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अगर श्री "राम मंदिर" निर्माण के लिये 1001 रुपये प्रति व्यक्ति अवश्यकता पड़े तो कितने राष्ट्रभक्त भाई बहन तैयार है...!! जबाव के साथ RT भी करतें जाए

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PMO India Narendra Modi Amit Shah Manohar Lal Dr. Mahesh Sharma Yogi Adityanath CEO, NOIDA Authority RWS Sector 145 NOIDA

CEO, NOIDA Authority S.P. Goyal, Chief Secretary, GoUP DM NOIDA Gautam Buddha Nagar Dr. Mahesh Sharma Yogi Adityanath NOIDA Authority Nand Gopal Gupta 'Nandi' Information and Public Relations Department, UP Pankaj Singh Swachh Bharat Urban Government of UP RWS Sector 145 NOIDA CEO Sir, Sec-145 is also nearby nalagda but you never focus on it. Last 8 months authority is unable to take possession on land. There's no dispute.Due to your ignorance 10000 people are in trouble. will you give any compensation to plot owners. Best example of sincerity.

चन्द्रशेखर आजाद के बारे मे एक अंग्रेज अफसर ने लिखा हैं कि मैं रेलवे क्रोसिंग पर चेकिंग कर रहा था। सूचना थी कि आजाद शहर मे हैं। दो थानो की मय फोर्स भी साथ थी। आजाद बुलेट से रुकते हैं, मैं उनको जाने देता हूँ। तभी साथी मातहत सिपाही टोकता हैं, साहब ये पण्डित जी हैं। कांधे पे जनेऊ,

RWS Sector 145 NOIDA Yogi Adityanath sir supreme court ka order bhi aa gya fir bhi aapki 8 years ki satta ke baad bhi plot owners aur kisaano ko unke ghar nahi mil rahe sec 145 Noida mein jo ki UP ka sabse developed city kaha jaata hai...Ab aap hi batao kahan hai development

What about sec 145 development sir RWS Sector 145 NOIDA CEO, NOIDA Authority NOIDA Authority Yogi Adityanath Hamare ghar to de ni paa rahe supremecourt order aane ke baad bhi ye haalat. Ham rent and loan ki wajah se apne bacchon ko bhi acche schools mein ni bhej paa rahe

RS दिलीप राव चंदेल RWS Sector 145 NOIDA Pawan Rexwal Manoj Kumar Sharma Narendra Modi Amit Shah Shivraj Singh Chouhan Dr. Mahesh Sharma Yogi Adityanath Yogi Adityanath Office CEO, NOIDA Authority 5% आवासीय भूखंडों के संबंध में कोई भी अदालती कार्यवाही लंबित नहीं है और देरी का मामला प्राधिकरण के पास है। आइए विकास में देरी के लिए मुआवज़ा और प्राधिकरण द्वारा लगाए जाने वाले वार्षिक लीज़ किराए के लिए शून्य अवधि के लिए नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ मामला दर्ज करने पर विचार करें।

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