आन्दोलन के 250 दिन पूरे होने पर बिजली कर्मियों ने प्रान्त भर में व्यापक विरोध प्रदर्शन कर व्यक्त किया आक्रोश : निजीकरण और उत्पीड़नात्मक कार्रवाइयों के वापस होने तक संघर्ष जारी रखने का संकल्प निजीकरण के विरोध में चल रहे आंदोलन के 250 दिन पूरे होने पर आज बिजली कर्मचारियों,

चुनिंदा पूजीपतियों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से किए जा रहे बिजली के निजीकरण के विरोध में आज 254 वे दिन लगातार संघर्ष जारी है। उत्तर प्रदेश में एक बड़े बिजली घोटाले को अंजाम देने के लिए कुछ ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियन और कॉर्पोरेट घरानों के साथ मिलकर फर्जी आंकड़ों के आधार पर विभाग

संघर्ष समिति ने विद्युत नियामक आयोग से मांग की कि पावर कॉरपोरेशन द्वारा भेजे गए निजीकरण के दस्तावेज को निरस्त किया जाए : निजी घरानों की मिली भगत से तैयार किए गए दस्तावेज को अनुमति दी तो नियामक आयोग कार्यालय पर मौन प्रदर्शन विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर

निजीकरण का टेण्डर होने पर अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार और सामूहिक जेल भरो आंदोलन का संघर्ष समिति ने जारी किया एलर्ट : निजीकरण के आर.एफ.पी. डाक्यूमेंट पर कोई निर्णय लेने के पहले संघर्ष समिति से बात की जाए- विद्युत नियामक आयोग को पत्र भेजकर संघर्ष समिति ने की मांग।

बिजली की माँग 30251 मेगावॉट पहुंचने के बाद निर्बाध बिजली आपूर्ति बनाये रखने की बिजली कर्मियों से अपील : निजीकरण के विरोध में चल रहे आंदोलन के दौरान उपभोक्ताओं को कोई कठिनाई न होने पाये: निजीकरण के विरोध में अगले सप्ताह से केन्द्रीय पदाधिकारियों के प्रांतव्यापी दौरे

आज बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता जनपद बलिया को उनके कार्यालय में घुसकर हमलावरों द्वारा गाली गलौज करते हुए मारपीट की गई। जब जनपद में बिजली विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी अपने सरकारी कार्यालय में ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का क्या हाल होगा, अपराधियों का बोलबाला है कोई भी, कहीं पर

बिजली अभियंताओं पर लगातार उनके कार्यालयों में घुसकर हो रहे जानलेवा हमले पर विद्युत अभियंता संघ ने कड़ा विरोध दर्ज कियाः फील्ड में कार्य कर रहे अभियंताओं के लिए पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराने के लिए इंजीनियर प्रोटेक्शन एक्ट बनाने की मांग: आज दिनांक 23 अगस्त 2025 को अधीक्षण अभियंता

प्रदेश के 42 जनपदों के निजीकरण के मामले में आया नया मोड़ पूर्व निदेशक वित्त के जाते ही खुल गई पोल ग्रांट थॉर्नटन को दोष मुक्त करने के मामले में टेंडर मूल्यांकन कमेटी ने नहीं दी थी सहमति केवल पूर्व निदेशक वित्त ने पत्रावली पर एमडी व चेयरमैन से सीन कर उसे दबा लिया। जो गलत।

उपभोक्ता परिषद ने किया बड़ा खुलासा ऑल इंडिया डिस्काम एसोसियेशन द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम में पावर कारपोरेशन के दो वरिष्ठ अधिकारी और एक निर्देशक गुपचुप तरीके से जून में मनीला फिलिपींस का विदेशी भ्रमण भी कर आए खुलासा होते ही मचा हड़कंप।

उड़ीसा में निजी कंपनियों का लाइसेंस निरस्त करने हेतु स्वतः संज्ञान लेकर विद्युत नियामक आयोग ने सुनवाई की तारीख तय की : उड़ीसा के निजीकरण के विनाशकारी परिणाम को देखते हुए उप्र में बिजली के निजीकरण का निर्णय रद्द करने की मांग: निजीकरण के विरोध मे सितम्बर माह में किसानों, उपभोक्ताओं

निजीकरण की सारी प्रक्रिया निरस्त करने की मांग : स्टैण्डर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट 2025 सार्वजनिक कर किसानों, उपभोक्ताओं और कर्मचारियों की राय ली जाय: निजीकरण के बाद भी सरकार को निजी कंपनियों को कई साल तक अरबों खरबों रुपए की वित्तीय सहायता देनी पड़ेगी विद्युत कर्मचारी संयुक्त

स्मार्ट प्रीपेड मीटर घोटाले के चलते एक लाख 15 हजार करोड़ रुपए का एरियर खतरे में पड़ने की आशंका : निजीकरण हेतु प्रीपेड मीटर लगाकर डाउन साइजिंग करने की साजिश : निजीकरण के विरोध में प्रान्त भर में विरोध प्रदर्शन विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश ने आशंका

स्टेट ट्रांसमिशन कंपनी ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिलने के बावजूद निजीकरण के चलते यूपी पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी का अस्तित्व खतरे में : टीबीसीबी बन्द कर राज्य के सभी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट यूपी ट्रांस्को को देने की मांग विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश ने कहा है कि

पावर कॉरपोरेशन ने 25 मार्च 2025 को Grant thornton जो ब्रिटिश कंपनी है उसको बिजली का निजीकरण करने के लिए सलाहकार के रूप में काम करने के लिए 2.39 करोड़ का टेन्डर दिया गया। टेंडर देने से पहले यह मानक तय किए गए की जो भी कंपनी टेंडर में हिस्सा लेगी उसका कम से कम 3 साल का एवरेज टर्नओवर

आज जनपद बिजनौर के थाना नहटौर के अंतर्गत बिजली चोरी में पकड़े गए दबंगों द्वारा दिनदहाड़े उपखंड अधिकारी (विद्युत) के कार्यालय में घुसकर मारपीट की तथा तमंचा लगाकर एसडीओ का अपहरण करने का प्रयास किया। जब सरकारी अधिकारी अपने कार्यालय में ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता की सुरक्षा का

उत्तर प्रदेश में बिजली के निजीकरण के नाम पर लगभग एक लाख करोड़ की जनता के पैसों से बनी सरकारी परिसंपत्तियों को मात्रा लगभग 6500 करोड रुपए बेस प्राइस में चुनिंदा पूंजीपतियों को बेचा जा रहा है। इसलिए हम कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में दिनदहाड़े सरकारी संपत्तियों की लूट हो रही है, इसे

माननीय मुख्यमंत्री श्री Yogi Adityanath जी से अनुरोध है कि जनपद गोरखपुर में स्मार्ट मीटर लगाने वाली जीनस कंपनी को बचाने के लिए जल्दबाजी में बिना किसी जांच के निलंबित किए गए निर्दोष अभियंताओं के निलंबन आदेश को निरस्त कराने की कृपा करें तथा जीनस कपंनी की संलिप्तता व पोर्टल के

वित्त मंत्री एवं ऊर्जा मंत्री के साथ हुये समझौते का सम्मान करते हुये निजीकरण का निर्णय निरस्त करने की मांग : निजीकरण के विरोध में प्रान्त व्यापी विरोध प्रदर्शन जारी प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री श्री सुरेश खन्ना और तत्कालीन ऊर्जा मंत्री श्री श्रीकान्त शर्मा के साथ ठीक

लखनऊ में हुए चिन्तन मंथन शिविर में निजीकरण का विकल्प खारिज करने का संकल्प : दीपावली पर्व के दौरान रिकॉर्ड बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु अभियन्ता संघ के निर्देश पर 16 अक्टूबर को सभी जनपदों में सभा होगी* उप्र राज्य विद्युत परिषद अभियंता संघ के तत्वावधान में लखनऊ में

निजीकरण की प्रक्रिया में बड़े घोटाले की आशंका को देखते हुए निजीकरण का निर्णय निरस्त की मांग: संघर्ष समिति ने उठाए पांच सवाल: राज्य कर्मचारियों के साथ बिजली कर्मियों को भी बोनस दिया जाय पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के मामले