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एक ओर सरकार 'प्रशासन शहरों व गांवों के संग अभियान' शुरु कर झूठी वाहवाही लूट रही है वहीं दूसरी ओर इस अभियान को सफल बनाने के महत्वपूर्ण स्तम्भ तहसीलदार, नायब तहसीलदार, भू अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी विभिन्न मांगों की सुनवाई नहीं होने के कारण इस अभियान का बहिष्कार कर रहे हैं। (1/6)

राज्य सरकार द्वारा 28 अप्रैल 2018 एवं 3 जुलाई 2021 को राजस्थान राजस्व सेवा परिषद एवं राजस्थान पटवार संघ के साथ नायब तहसीलदार के समस्त पदों को पदोन्नति से भरे जाने, नायब तहसीलदार के पद को राजपत्रित घोषित किए जाने,सीधी भर्ती के आरटीएस को तहसीलदार पद पर लगाए जाने (2/6)

पटवारियों को 5 वर्ष की सेवा पर L– 9 वेतनमान देने और 9 वर्ष की सेवा पर L –10 वेतनमान दिए जाने, नायब तहसीलदार और तहसीलदार के समस्त रिक्त पदों जिनकी संख्या 1014 है, उनको शिविरों से पूर्व तदर्थ पदोन्नति से भरे जाने का लिखित समझौता किया गया था। (3/6)

लेकिन दुर्भाग्य है कि इस समझौते की पालना नहीं किये जाने के कारण पटवारी व राजस्व कर्मियों में सरकार के खिलाफ गहरा आक्रोश व्याप्त है। जब अभियान को सफल बनाने वाले महत्वपूर्ण स्तम्भ ही इस अभियान का बहिष्कार कर रहे हैं तो अभियान कैसे सफल होगा? यह अभियान केवल ढकोसला मात्र है। (4/6)

आज प्रदेश में राजस्व मंडल व राजस्व अधीनस्थ अदालतों में करीब 4 लाख मामले पेंडिंग है। पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने राजस्व न्याय आपके द्वार कार्यक्रम के जरिए लाखों लोगों को राहत पहुंचाई थी। वहीं 3 साल बाद नींद से जागी कांग्रेस सरकार गांवों-शहरों में शिविर का कोरा दिखावा कर रही है।(5/6)

राजस्व कर्मी आमजन व सरकार के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं जिनके द्वारा इस अभियान का बहिष्कार करने से आवासीय पट्टे,मूल निवास व जाति प्रमाण पत्र, पेंशन, बंटवारे,नामांतरण व भूमि संपरिवर्तन और पंजीयन कार्य बाधित है। लेकिन संवेदनहीन व हठधर्मी सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही है। (6/6)

Ashok Gehlot काम रोको शौक नहीं मजबूरी है। लगता है आर पार की लड़ाई जरूरी है।। सरकार/माननीय cm साहब Ashok Gehlot Rahul Gandhi CMO Rajasthan Harish Chaudhary पटवारियों की वेतन विसंगति दूर कर दें। ZEE Rajasthan First India News ETVBharat Rajasthan News18 Rajasthan

काम पर लौट आएगे महोदय अपना वादा पुरा कर दो। 9 साल का कार्यकाल पुरा होने पर एक तृतीय श्रेणी अध्यापक के बराबर वेतन ही माँग रहे हैं।

काम के बदले पुरा दाम दो फिर कोई पटवारी बेइमानी करे तो चाहे फाँसी पर टाँग दो

वादा न तोड़, वादा न तोड़ नही तो हम चले तेरा कैम्प छोड़। तेरे कैम्प के तंबू पुकारे यू मुँह न मोड़ वादा न तोड़ आमजन को होने वाली परेशानी के लिए पूर्ण रूप से राज्य सरकार जिम्मेदार है #आदेश_नही_तो_कैम्प_नही CMO Rajasthan Ashok Gehlot Harish Chaudhary @President_rps ZEE Rajasthan

प्रशासन गांवों के संग शिविर जजावर में राज्य मंत्री श्री अशोक चांदना की मौजूदगी में 35 वर्ष बाद मिला खातेदारी अधिकार 19 सहखातेदारों के बीच आपसी सहमति से हुआ विभाजन, खातेदारों ने अभियान को सराहा CMO Rajasthan सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान सरकार Ashok Chandna Ashok Gehlot

हम सभी जानते हैं सरकारी सेवाओं से जुड़े कर्मचारी भविष्य के प्रति सुरक्षित महसूस करें तभी वे सेवाकाल में सुशासन के लिए अपना अमूल्य योगदान दे सकते हैं।अतः 1 जनवरी 2004 और उसके पश्चात नियुक्त हुए समस्त कार्मिकों के लिए मैं आगामी वर्ष से पूर्व पेंशन योजना लागू करने की घोषणा करता हूं।

भादरा में कृषि महाविद्यालय खोलने की घोषणा✌️ धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री श्री Ashok Gehlot जी 🙏

राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करके सरकारी कर्मियों के हित में बहुत बड़ा फैसला लिया है। कांग्रेस पार्टी सरकारी कर्मियों के हितों के लिए पूरी तरह समर्पित है। हमने जनता के हित में काम किया है, काम करते रहेंगे।

राजस्थान बजट घोषणा में OPS लागू करने के लिए मुख्यमंत्री महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद । सभी कर्मचारी वर्ग के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे इतना सम्मान दिया है । आपको बहुत बहुत बधाई । #OPS #AshokGehlot #tweet100 #Thanks #for #OPS #कर्मचारी #MLA #balwanpoonia #bhadra

माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी आपके द्वारा अपने गत कार्यकाल में पे बैण्ड प्रथम के कर्मचारियों के हित में 28 जून,2013 को जारी आदेशों को पुनः लागू किया जाए। CMO Rajasthan Ashok Gehlot Rahul Gandhi Priyanka Gandhi Vadra Ramlal Jat ZEE Rajasthan @indianewsraj1 News18 Rajasthan First India News

#EPFO पर ब्‍याज दर घटी - 2021-22 के ल‍िए ब्‍याज दर 8.1 फीसदी (10 साल का न्‍यूनतम स्‍तर) महंगाई के दौर में वेतनभोग‍ियों के लिए करारा झटका!

राजस्व कर्मचारियों संवर्ग आज भी वेतन विसंगति से जूझ रहा है। आपसे बहूत उम्मीद है। आदरणीय सीएम Ashok Gehlot जी, निवेदन है कि राजस्व कर्मचारियों संवर्ग को उसके काम के अनुसार वेतन में आवश्यक संशोधन करावें। धन्यवाद। First India News