GMWCR बिगत दो वर्षों से टाल मटोल के बाद सांत्वना के रूप में यह पत्र दिया गया अबइस पत्र को भी चार महीने होने को है समय से न मिलने वाला न्याय भी अन्याय है #मां_न्याय_करो

GMWCR पत्र में जबलपुर मंडल में 3 माह पूर्व नियम लागू करने बात कही गयी है जो केवली कागजी है वास्तविक रूप से अभी भी कर्मचारी न्याय के लिए विभिन्न न्यायालयों के दरवाजा खटखटा रहे है। #मां_न्याय_करो

GMWCR द.म.रेल की अनुकरणीय पहल को प म रेल में प्रारंभ करने की कृपा करें। #स्वच्छ भारत अभियान, वंचित मालगाड़ी ब्रेकवान

GMWCR भारतीय रेल में ट्रैन मैनेजर एकमात्र कैटगरी है जिसकी नियुक्ति 2800 ग्रेड पे में तथा सेवानिवृत्त 4200 ग्रेड पे होता है पूरे सेवाकाल में एकमात्र पदोन्नति के अवसर प्राप्त होता है उससे भी वंचित रखना घोरअन्याय है समस्या का त्वरित निदान आवश्यक है। #माँ_न्याय_करो

GMWCR रेलवे बोर्ड ने लिखा जोन को,जोन ने लिखा मंडल को,मंडल ने लिखा डिपो को,फिर डिपो ने लिखा मंडल को,मंडल ने लिखा जोन को,जोन ने लिखा रेलवे बोर्ड को (HRMS)।पत्रव्यवहार का सिलसिला कब तक चलेगा? वंचित कर्मचारियों को न्याय कब तक मिलेगा?ये अन्याय है माँ_न्याय_करो

GMWCR छुट्टी HRMS से ,पास HRMS से, वेतन HRMS से, सब कुछ HRMS से ,केवल पदोन्नति के लिए HRMS बंद।एक बार पुनः जबलपुर मंडल HRMS मोड्यूल में तकनीकी विसंगतियों का हवाला देकर के अपूर्ण लिस्ट जारी किया है जिसके कारण कई कर्मचारी अभी भी अपने हक से वंचित हैं। #माँ_न्याय_करो

GMWCR जब विकल्प था तो विचार नही आया।जब विचार आया तो विकल्प नही है। काश दो वर्ष पूर्व SECR की भांति WCR में भी गुड्स ट्रैन मैनेजर के पदों का पुनर्निर्धारण हो जाता तो आज HRMS पदोन्नति का बाधक न बनता।HRMS में संशोधन कर वंचितो के न्याय सुनिश्चित करें। #माँ_न्याय_करो

GMWCR पारदर्शिता, दक्षता,सुगम्यता, न्यायसंगतता, विश्वसनीयता, सटीकता,और प्रभावशीलता जैसी खूबियों से HRMS भारतीय रेल की कार्यप्रणाली का वरदान बना। पर अफसोस,मामूली सुधार न होने से यही HRMS आज पदोन्नति से वंचित कर्मचारियों के लिए अभिशाप साबित हो रहा है। #माँ_न्याय_करो

GMWCR नई नियम/व्यवस्था में संशोधन होने तक पुरानी नियमो के अनुसार ही कार्य संचालित होते है यदि HRMS मॉड्यूल में पदोन्नति संबंधी विकल्प उपलब्ध नहीं है, तो उसमें विकल्प आने तक कर्मचारियों को पुराने नियमों के तहत पदोन्नति दी जानी चाहिए। #माँ_न्याय_करो

GMWCR HRMS के माध्यम से पदों का पुनर्संरचना की बात कही जा रही है किंतु विडंबना यह है कि HRMS में पुनर्संरचना का विकल्प ही उपलब्ध नहीं है यह विरोधाभासी स्थिति न केवल रेलवे की कार्ययोजना पर प्रश्नचिह्न है बल्कि कार्य को टालने का अच्छा बहाना भी प्रतीत होती है। #माँ_न्याय_करो

GMWCR महाप्रबंधक कार्यालय पत्र पमरे/का.मुख्या/रेलवे बोर्ड/322144 दिनांक 08.07.25 में जबलपुर मंडल में 50:50 अनुपात में कैडर पुनर्गठन पूर्ण बताना भ्रामक है। वास्तव में GTM–941 व Sr.GTM–270 पद स्वीकृत हैं। दावा व तथ्य परस्पर विरोधी हैं। #माँ_न्याय_करो

Manoj Kumar KINDLY LOOK IN TO THE MATTER JABALPUR DIVISION

GMWCR DRM BHOPAL DRM KOTA JABALPUR DIVISION आज दिनांक 08/12/25 से पूरे जोन में वरि गुड्स ट्रैन मैनेजर के सीटों के पुनसंशोधन 50:50 तथा पात्र कर्मचारियों के वर्षों से लंबित पदोन्नति के मामले के शीघ्र निराकरण हेतु प्रमोशन सत्याग्रह प्रारंभ किया गया है।

आज प्रमोशन सत्याग्रह के तहत ET/BPL/WCR में वंचित साथियों की ओर से AIGC ET शाखा द्वारा माननीया महाप्रबंधक जी एवम अन्य आदरणीय अधिकारी गण को स्टेशन प्रबंधक के माध्यम से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। #माननीय_न्याय_करें

GMWCR DRM BHOPAL DRM KOTA JABALPUR DIVISION दिनांक 08/12/25 से पूरे जोन में वरि गुड्स ट्रैन मैनेजर के सीटों के पुनसंशोधन 50:50 तथा पात्र कर्मचारियों के वर्षों से लंबित पदोन्नति के मामले के शीघ्र निराकरण हेतु प्रमोशन सत्याग्रह प्रारंभ किया गया है।

WCR जोन में ट्रेन मैनेजर के 50-50 के अनुपात में प्रमोशन में देरी की जा रही। लम्बे समय से कर्मचारियों को गुमराह किया जा रहा है। GMWCR महोदया जी, DRM BHOPAL JABALPUR DIVISION DRM KOTA महोदय मामले को तुरंत संज्ञान में लेकर प्रमोशन लिस्ट जारी की जाये। #माननीय_न्याय_करें

GMWCR DRM BHOPAL JABALPUR DIVISION DRM KOTA West Central Railway प्रमोशन सत्याग्रह 22वाँ दिवस।पदोन्नति के अवसर से वंचित साथियों के प्रार्थना पत्र एक बार पुनः माननीय अधिकारी गण के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।पदोन्नति सूची जारी कर कर्मचारियों के साथ न्याय करें। #माननीय_न्याय_करें

Ministry of Railways GM Central Railway Central Railway RB CRB DRM Bhusaval

#FOODFREEDOM रनिंग रूम में स्वयं के राशन से अपनी इच्छा नुसार भोजन ग्रहण करना कर्मचारी का मौलिक अधिकार है कृपया असंवैधानिक आदेश देकर उनके अधिकार का हनन करने का कष्ट न करें।