हां बेटा! अमीरों ने आईपीएल की उत्पत्ति पैसा कमाने और अपने टाइमपास के लिए की है!

भाजपा वाले खुल्ले में करते है! तो क्या ये बंद कमरे मे भी नही कर सकते?

अब हमे न्याय विश्व गुरु,विश्व शक्ति माननीय Donald J. Trump ही दिला सकते हैं!

में भी! ऐंसा क्यों?

जिस दिन स्वर्ण समाज ने अपनी एकता दिखा दी आप की हर मांग पूरी हो जाएगी। एक दूसरे का साथ दीजिए, 31% है तोह दिखना भी चाहिए। #ews_age_relaxation

असम, गोवा, ओडिशा, गुजरात के बाद मध्य प्रदेश में भी बीजेपी ने संभवतः EWS आरक्षण खत्म कर दिया आरक्षण को नियंत्रित/खत्म करने के नाम पर सिर्फ EWS आरक्षण ही खत्म हो रहा है बाकी आरक्षण (SC/ST/OBC/MBC/EBC) हर भर्ती में बढ़ते हुए दिखते हैं क्या EWS खत्म करके बाकी बढ़ाए जा रहे हैं,,🤔

ये सब ढोंग करते हैं! रिकाॅर्ड में ये हिंदु ही लिखेंगे नहीं तो इनकी मुफ्तखोरी पर खतरा न आ जायेगा!

सामंतवादीयों ने ब्राह्मणों का शोषण करने का कभी मौका नही छोटा,अगर sc/st एक्ट न होता तो ये शूद्रों को कच्चा चबा जाते!

बिहार के अबतक सबसे बड़ा महासर्वे बिहार में आपका पसंदीदा मुख्यमंत्री कौन है? देखते हैं, आज इस महासर्वे में कौन जीतता है। ज्यादा से ज्यादा वोट कऔर रिपोस्ट जरूर करें।

पेंशन,राशन,लाङली बहना,छात्रवृत्ति,आरक्षण आदि आदि मिलने के बाद भी अ से अधिकार पढ़ोगे तो भङकेंगे ही!

"कथा बकना" ये शब्द ही बताता है कि यह नौवीं फेल पार्टी का हैंडल है ।

जैकी यादव व अन्य जमींदार बंधुओं... - मैं मान लूंगा कि कुम्हार सारा OBC आरक्षण ले रहे। - मैं मान लूंगा कि ब्राह्मण सारा EWS आरक्षण ले रहे। - मैं मान लूंगा कि भील सारा ST आरक्षण ले रहे। लेकिन आप 500+ सीट की लिस्ट बना देते क्यों नहीं?🤔 आपका प्रॉपेगेंडा एक्सपोज्ड 😎🙏

सुनो सरकार!

माननीय मुख्यमंत्री जी Dr Mohan Yadav Chief Minister, MP आंगनवाड़ी भर्ती में sc/st महिलाओं को 5 अंक बोनस के देकर योग्य अभ्यर्थियों का मनोबल कमजोर करता है। क्यों न 5 अंक OBC और EWS की बहनों को भी दिए जाए ताकि अवसर की समानता बनी रहे।🙏🙏

सभी लोग पहुंचे

अगर सरकार सिर्फ़ दो क़ानून पारित कर दे, तो देश की आधी समस्याएँ दूर हो जाएँगी- 1. विधायकों, सांसदों, जजों, आईएएस/आईपीएस के बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ना होगा 2. उन्हें और उनके परिवारों को सिर्फ़ सरकारी अस्पतालों में ही इलाज करवाना होगा

कक्षा- नर्सरी फीस - ₹2,51,000/- अब, ABCD सीखने के लिए आपको ₹21,000 प्रति माह खर्च करने होंगे। ये स्कूल इतनी ज़्यादा फीस को जायज़ ठहराने के लिए आखिर क्या पढ़ा रहे हैं?

सत्र शुरू होते ही विधायकों ने लिया लोकहित में फैसला! विधायकों की वेतन बढ़ने से जनता की समस्याऐं होगी दूर!

आजादी के बाद से लगातार सामान्य वर्ग का शोषण किया जा रहा है,वृद्ध की उमर बीत गयी यह देखते-देखते! किसी दिन उबाल तो निकलेगा ही!

आखिरकार, 'मेरिट' शब्द भारत की रोज़मर्रा की बातचीत में आम होता जा रहा है। देश के लिए अभी भी उम्मीद बाकी है!