मध्यप्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर सरकार की “बड़ी रणनीति” के नाम पर जो नाटक चल रहा है, वह दरअसल ओबीसी समाज के हक़ मारने की साजिश से कम नहीं है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब ओबीसी आरक्षण पर बातचीत हो रही थी तो बैठक में मोबाइल ले जाने की अनुमति क्यों नहीं दी गई? क्या यह

27% ओबीसी आरक्षण पर बीजेपी का दोहरा चेहरा सबके सामने है। जब कांग्रेस सरकार ने आरक्षण बढ़ाया था, तब बीजेपी ने हर बार कोर्ट-कचहरी का सहारा लेकर बाधा खड़ी की। आज भी वही हो रहा है— “रणनीति” के नाम पर बैठकों का ढोंग, मोबाइल पर रोक लगाकर सच्चाई छिपाना, और फिर जनता को प्रक्रिया व

उत्तरी राज्यों की तुलना में अन्य पिछड़ा वर्गों के कल्याण की दिशा में दक्षिणी राज्यों ने अधिक काम किया है। इसके अतिरिक्त दक्षिण में यह सारी कार्यवाही शांतिपूर्वक की गई, जबकि उत्तर में अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए किए गए साधारण कल्याणकारी योजनाओं का भी तीव्र विरोध किया जा रहा है।

27% आरक्षण कोई राजनीतिक सौदेबाजी नहीं, हमारा संवैधानिक हक़ है। बीजेपी बार बार कोर्ट और प्रक्रिया का बहाना बनाकर सिर्फ़ समय निकालती है, ताकि ओबीसी समाज को उसका हक़ न मिल पाए। हक चाहिए, बहाना नहीं। अधिकार चाहिए, छलावा नहीं। #implement_obc_reservation

मध्य प्रदेश BJP Madhya Pradesh सरकार के महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने मोबाइल इसलिए बंद कर रखवा दिए ताकि कहीं महाधिवक्ता की पोल ना खुल जाए. महाधिवक्ता के विधिक अनुमति न देने के कारण सिर्फ ओबीसी होल्ड अभ्यर्थियों की नियुक्तियां रुकी हुई है. मुख्यमंत्री Dr Mohan Yadav जी से मैं यह पूछना चाहता

-OBC वर्ग को उसका वाजिब हक नहीं देना सामाजिक अन्याय है ! -जल्दी से जल्दी ओबीसी आरक्षण 27% कर, OBC वर्ग को उनका हक और उचित हिस्सेदारी दी जाय..! Dr Mohan Yadav Dr Anil 'JaiHind' 🇮🇳 -

भोपाल में पिछड़ा वर्ग के 27 परसेंट आरक्षण तत्काल प्रभाव से लागू किए जाने एवं 13 परसेंट आरक्षण होल्ड से उन्होल्ड किए जाने के मुद्दे पर सरकार के आमंत्रण पर ओबीसी महासभा के डेलिगेशन के साथ मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री Dr Mohan Yadav से मुलाकात की। Jitendra (Jitu) Patwari #ओबीसी_महासभा

#obc_13_प्रतिशत_अनहोल्ड_करो_बीजेपी_सरकार और ओबीसी आबादी के हिसाब से 52% रिजर्वेशन लागू करें BJP Madhya Pradesh Office of Dr. Mohan Yadav सरकार, ओबीसी 13% होल्ड अभ्यर्थियों की नियुक्ति सिर्फ महाधिवक्ता प्रशांत सिंह के विधिक अभिमत न देने के कारण रुकी हुई है, जो की गैर संवैधानिक है. ऐसे महाधिवक्ता को

खबर है कि मध्यप्रदेश में 27% OBC आरक्षण की लड़ाई को मज़बूती से आगे बढ़ाने के कारण मनुवादी गैंग मुख्यमंत्री Dr Mohan Yadav को निशाना बना रही है। मोहन यादव जी, 27% OBC आरक्षण लागू कराइए — प्रदेश की 50% OBC आबादी आपके साथ खड़ी मिलेगी। अगर इसे लागू करने में नाकाम रहे तो भाजपा की

मप्र मे महाधिवक्ता के विधिक अनुमति न देने के कारण सिर्फ ओबीसी होल्ड अभ्यर्थियों की नियुक्तियां रुकी हुई है. मुख्यमंत्री Dr Mohan Yadav जी से मैं यह पूछना चाहता हूं कि सरकार आप चला रहे हैं कि महाधिवक्ता प्रशांत सिंह. #ओबीसी_आरक्षण_पर_प्रहार #महाधिवक्ता_हटाओ_27_प्रतिशत_लागू_करो

50% आरक्षण सीमा कोई “Lakshman Rekha” नहीं है। सुप्रीम कोर्ट (पैरा 810-811, Indra Sawhney) ने खुद कहा है कि विशेष परिस्थितियों में सीमा तोड़ी जा सकती है। अब सवाल यह है कि पिछड़ों की आबादी 52% से अधिक होने पर भी आरक्षण क्यों नहीं? 🤔 #OBC #Reservation OBC ARMY - ओबीसी आर्मी Prajapati Inder Bajrangi

ओबीसी वर्ग के साथ जल्द से जल्द न्याय हो। माननीय मुख्यमंत्री जी से ओबीसी वर्ग ऐसी उम्मीद करता है। नहीं तो अब सब्र का बांध टूटने वाला है..... Chief Minister, MP ABP News MP Congress #obc_13_प्रतिशत_अनहोल्ड_करो_बीजेपी_सरकार

मध्यप्रदेश में OBC वर्ग के साथ आरक्षण को लेकर लगातार अन्याय हो रहा है और सरकार का प्रचार तंत्र यह दावा कर रहे हैं कि “अन्य पिछड़ा वर्ग के शेष 13% अभ्यार्थियों की नियुक्ति का रास्ता साफ ” हो गया है। लेकिन असलियत क्या है? हाईकोर्ट में दायर WP No. 18105/2025 को सुप्रीम कोर्ट ने

"ओबीसी के हक़ की लड़ाई में सबसे बड़ी रुकावट यह शख़्स है। न पैरवी, न न्याय — बस सरकार को समय देने का काम। ओबीसी समाज अब और बर्दाश्त नहीं करेगा। #प्रशांत_सिंह_को_हटाओ"

ओबीसी वर्ग के साथ जल्द से जल्द न्याय हो। माननीय मुख्यमंत्री जी से ओबीसी वर्ग ऐसी उम्मीद करता है। नहीं तो अब सब्र का बांध टूटने वाला है..... Chief Minister, MP ABP News MP Congress #obc_13_प्रतिशत_अनहोल्ड_करो_बीजेपी_सरकार

सभी साथी ज्यादा से ज्यादा संख्या में कार्यक्रम में अवश्य पहुंचे

मध्य प्रदेश सरकार में बैठे हुए विशेष जाति के अधिकारी की मानसिकता समझ में आती है जो की EWS आरक्षण को गलत तरीके से लागू किया जा रहा है और ओबीसी का 27% कानून होने के बाद भी मुख्यमंत्री जी Dr Mohan Yadav को गुमराह करके लागू नहीं किया जा रहा ओबीसी वर्ग के युवाओं के साथ शुद्ध व्यवहार

मध्यप्रदेश BJP Madhya Pradesh Dr Mohan Yadav सरकार अदालत का आदेश मानने की जगह, प्रचार और दिखावे में ज़्यादा व्यस्त हैं, असली न्याय तभी होगा जब नियुक्तियों में पूरे 27% ओबीसी आरक्षण लागू किया जाएगा। – न कि कागज़ी आदेशों और प्रेस नोट से या सारा खेल EWS और UR सीटें बचाने का हैं?

📢 ओबीसी आरक्षण पर बड़ा सवाल हमारे रिजल्ट और शुद्धि पत्र में केवल WP 18105/2021 का हवाला दिया गया है। 👉 यह याचिका माननीय हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। ऐसे में अब शासन का दायित्व बनता है कि ओबीसी का 13% आरक्षण तुरंत अनहोल्ड किया जाए। ⏳ देरी अब और बर्दाश्त नहीं! Dr Mohan Yadav

मध्य प्रदेश OBC का दुख सुनो? Dr Mohan Yadav ओबीसी आरक्षण 27% बहाल करो । 13% होल्ड ओबीसी पद अनहोल्ड करो । Office of Dr. Mohan Yadav Chief Minister, MP BJP Madhya Pradesh BJP Narendra Modi MP Congress Rahul Gandhi Kamal Nath Jitendra (Jitu) Patwari Ganesh Singh ओबीसी महासभा रजि. youtu.be/ss1cS6oFzQs?si…