किसान का बजट | 10वां संस्करण सरकारी बजट में कहाँ हैं किसान, मज़दूर और आम जनता के सरोकार? हर साल की तरह इस बार भी #KisanKaBudget के 10वें संस्करण में राष्ट्रीय बजट किसान, मेहनतकश और आम जनमानस की नज़र से परखा जाएगा — ⏰ 1 फरवरी 2026| 1PM - 4PM फेसबुक: facebook.com/share/1CPVuAYE…

Kisan Ka Budget | 10th Edition 📺 Join us live on Jai Kisan Andolan’s social media platforms ⏰ 1 February 2026 | 1:00 PM – 4:00 PM Jai Kisan Andolan's Social Media Plateform: Twitter(X): x.com/_JaiKisan Facebook: facebook.com/share/1CPVuAYE…

बजट में अब तक किसान के नाम पर कम से कम झूठा दिखावा तो किया जाता था, इस बार वह दिखावा भी ख़त्म हो गया है। कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियों के लिए बजट का हिस्सा 2025–26 में 3.38% था, जो इस बार के बजट 2026–27 में घटकर सिर्फ़ 3.04% रह गया है। यही है इस बार का #KisanKaBudget।

किसान का बजट (१० वाँ संस्करण) | सरकारी बजट में किसान-मजदूर की हिस्सेदारी कहाँ? #KisanKaBudget #Budget2026 x.com/i/broadcasts/1…

किसान का बजट (१० वाँ संस्करण) | सरकारी बजट में किसान-मजदूर की हिस्सेदारी कहाँ? #KisanKaBudget x.com/i/broadcasts/1…

11 साल बाद आज मोदी सरकार का असली चेहरा सामने है। आज आखिर मोदी सरकार ने यह प्रमाण दे दिया है कि वो किसान विरोधी है। बजट में किसान पूरी तरह गायब है। न MSP की बात, न गेहूं-चावल, न मनरेगा, न ग्रामीण रोज़गार। #BudgetSession2026

After 11 years, the true face of the Modi government is finally exposed. Today, it has clearly proven that it is anti-farmer. Farmers are completely missing from the budget—no MSP, no wheat or rice, no MGNREGA, no rural employment. #KisanKaBudget #BudgetSession2026

आज का बजट एक बात साफ़ कर देता है— किसान अब सरकार की शब्दावली से भी ग़ायब है। न गेहूं–चावल, न मनरेगा, न ग्रामीण रोज़गार—बस AI, कोकोनट और काजू। किसान विरोध की यह शुरुआत नहीं, खुली घोषणा है। - अविक साहा, संयोजक जय किसान आंदोलन Avik Saha #KisanKaBudget

कहते हैं—गांव में एक पूरा देस बसता है, लेकिन उसी देस की उम्मीदें बजट से बार-बार टूटती रही हैं। इस बजट में भी किसानों के लिए MSP की कोई ठोस गारंटी नहीं, न ही उनकी आय सुरक्षित करने की कोई साफ़ दिशा। #Budget2026 #KisanKaBudget

इतनी अहम योजनाएं, लेकिन पैसा खर्च ही नहीं किया गया। सोचिए, पिछली बार के बजट में सरकार ने स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, सामाजिक कल्याण, ग्रामीण और शहरी विकास जैसे ज़रूरी क्षेत्रों के लिए हज़ारों करोड़ रुपये रखे थे — ताकि इलाज बेहतर हो, बच्चों की पढ़ाई मजबूत हो किसानों को राहत मिले।

क्या मोदी सरकार ने ट्रम्प के दबाव में अमेरिकी कृषि उत्पादों के लिए भारत के दरवाज़े खोल दिए हैं? अगर ट्रेड डील के नाम पर ज़ीरो टैरिफ पर अमेरिकी माल आया, तो भारत डंप यार्ड बन जाएगा। इसका सीधा असर भारतीय किसान, छोटे उद्योग और घरेलू उत्पादन पर पड़ेगा।

भारत-पाकिस्तान में युद्ध विराम की तरह इस बार भी भारत की जनता को ट्रेड डील की पहली ख़बर अमरीकी राष्ट्रपति ट्रम्प से मिली। ट्रम्प का बयान साफ़ तौर पर ज़िक्र करता है कि डील में कृषि को शामिल किया गया है। इसकी पुष्टि अमरीका की कृषि मंत्री (वहाँ “कृषि सचिव”) ब्रुक रोलिंस के बयान से

किसान के साथ फिर मोदी सरकार की ग़द्दारी: भारत अमरीका डील का पूरा सच #IndoUSTradeDeal #Farmers x.com/i/broadcasts/1…

"अमेरिका से डील करके मोदी सरकार ने भारतीय किसानों की पीठ में छुरा घोपने का काम किया है। यहाँ देश का किसान अपनी ही फसल का उचित दाम पाने के लिए तरस रहा है, कर्ज़ में डूबा है, आत्महत्या करने को मजबूर है— और उधर सरकार अमेरिका के किसानों के लिए भारतीय बाज़ार खोल रही है।” #Farmers

ट्रेड डील धोखा है अभी संभल जाओ मौका है भारत-अमेरिका ट्रेड डील के विरोध में आज भारत बंद है। देश भर का किसान-मजदूर अमेरिका से हुई ट्रेड डील का विरोध कर रहा है। मोदी जी ने भारतीय किसानों के साथ एक बार फिर से विश्वासघात किया है।

आज पूरा भारत बंद है। मजदूर विरोधी बताए जा रहे लेबर कोड वापस लेने की मांग के साथ-साथ किसान वर्ग अमेरिका-भारत ट्रेड डील के खिलाफ सड़कों पर उतर चुका है। औद्योगिक क्षेत्रों से लेकर खेतों और खदानों तक, मजदूर और किसान एक साथ खड़े हैं। #BharatBandh

बुलंदशहर में महीनों से वेतन न मिलने पर एक श्रमिक ने फांसी लगा ली। घर में आटा नहीं था… इसलिए उसने जीवन छोड़ दिया।” सुसाइड नोट में बस एक गुज़ारिश— “मेरे परिवार का ख्याल रखना, बेटियों को तकलीफ़ न हो…” ये व्यक्तिगत कमजोरी नहीं, आर्थिक टूटन की पराकाष्ठा है। #farmers

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों की सुरक्षा के लिए बनी थी… लेकिन आँकड़े बता रहे हैं कि यह बीमा कंपनियों के मुनाफे की मशीन बन गई है। हरियाणा में 3 साल में: ➡️ कुल प्रीमियम ₹2827 करोड़ ➡️ किसानों को क्लेम मिला सिर्फ ₹731 करोड़ ➡️ बीमा कंपनियों का मुनाफा ₹2096 करोड़ देशभर