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जिस बिहार की पृष्ठभूमि शिक्षा के क्षेत्र में अद्भुत है, उस बिहार के लोग दूसरे राज्यों में जा रहे हैं और देश के निर्माण का काम कर रहे हैं, लेकिन बिहार की स्थिति देखिए 👇 • हायर सेकेंडरी में ग्रॉस एनरोलमेंट दर 30% है, जबकि राष्ट्रीय औसत 56.2% है। • 16 हजार से ज्यादा स्कूलों

BJP-JDU सरकार ने बिहार की जो हालत की है, वह दुर्भाग्यपूर्ण है। • बिहार में चुनाव आते ही सरकार आम लोगों को गुमराह करने के लिए तरह-तरह की रेवड़ियां बांट रही है • अगर सरकार के पास इतने ही पैसे थे तो चुनाव के पहले जनकल्याण और विकास पर खर्च क्यों नहीं किया गया • जो नरेंद्र

ये सिर्फ आरोप पत्र नहीं है, इसमें पिछले 20 साल के तथ्य हैं। इसका उद्देश्य है कि - जनता को पता चले कि डबल इंजन सरकार में बिहार की क्या स्थिति हुई है? बिहार आज निर्णायक मोड़ पर खड़ा है और दो रास्ते दिखाई दे रहे हैं। पहला- सामाजिक सद्भावना, सामाजिक सशक्तिकरण, सामाजिक न्याय और

25 जुलाई 2025 को विधानसभा में CAG की रिपोर्ट पेश की गई थी। इस रिपोर्ट में सामने आया था कि बिहार सरकार के सिर्फ 10 विभागों में ही करीब 71,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। घोटाले की सरकार बिहार का भविष्य नहीं हो सकती। यहां पारदर्शी और जवाबदेह शासन की जरूरत है। बिहार में 1 लाख की

भाजपा का मनुवादी तंत्र इस देश के SC, ST, OBC और कमज़ोर वर्गों के लिए एक अभिशाप बन चुका है। हरियाणा के वरिष्ठ दलित IPS अधिकारी, ADGP, श्री वाई. पूरन कुमार की मजबूरन आत्महत्या की खबर न केवल स्तब्ध करने वाली है, बल्कि सामाजिक अन्याय, अमानवीयता और संवेदनहीनता का भयावह प्रमाण है।

मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंकने की घटना शर्मनाक वारदात के साथ भारत के संविधान, न्यायपालिका और दलित समाज की गरिमा पर सीधा हमला है। उससे भी भयावह है कि छत्तीसगढ़ हाइकोर्ट के सरकारी वकील इस हमले पर न केवल खुशी जता रहे हैं, बल्कि अपमानजनक टिप्पणी कर न्यायपालिका को नीचा दिखाने की

बहनजी ने उत्तर प्रदेश की उस BJP सरकार को अच्छा बताया जिसके कार्यकाल में यूपी दलित उत्पीड़न और अपराध में न. 1 बना हुआ है उम्मीद थी कि वो दो शब्द रायबरेली में दलित साथी हरिओम की क्रूर हत्या पर भी बोलेंगी और दलित चीफ जस्टिस पर जूता फेंकने की भी निंदा करेंगी पर वो कुछ नहीं बोलीं

मैं बिहार के रिमोट कंट्रोल वाले मुख्यमंत्री और उनके कंट्रोलर से पूछना चाहता हूं। क्यों आपने बिहार के 65% आरक्षण वाले कानून को संविधान की 9वीं सूची में शामिल नहीं किया? अगर इसे शामिल किया जाता, तो आरक्षण को संवैधानिक सुरक्षा मिलती। 30 साल पहले संविधान की 9वीं सूची में तमिलनाडु

20 साल - विनाशकाल 📍 बिहार

टोंक सवाई माधोपुर सांसद श्री Harish Chandra Meena के सुपुत्र श्री हनुमंत मीणा के असामयिक निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। प्रभु इच्छा के आगे हम सब विवश हैं।

BJP-JDU सरकार में एग्जाम की रेट लिस्ट 📍 बिहार

हर‍ियाणा के वर‍िष्‍ठ IPS अध‍िकारी वाई पूरन कुमार दल‍ित होने की वजह से भेदभाव का सामना कर रहे थे. अंत में थक हार कर उन्होंने आत्महत्या कर ली अपनी मेहनत और लगन से इस मुकाम तक पहुँचने के बावजूद उनके साथ यह होना समाज पर कलंक है हरियाणा की BJP सरकार में दलित और आदिवासी अधिकारियों

मोदी-नीतीश के भ्रष्टाचार का सबूत 👇 📍 बिहार

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर हुए हमले व IPS वाई पूरन कुमार द्वारा उत्पीड़न से परेशान होकर आत्महत्या के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। न्याय की इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए हम 11 अक्टूबर, 2025 को देश के सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करेंगे। इस प्रदर्शन में आइए और

सबकुछ 'दोस्त' को सौंप दूंगा

माफियाओं के हाथ में शिक्षा व्यवस्था बिहार में छात्रों के भविष्य से खिलवाड़

बिहार में पेपर लीक का 'डबल इंजन'

मोदी राज में दलित, BJP-RSS की नफ़रत की सबसे बड़ी कीमत चुका रहे हैं! आज देश के हर कोने से अत्याचार, उत्पीड़न और अन्याय की दर्दनाक कहानियाँ सामने आ रही हैं। जहाँ संविधान बराबरी की गारंटी देता है, वहीं सत्ता के संरक्षण में दलितों को कुचला जा रहा है। बीजेपी-आरएसएस का ज़हर समाज में

'स्पेस टेक्नोलॉजी' का बेहतरीन इस्तेमाल 🤨