दैनिक हिंदुस्तान में प्रकाशित ऑक्सफैम की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के 1% अमीरों के पास विश्व की 43% संपत्ति है। विगत वर्षों में अमीर और गरीबों के बीच की खाई तेजी से बढ़ी, जिससे आम जनमानस की जिंदगी बुरी तरह प्रभावित हुई हैं।

हाली में भारत के किस स्टेट में संविधान की लोकतांत्रिक की शक्ति को खत्म कर दिया गया है ईस्ट इंडिया कंपनी की तर्ज पर ऊर्जा मंत्री अपनी तानाशाही से किस राज्य की बिजली विभाग का निजीकरण पर जोर दिया जा रहा है। A UP B MP C Mumbai D NONE

ऊर्जा मंत्री जी जवाब दीजिए 1- क्या निजीकरण से बिजली दरों में व्यापक बढ़ोतरी नहीं होगी ? 2- सरकारी संपत्ति कम दामों में नहीं बिकेगी ? 3- सरकारी क्षेत्र में रोजगार का सपना देख रहे युवा निराश नहीं होंगे ? 4- क्या आरक्षण के 16000 पद समाप्त नहीं होंगे?A K Sharma Yogi Adityanath

ऊर्जा मंत्री जी जवाब दीजिए 1- क्या निजीकरण से बिजली दरों में व्यापक बढ़ोतरी नहीं होगी ? 2- सरकारी संपत्ति कम दामों में नहीं बिकेगी ? 3- सरकारी क्षेत्र में रोजगार का सपना देख रहे युवा निराश नहीं होंगे ? 4- क्या आरक्षण के 16000 पद समाप्त नहीं होंगे?A K Sharma Yogi Adityanath

उत्तर प्रदेश में  बिजली के निजीकरण के विरोध में देश के 27 लाख बिजली कर्मी सड़कों पर उतरे : किसान संगठन और उपभोक्ता फोरम भी बिजली कर्मियों के साथ प्रदर्शन में सम्मिलित हुए : Yogi Adityanath CM Office, GoUP A K Sharma @ChiefSecy_UP Energy Minister Office UP Chairman Uppcl AIPEF INDIA

बिना संसाधन उपलब्ध कराए फेशियल अटेंडेंस का दबाव बनाना न्यायसंगत नहीं है दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के मुख्यालय द्वारा 1892 कर्मचारियों का वेतन रोकना न्यायोचित नहीं है। मानवीय आधार पर कर्मचारियों का वेतन अविलंब निर्गत किया जाए। Government of UP A K Sharma Yogi Adityanath

जो मंत्री अपने कर्मचारियों से नहीं मिल सकता, जो मंत्री जनता से नहीं मिल सकता है, जो मंत्री अपने समझौते का पालन नहीं करा सकता है, जो मंत्री लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष कर रहे कर्मचारियों का दमन और उत्पीड़न कर पुलिस की दम पर अपने ऊर्जा विभाग का निजीकरण करने पर तुला है उसे लोकतंत्र

मा मुख्यमंत्री Yogi Adityanath जी,UPPCL के निजीकरण का आलम यह है कि 63 वर्ष के निदेशक वित्त निधि नारंग को सेवा विस्तार की सिफारिश Chairman Uppcl कर रहे हैं वहीं दूसरी तरफ निजीकरण के नाम पर 30 से 40 वर्ष के कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का दबाव बना रहे हैं MDUPPCL

निजीकरण का विफल प्रयोग उप्र की गरीब जनता पर न थोपा जाय: उप्र के सांसदों और विधायकों को पत्र भेजकर संघर्ष समिति ने की मांग संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश ने प्रदेश के सभी सांसदों और विधायकों को पत्र भेज कर मांग की है कि वे प्रभावी पहल करें जिससे उत्तर प्रदेश की जनता पर निजीकरण

ऐसे अभद्र भाषा शैली वाले दबंग पर तत्काल..दंडनात्मक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना ही हितकारी होगा..जो किसी संविदा कर्मी को फोन पर जान से मारने की धमकी दे रहा हो..😡..Energy Minister Office UP MDUPPCL MVVNL

उप्र पॉवर कॉरपोरेशन और विद्युत वितरण निगमों ने डिस्कॉम एसोशिएशन को एक करोड़ 30 लाख 80 हजार का भुगतान किया:घाटे के नाम पर निजीकरण की दलील देने वाले किस मद में डिस्कॉम एसोशिएशन को कर रहे हैं भुगतान-संघर्ष समिति विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश ने आज

त्योहारों को देखते हुए अगले दो माह आंदोलन के साथ उपभोक्ता सेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता:निजीकरण के विरोध में प्रांतव्यापी प्रदर्शन जारी: निजीकरण को लेकर संघर्ष समिति ने पावर कार्पोरेशन प्रबंधन से पूछे पांच सवाल विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश ने प्रदेश के

उत्तर प्रदेश की बिजली जनता की मेहनत की कमाई से बनी है इसे बेचकर चंद घरानों को फायदा पहुँचाना गलत है। जिस ग्रांट थॉर्टन कंपनी पर अमेरिका में जुर्माना लगा और जिसने टेंडर में झूठ बोला वही निजीकरण की सलाह दे रही है। यह जनता के साथ धोखा है निजीकरण जनहित में नहीं है। उ॰प्र०रा०वि०प०अभियंता संघ

उपभोक्ता परिषद ने विद्युत वितरण क्षेत्रों के निजीकरण प्रस्ताव को निरस्त करने की उठाई मांग कहा आयोग द्वारा निजीकरण की कमियों पर सरकार से मांगे गए जवाब पर 90 दिन बीत जाने के बाद अब कंडक्ट आफ़ बिजनेस रेगुलेशन 2019 की धारा 51 के तहत उसे किया जाए खारिज।

हिंसा किसी भी आंदोलन को कमजोर करता है, लेकिन ये भी सच है कि सोनम वांगचुक जैसे विचारवान और काबिल नेतृत्व के बावजूद लेह में अगर हिंसा की नौबत आ गई तो इसकी जिम्मेदार सरकार है ना की आंदोलनकारी। पिछले 5 साल से लद्दाख के लोग शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं। अनशन किया, दिल्ली तक पैदल

*बिजली कर्मियों के विरोध को देखते हुए मुंबई डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी मीट 2025 में केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल खट्टर, विद्युत राज्य मंत्री श्री यशोपद नायक और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस नहीं पहुंचे : डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी मीट के मेजबान महा वितरण के सीएमडी और

प्रदेश की बिजली कंपनियों में 3 करोड़ 61 लाख विद्युत उपभोक्ताओं के सापेक्ष मानक पर उपभोक्ता सेवा में सुधार के लिए सहायक अभियंता अवर अभियंता व टेक्निकल ग्रेड 2(TG-2) की अभिलंब भर्ती शुरू करना चाहिए उपभोक्ता परिषद जल्द इस मुद्दे पर प्रबंधन व सरकार से बात करेगा।

⚡ लेसा में वर्टिकल रिस्ट्रक्चरिंग पर बवाल — बिजली कर्मियों का बड़ा प्रदर्शन आज! ⚡ राजधानी लखनऊ के सभी कार्यालयों के बिजली कर्मी, जूनियर इंजीनियर और अभियंता आज दोपहर 1:30 बजे शक्ति भवन पर जोरदार विरोध प्रदर्शन करेंगे। कारण? लेसा में फिर से लागू की गई वर्टिकल रीस्ट्रक्चरिंग —

रिस्ट्रक्चरिंग कर हजारों पदों को समाप्त करने से राजधानी लखनऊ की बिजली व्यवस्था पटरी से उतारने की जिम्मेदारी प्रबंधन की होगी - संघर्ष समिति ने दी चेतावनी: बिजली व्यवस्था चौपट कर निजीकरण की पृष्ठभूमि तैयार करने का आरोप। Narendra Modi PMO India Yogi Adityanath A K Sharma

Yogi Adityanath Yogi Adityanath Office UPPCL Government of UP avadhesh kumar verma Satish Mahana S.P. Goyal, Chief Secretary, GoUP CM Office, GoUP Dy Chief Minister GoUP A K Sharma Akhilesh Yadav Rahul Gandhi