“निर्णय अदालत करती है. हम न किसी को जेल भेज सकते हैं. न किसी को सजा दे सकते हैं. हाईकोर्ट का फैसला आपने सुना”- PM मोदी

#PMModi

“आरोपी दो महीने तक हर शनिवार-रविवार भोपाल के जिला अस्पताल में सुबह 9 से 1 बजे तक सेवा देगा. ओपीडी में काम करने वाले कंपाउंडर्स की मदद करेगा. साफ-सफाई करेगा.”

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट इस शर्त के आधार पर लड़की (नाबालिग) से छेड़छाड़ के आरोपी को जमानत दे दी.

केस के मुताबिक, आरोपी

“आरोपी दो महीने तक हर शनिवार-रविवार भोपाल के जिला अस्पताल में सुबह 9 से 1 बजे तक सेवा देगा. ओपीडी में काम करने वाले कंपाउंडर्स की मदद करेगा. साफ-सफाई करेगा.”

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट इस शर्त के आधार पर लड़की (नाबालिग) से छेड़छाड़ के आरोपी को जमानत दे दी.

केस के मुताबिक, आरोपी

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क्रोध में की गई टिप्पणी आत्महत्या के लिए उकसाने का अपराध बनाने के लिए पर्याप्त नहीं- पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

हाईकोर्ट ने पति की आत्महत्या के मामले में पत्नी को बरी कर दिया.

#abetmentofsuicide #highcourt

क्रोध में की गई टिप्पणी आत्महत्या के लिए उकसाने का अपराध बनाने के लिए पर्याप्त नहीं- पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

हाईकोर्ट ने पति की आत्महत्या के मामले में पत्नी को बरी कर दिया.

#abetmentofsuicide #highcourt

‘मुसलमानों की 77 जातियों को पिछड़ा वर्ग में शामिल कर उनका अपमान किया गया है. ये सब वोट बैंक और चुनावी फायदे के लिए किया गया’

कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता सरकार को फटकार लगाई. साथ ही कोर्ट ने 5 लाख लोगों के OBC सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिए.

हालांकि कोर्ट ने साफ कहा कि इस सर्टिफिकेट अगर

‘मुसलमानों की 77 जातियों को पिछड़ा वर्ग में शामिल कर उनका अपमान किया गया है. ये सब वोट बैंक और चुनावी फायदे के लिए किया गया’

कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता सरकार को फटकार लगाई. साथ ही कोर्ट ने 5 लाख लोगों के OBC सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिए.

हालांकि कोर्ट ने साफ कहा कि इस सर्टिफिकेट अगर

कई केस हैं जहां पर नाबालिग को बालिग मानकर मुकदमा चलाया गया है.

Case-1 दिल्ली गैंगरेप केस 2012

इसे निर्भया गैंगरेप केस के नाम से भी जाना जाता है. इस केस में, दिल्ली में चलती बस में 6 लोगों ने एक पैरामेडिकल छात्रा के साथ बेरहमी से गैंगरेप किया था. 6 में से एक नाबालिग था.

ये एक

कई केस हैं जहां पर नाबालिग को बालिग मानकर मुकदमा चलाया गया है.

Case-1 दिल्ली गैंगरेप केस 2012

इसे निर्भया गैंगरेप केस के नाम से भी जाना जाता है. इस केस में, दिल्ली में चलती बस में 6 लोगों ने एक पैरामेडिकल छात्रा के साथ बेरहमी से गैंगरेप किया था. 6 में से एक नाबालिग था.

ये एक

Important

Pune Hit & Run Case

क्या 17 साल 8 महीने के आरोपी को बालिग मानकर उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है?

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, हां, चलाया जा सकता है. Heinous Crime में ऐसा हो सकता है. बता दें, 1986 में जब जुवेनाइल जस्टिस एक्ट बना था तब लड़कों के केस में नाबालिग उसे माना जाता था जिसकी

Pune Hit & Run Case

क्या 17 साल 8 महीने के आरोपी को बालिग मानकर उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है?

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, हां, चलाया जा सकता है. Heinous Crime में ऐसा हो सकता है. बता दें, 1986 में जब जुवेनाइल जस्टिस एक्ट बना था तब लड़कों के केस में नाबालिग उसे माना जाता था जिसकी

तब तो एक सवाल ये भी बनता है कि संजय सिंह और केजरीवाल को जो जमानत मिली है, क्या इसमें भी किसी का दबाव था ?
मुझे लगता है कि सियासी आरोप प्रत्यारोप से न्यायपालिका को दूर रखना चाहिए। क्योंकि जो भी है, जैसा भी .. न्याय के लिए प्रत्येक व्यक्ति अदालत की चौखट पर ही जाता है।

“पिछले कुछ हफ़्तों में मेरे आदेश पारित करने के बाद लोग मेरे खिलाफ़ बहुत कुछ कह रहे हैं”

जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा

जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने आगे कहा,

“32 साल से जज होने के नाते मैं चाहती हूं कि कोई जजों के अधिकारों के बारे में भी बात करे. जज के पास PR के लोग नहीं होते जो

जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था. उसके बाद से उनके फैसले की आलोचना की जा रही है.

“पिछले कुछ हफ़्तों में मेरे आदेश पारित करने के बाद लोग मेरे खिलाफ़ बहुत कुछ कह रहे हैं”

जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा

जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने आगे कहा,

“32 साल से जज होने के नाते मैं चाहती हूं कि कोई जजों के अधिकारों के बारे में भी बात करे. जज के पास PR के लोग नहीं होते जो

दिल्ली हाईकोर्ट ने जजों पर 'Illegal Act' करने का आरोप लगाने वाले व्यक्ति को कोर्ट की अवमानना ​​का दोषी ठहराया.

आरोपी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट करके आरोप लगाया था कि दिल्ली हाईकोर्ट के जज 'अवैध कार्य' कर रहे हैं और दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के पक्ष में आदेश पारित कर

दिल्ली हाईकोर्ट ने जजों पर 'Illegal Act' करने का आरोप लगाने वाले व्यक्ति को कोर्ट की अवमानना ​​का दोषी ठहराया.

आरोपी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट करके आरोप लगाया था कि दिल्ली हाईकोर्ट के जज 'अवैध कार्य' कर रहे हैं और दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के पक्ष में आदेश पारित कर