरे में: निजीकरण के विरोध में निर्णायक संघर्ष की तैयारी : सेवा करेंगे और हक भी लेंगे - संघर्ष समिति विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश ने कहा है कि यदि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम

बिजली का निजीकरण करने के लिए कंसल्टेंट के तौर पर Grant thornton एक ब्रिटिश कंपनी पावर कॉरपोरेशन से 2.39 करोड़ का टेंडर लेते वक्त झूठा शपथ पत्र देती है कि पिछले 3 साल में उसके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगी है। लेकिन बाद में जब पता चला कि अमेरिका के रेगुलेटर "पब्लिक कंपनी अकाउंटिंग आवर