Kapil Sibal is a pathological liar.

Another thing: why should the Dalits be a reference point in the matrix of poverty? Are they destined to be the permanent bottom?

This is just to create a ground for religion-based quota and to somehow include Muslims in the SC list.

भाई साहब, मुसलमानों में भेदभाव नहीं है, जाति नहीं है, तो मुसलमान एससी में क्यों घुसना चाहते हैं? ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट क्यों बनवाते हैं? अपने भगवान या जो भी आप कहते हो, उनको क्या जवाब दोगे?

रही बात महंगा पड़ने की तो ऐसी सौ-दो सौ धमकियां मैं कई साल से नाश्ते में खा रहा हूं.

क्या फालतू लॉजिक लाए हैं मास्टर साहब!

इस हिसाब से पाकिस्तान में हिंदुओं और ईसाइयों की आबादी सबसे तेजी से बढ़नी चाहिए? गरीब और उत्पीड़ित हैं बेचारे.

और PEW ने अपना आंकड़ा नहीं लिया है. भारत सरकार की जनगणना से आंकड़ा लिया है. कांग्रेस की सरकारों के समय तक का (2011) आंकड़ा है.

भारत में 52%+ ओबीसी आबादी है, पर ओबीसी मंत्रालय नहीं है, एससी का अलग मंत्रालय नहीं है, EWS के लिए कोई मंत्रालय नहीं है. पर मनमोहन सरकार ने पहली बार माइनॉरिटी का मंत्रालय बनाया, जो नरेंद्र मोदी के राज में भी चलता रहा.

जो काम नेहरू, इंदिरा ने नहीं किया, वह मनमोहन के समय हो गया.

भाई Mohammed Zubair, इस चार्ट का फैक्ट चेक करना चाहोगे. इनाम वही है. 5001 रुपए नकद, दो धोती, एक लाल गमछा और पांच किलो मछली,आलू एक किलो. नमक नहीं मिलेगा.

लेकिन ये जनगणना की रिपोर्ट हैं. इसलिए फैक्ट चेक से पहले संभलकर. और जिस PEW ने ये रिपोर्ट छापी है, वो दुनिया की टॉप एजेंसी है.

संविधान को बचाने नहीं, उसे लागू करने की जरूरत है. धर्म के आधार पर पॉलिसी बनाने की समस्या, अब मोदी से बड़ी बन चुकी है.

जानिए क्यों?

सच्चर कमेटी रिपोर्ट आजाद भारत के इतिहास के सबसे बड़े झूठ में से एक है.

दुनिया में और कहां हुआ है कि जो समुदाय तथाकथित रूप से सबसे पीड़ित, भेदभाव

Hello CISF, Airports Authority of India, इसको स्टाफ एंट्री से क्यों ले जा रहे हो. दुनिया में ऐसा कहीं होता है क्या? मैंने वहां बड़े लोगों को नॉर्मल बिहेव करते देखा है. तुम लोग भी अब सुधर जाओ. जिनका पद या नाम प्रोटोकॉल में नहीं है, सबको लाइन में लगाओ.

अमेरिका/यूरोप से सीखो. Jyotiraditya M. Scindia (मोदी का परिवार)

सांप्रदायिक क्या है?

1. मुसलमानों को धार्मिक आधार पर अलग से कटेगरी बनाकर आरक्षण देना, जैसा आंध्र, कर्नाटक और प. बंगाल में किया गया

या

2. धार्मिक आरक्षण का विरोध करना

अरबी या अरवी जिसे कोचू या कच्चू भी कहते हैं कि सब्जी में अगर कच्चा आम या ईमली डाला जाए तो गले को होने वाली तकलीफ से बचा जा सकता है.

मेरी दीदी की इस सलाह के बाद अब मुझे बहुत राहत मिली है. दरअसल मुझे जब से पता चला था कि केजरीवाल ने जेल में अरवी की सब्जी खाई थी, मेरा भी मन कर रहा

- राहुल का निहिलिज्म, यानी
- सबको बर्बाद कर दूंगा और मैं भी बर्बाद हो जाऊंगा वाद
- रंगनाथ मिश्रा और कपिल सिब्बल का पाप कोलिजियम सिस्टम
- कांग्रेस द्वारा पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा न देना
- यूपीए में कैसे निपटाए गए लालू यादव और क्यों जेल गईं कनिमोई

बोले भारत यूट्यूब

वंचितों और गरीबों को आरक्षण न देना पड़े, इसके लिए बेंगलुरु के डीपीएस समेत लगभग सभी टॉप स्कूलों ने माइनॉरिटी सर्टिफिकेट ले लिया है. इस तरह गरीबों को 25% फ्री सीट देने से भी छुट्टी मिल जाती है. हर सीट पर फीस ली जाती है. इन स्कूलों में माइनॉरिटी न के बराबर होते हैं. सारा नाटक है.