#Jaipur में निजी यूनिवर्सिटीज की मुश्किलें बढ़ी, निर्वाण यूनिवर्सिटी बस्सी,सनराइज यूनिवर्सिटी अलवर, अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर में नियमों की खुली पोल Government of Rajasthan ashish chauhan #LatestNews #RajasthanNews #RajasthanWithZee

#Jaipur के 455 बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स की होगी जांच, विशेष योग्यजन न्यायालय ने जेडीए सचिव को दिए आदेश Government of Rajasthan ashish chauhan @ramsinghrajawat Jaipur Development Authority #LatestNews #RajasthanNews #RajasthanWithZee

#Jaipur : जयपुर के 455 बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स की होगी जांच, विशेष योग्यजन न्यायालय ने जेडीए सचिव को दिए आदेश, क्या ताक पर रख आर्किटेक्चर्स ने बिल्डर्स को दे दी NOC ? District Collector & Magistrate, Jaipur Jaipur JDA @ramsinghrajawat ashish chauhan #LatestNews #RajasthanNews #RajasthanWithZee

#Jaipur विशेष योग्यजन आयुक्त उमाशंकर शर्मा ने किया जयपुर मेट्रो का निरीक्षण जयपुर मेट्रो में निशक्त जनों को मिलने वाली सुविधाओं का किया निरीक्षण, मानसरोवर मेट्रो स्टेशन से छोटी चौपड़ तक किया मेट्रो में सफर, मेट्रो ट्रेन व  स्टेशन की सुविधाओं का किया निरीक्षण, आयुक्त उमाशंकर

#Jaipur: चाइल्ड केयर लीव पर आया बड़ा फैसला #latestnewstoday #RajasthanNews #RajasthanWithZee

#Jaipur: विशेष योग्यजन आयुक्त उमाशंकर शर्मा का निरीक्षण ashish chauhan #LatestNews #RajasthanNews #RajasthanWithZee

सवाई मानसिंह हॉस्पिटल (SMS) का निरीक्षण किया। इस दौरान दिव्यांगजनों को सुगम्य स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो , दिव्यांगजन बोर्ड में दिव्यांगजन प्रमाण पत्र बनवाने में किसी प्रकार की कोई परेशानी दिव्यांगजनों को ना हो, इस संबंध में बोर्ड को दिशा निर्देश प्रदान किया। सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान सरकार

#Jaipur बाबा खाटूश्यामजी मंदिर परिसर का निरीक्षण Government of Rajasthan ashish chauhan #LatestNews #RajasthanNews #RajasthanWithZee

#Jaipur विशेष योग्यजन आयुक्त उमाशंकर शर्मा की भावभीनी विदाई ashish chauhan #UmaShankarSharma #LatestNews #RajasthanNews #RajasthanWithZee

आज निवास पर पूर्व दिव्यांगजन आयुक्त श्री उमाशंकर शर्मा के साथ इंटरनेट ऐप आधारित कंपनियों के दिव्यांग गिग वर्कर्स ने मुलाकात कर हमारी सरकार के समय बनाए गए गिग वर्कर्स वेलफेयर एक्ट पर आभार व्यक्त किया एवं अपने कार्यक्षेत्र की समस्याओं से अवगत करवाया। राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने

#Jaipur राष्ट्रपति भवन में पर्पल फेस्ट में पुस्तक का विमोचन Government of Rajasthan ashish chauhan #LatestNews #RajasthanNews #RajasthanWithZee

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#नमःशिवाय #राहुल आज अधिवक्ता चैंबर में बाड़मेर से दिव्यांग श्री रामसिंह राजपुरोहित एवं उदयपुर से श्री भमरी गाइरी ने शिष्टाचार भेंट की व समस्याएं साझा कीं, दिव्यांगजनों की सेवा और अधिकारों की रक्षा हेतु निरंतर प्रयास जारी रहेगा। #DivyangSeva #AccessibleIndia #RPwDAct2016 #Inclus

Attended the Conference on “Advancing Mental Health and Disability Inclusion: Policies, Rehabilitation & Holistic Support” organized by Disha Foundation,SMS College, Jaipur approved by RCI, New Delhi. It was an honor to participate as the Guest of Honor in the inaugural ceremony

पूर्व निशक्तजन आयुक्त उमाशंकर शर्मा को बड़ा सम्मान दिव्यांगजनों के हित में उत्कृष्ट कार्यों के लिए प्रदान किया पुरस्कार, "सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस" पुरस्कार से किया गया सम्मानित... #RajasthanWithFirstIndia #UmashankarSharma कलराज मिश्र (Kalraj Mishra)

आज 'विश्व दिव्यांग दिवस' पर मैं सभी दिव्यांगजन भाइयों-बहनों के साहस और जज्बे को सलाम करता हूं। हमारी सरकार का ध्येय हमेशा 'सेवा और संवेदनशीलता' रहा है। कांग्रेस सरकार ने दिव्यांगों को संबल देने के लिए सरकारी नौकरी में 4% आरक्षण, मिनिमम इनकम गारंटी एक्ट में दिव्यांग पेंशन ₹1000

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि Land Acquisition Act 2013 के Section 74 के तहत दायर अपील में देरी होने पर भी, Limitation Act 1963 के Section 5 के अनुसार देरी को माफ किया जा सकता है, Case: Deputy Commissioner & Special Land Acquisition Officer. vs M/s S.V. Global Mill Limited (S.C.2026)

India “चार्जशीट दाखिल होने तक अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail) को सीमित नहीं किया जा सकता – Hon’ble Supreme Court” सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सामान्य परिस्थितियों में अग्रिम जमानत को केवल चार्जशीट दाखिल होने तक सीमित करना उचित नहीं है।

7 साल तक की सजा वाले अपराधों में सीधे गिरफ्तारी नहीं Honourable Supreme Court of India ने Satender Kumar Antil v. Central Bureau of Investigation में स्पष्ट किया कि जिन अपराधों की अधिकतम सजा 7 वर्ष तक है, उनमें पुलिस द्वारा तुरंत गिरफ्तारी सामान्य नियम नहीं है। #SupremeCourt