बाबा साहब ने हमें बराबरी का संविधान ही नहीं दिया, बल्कि सम्मान के साथ जीने का हक़ भी दिया। उनके विचार आज भी सामाजिक न्याय की सबसे मज़बूत नींव हैं।

UGC एक्ट का विरोध न तो कोई मुसलमान कर रहा है, न कोई ईसाई और न ही कोई बौद्ध समुदाय इससे विचलित दिखाई देता है। इसका सीधा कारण है कि ये समुदाय शिक्षा को बराबरी और सम्मान का माध्यम मानते हैं, न कि वर्चस्व बनाए रखने का औज़ार। UGC के खिलाफ उठने वाली आवाज़ें दरअसल उन्हीं वर्गों से आ रही

UGC एक्ट के विरोध की अगुवाई वही लोग कर रहे हैं जो आरक्षण, सामाजिक न्याय और प्रतिनिधित्व के हमेशा खिलाफ रहे हैं !

जो भी रीट्वीट करे बस उसको फॉलो कर देना आज इतना ही 😂

45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में SC → 1 कुलपति ST → 1 कुलपति OBC → 5 कुलपति यह संयोग नहीं, मनुवादी वर्चस्व की सच्चाई है। #We_support_UGC_Act

देशभर में यूजीसी एक्ट के समर्थन में बहुजन छात्रों के प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन मुख्यधारा का मीडिया चुप है।

ये आंकड़े चिंताजनक हैं : IIM अहमदाबाद, कोलकाता, इंदौर और शिलांग की फैकल्टी में OBC – 0%, SC – 0%, ST – 0% General - 100% यानी देश की करीब 80% आबादी जिन वर्गों से आती है, उनकी भागीदारी शून्य है।

“ठाकुर हूँ, बक.दी मत करो” यही वो बीमारी है जो देश के हर शिक्षण संस्थान में फैली हुई है इसका इलाज UGC Regulation 2026 है जिस पर ऐसे ही लोगों ने रोक लगवा दी है।

UGC के नए रेगुलेशन को लागू करवाने के समर्थन में विशाल मशाल जुलूस सहरसा जिले में निकाला गया है✌️

13 फ़रवरी को UGC रेगुलेशन के समर्थन में देशव्यापी आंदोलन में हिस्सा ले। जय जोहार जय भीम जय फुले

मध्य प्रदेश में सरकारी वकीलों की नियुक्ति में SC, ST, OBC और महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व देने की निर्देश! आदिवासी-दलित वकील कोर्ट के बाहर खड़े... आज कोर्ट ने कहा: "हर वंचित को आगे बढ़ने का हक है!" ये कोई quota नहीं, लेकिन उम्मीद की मशाल है! जय भीम! जय संविधान! #SupremeCourt

सुप्रीम कोर्ट में हलचल: SC-ST आरक्षण में 'क्रीमी लेयर' बाहर करने पर केंद्र से रिपोर्ट मांगी!

छत्तीसगढ़ के पंडो आदिवासी महिलाओं के इस गीत को सुनें. दुख को भाषा की जरूरत कम होती है ! वीडियो-अंकुर तिवारी

जेएनयू के छात्रों का गुस्सा बता रहा है कि UGC एक्ट लागू होना कितना जरूरी है !

मध्य प्रदेश में वर्ष 2020 से 28 जनवरी 2026 तक 2.70 लाख से अधिक महिलाएं और बालिकाएं लापता दर्ज हुई हैं, जिनमें से 50,170 से ज्यादा का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। इन लापता महिलाओं में बड़ी संख्या आदिवासी समुदाय की है, जो पहले से ही सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक उपेक्षा का

लखीमपुर खीरी में में 14 वर्षीय दलित बच्ची की संदिग्ध मौत बेहद चिंताजनक है। परिवार का कहना है कि छेड़छाड़ के आरोपी को जमानत मिलने के बाद वह भारी तनाव में थी। जब आरोपी बाहर और पीड़िता असुरक्षित महसूस करे, तो न्याय व्यवस्था पर सवाल उठना स्वाभाविक है। प्रशासन निष्पक्ष जांच और सख्त

आदिवासी केवल योजनाओं के आंकड़ों में दिखते हैं, लेकिन ज़मीनी हक़ से वंचित रह जाते हैं !

आज जो बालिका विद्यालय दिखाई देते हैं और बेटियाँ पढ़-लिखकर IAS, IPS, CM और PM बन रही हैं यह सब सावित्रीबाई फुले के संघर्ष की देन है। देश की प्रथम महिला शिक्षिका एवं महान समाज सुधारक सावित्रीबाई फुले जी की पुण्यतिथि पर उन्हें कोटि-कोटि नमन।

I Support UGC समर्थन करने वाले साथी कमेंट करें ✊🏿 #we_support_UGC #ugcbill

RSS के पास इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए 150 करोड़ रुपये आखिर किस स्रोत से आए? क्या इसका पूरा हिसाब सार्वजनिक है? क्या RSS को मिलने वाले चंदे और फंडिंग की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कोई स्वतंत्र ऑडिट या सरकारी निगरानी होती है? जब देश में राजनीतिक फंडिंग पर सवाल उठते हैं, तो