हुक्मरान भले अपने हुक्म से बदलवा दे किसी की ज़ुबान पर बदल नहीं सकती सिसकियों की गवाही और बयान

किसी भी प्रकार के आरक्षण का मूल उद्देश्य उपेक्षित समाज का सशक्तीकरण होना चाहिए, न कि उस समाज का विभाजन या विघटन, इससे आरक्षण के मूल सिद्धांत की ही अवहेलना होती है। अनगिनत पीढ़ियों से चले आ रहे भेदभाव और मौकों की गैर-बराबरी की खाई चंद पीढ़ियों में आए परिवर्तनों से पाटी नहीं जा

Akhilesh Yadav सपा का स्टैंड बिल्कुल क्लियर... SC/ST आरक्षण में न तो वर्गीकरण, न तो क्रीमीलेयर

ये देश का दुर्भाग्य है कि देश को ऐसे पीएम मिले है जिनका एकमात्र लक्ष्य "जनता को रोज कैसे मूर्ख बनाया जाये" बीना सर पैर के मुद्दे, बहस और चर्चा मै देश को उलझाये रखना ऐसा नही कि देश मे सार्थक व मूलभूत मुद्दे नही है, ऐसे सैकड़ो मुद्दे है जिसमे प्लान बनाकर काम करने की जरुरत है

यह है भाजपा सरकार जिसमे पिछड़ी जाति के नेताओ की लाचारी माननीय संजय निषाद को त्याग पत्र दे देना चाहिए

मृतक परिजनों को तत्काल समुचित मुआवजा दे सरकार और घायल का बेहतर इलाज और उसे भी समुचित मुआवजा मिले

अयोध्या में PDA समाज के एक व्यक्ति पर सत्ताधारी प्रभुत्ववादियों ने शराब मुफ़्त न देने पर जानलेवा हमला किया। सत्ता के मद में डूबे ऐसे लोगों पर भाजपा सरकार कोई कार्रवाई करेगी अथवा कोई सर्वोच्च स्तरीय सूत्र जोड़कर उन्हें बचा लिया जाएगा। अगर कोई है तो उत्तर अपेक्षित है और

उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने जा रहे है लेकिन यूपी सरकार की इन क्षेत्रों में और संबंधित जिलों में बड़े पैमाने पर धांधली करने की नियत है।" - प्रो. रामगोपाल यादव जी, राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव

पिछली OBC संसदीय समिति की 30वीं रिपोर्ट के अनुसार - ओबीसी के 95,057 कर्मचारी केंद्र सरकार में कम है। कृपया ओबीसी युवाओं हेतु 1,00,000 पदो की विशेष भर्ती की अनुसंशा करें ताकि सामाजिक न्याय का न्यूनतम लक्ष्य पूरा हो सके।🙏🏻

"22 अगस्त 2024" को आरटीआई के माध्यम से प्रश्न पूछने पर लोकसेवा आयोग ने जो जवाब दिया है उसे देखकर और जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। 2019 में खंड शिक्षा अधिकारी के 309 पदों पर विज्ञापन जारी किया गया जिसमें कुल पदों के सापेक्ष "ओबीसी को मात्र 31 पद" दिए गए जबकि "संवैधानिक आरक्षण 27

Akhilesh Yadav साथियों RTI के माध्यम से "उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग" का एक और "आरक्षण घोटाला" सामने आया है। 2019 में खंड शिक्षा अधिकारी के 309 पदों पर भर्ती आई थी जिसमें "ओबीसी को मात्र 31" पद ही दिया गया है जबकि संवैधानिक आरक्षण के नियमों के हिसाब से "ओबीसी को 84 पद" मिलने थे। मैं भाजपा के

"22 अगस्त 2024" को आरटीआई के माध्यम से प्रश्न पूछने पर लोकसेवा आयोग ने जो जवाब दिया है उसे देखकर और जानकर आपके होश उड़ जाएंगे।

2019 में खंड शिक्षा अधिकारी के 309 पदों पर विज्ञापन जारी किया गया जिसमें कुल पदों के सापेक्ष "ओबीसी को मात्र 31 पद" दिए गए जबकि "संवैधानिक आरक्षण 27 प्रतिशत" के हिसाब से "ओबीसी को 84 पद" मिलने थे।

जब रिजल्ट आया तो "जनरल की कट ऑफ 137 नम्बर" गई वहीं "OBC की कटऑफ 165" नम्बर गई जबकि ews की कटऑफ 152 नम्बर गई। खुले आम संवैधानिक आरक्षण का गला घोटा जा रहा है, ओबीसी के हकों को लूटा जा रहा है।

इस बच्ची के आँसूओं की गवाही के आधार पर माननीय न्यायालय व मानवाधिकार आयोग से तत्काल सक्रिय होने का अति विनम्र आग्रह है। सत्ताधारियों और उनके समर्थकों व नाजायज़ कृत्यों में लिप्त भाजपा सरकार के अधिकारियों की ‘अंतरात्मा’ से भी आग्रह है कि अगर उनके अंदर हृदय शेष है और अंशमात्र भी

भाजपा सरकार में अपराधी ,माफिया ,गुंडे ,बलात्कारी ,भ्रष्टाचारी सभी संत महात्मा योगी का चोगा ओढ़कर धर्म का सहारा लेकर अपने पाप छिपा रहे हैं ये भाजपा का अमृतकाल है ? ये शर्मनाक काल है #नहीं_चाहिए_भाजपा

ये है भाजपा का जंगल राज जिसमे अपना पैसा मांगने पर जिंदा जलाया जा रहा हैं

कटेहरी विधानसभा में प्रशासन द्वारा लेखपाल और panchayat secretary ke बाद booth level officer BLO ke पद से भी कुर्मी , यादव और मुसलमानों को हटाने का kaam शुरू कर diya gaya है जिससे यह प्रमाणित hota है कि जिला प्रशासन चुनाव में धाँधली करना चाहता है